सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भिडियो कन्फरेन्स सुरु

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भिडियो कन्फरेन्स सुरु

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेशका 9 वटै जिल्लामा भिडियो कन्फरेन्स (श्रव्यदृश्य) सुरु गरेको छ । ८ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला समन्वय समिति र एक स्थानीयतहमा एकसाथ छलफल गर्न सक्ने डिजिटल प्रविधि जडान गरी भिडियो कन्फरेन्स सुरु गरेको हो । 

कैलाली जिल्ला समन्वय समितिसँगै प्रदेशसभा भवन भएकाले जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने टीकापुर नगरपालिकामा भिडियो कन्फरेन्स गर्न सक्ने प्रविधि जडान गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिसँग एकसाथ परिचयात्मक कार्यक्रम गरी बुधबार, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भिडियो कन्फरेन्स प्रविधि सुरुवात गरे । 

सुदूरपश्चिमका जिल्ला भौगोलिक रुपले टाढा रहे पनि प्रविधिले नजिक बनाएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए । 'भौगोलिकरुपमा प्रदेशका जिल्ला टाढा छन्,' उनले भने, 'भिडियो कन्फरेन्सले नजिक बनाएको छ ।'

सभामुख थापाले प्रदेशसभा सदस्य तथा समितिले समेत स्थानीय जनतासँग समेत आफ्नै कार्य कक्षबाट सीधा संवाद गर्न सक्ने बताए । उनले विपद् तथा अन्य आपतकालिन अवस्थामा सोही प्रविधिबाट छलफल गरी समस्या समाधानका लागि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिने बताए ।

भिडियो कन्फरेन्सका लागि प्रदेशसभा सचिवालयको बैठक कक्षमा क्यामेरासहितको एलइडी मोनिटर, अडियो सिस्टम र २० एमबीपिएसको इन्टरनेट जडान गरिएको छ । भिडियो कन्फरेन्सका लागि प्रदेशका सातवटै पहाडी जिल्ला र कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समितिको हलमा पनि सोही प्रविधि जडान गरिएको छ । कैलाली जिल्ला समन्वय समिति प्रदेशसभा सचिवालयसँगै रहेको छ । 

भिडियो कन्फरेन्स हलमा 9 स्थानबाट एकैपटक भिडियो कनेक्ट गरी सबै ठाउँमा एकै किसिमका भिडियो देखिने र अडियो सुनिने व्यवस्था गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए । 

विकासमा पछाडि परेको प्रदेशमा भिडियो कन्फरेन्सबाट दुर्गमका मुद्धामा छलफल हुने, सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले विश्वास व्यक्त गरे ।प्रदेश सभा सचिवालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपि) को सहयोगमा भिडियो कन्फरेन्स हलको पनि स्थापना गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.