काठमाडौं : द्वन्दपीडित पक्षको सहमतिमा क्षमादान र क्षतिपूर्ति दिनसक्ने कानुनी बन्दोवस्त गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। आयोगको उक्त प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमार्फत सरकारमा पुगेको छ। आयोगले छानबिनको क्षेत्राधिकार बढाउनसमेत माग गरेको छ। आयोगको माघ २८ को निर्णय अनुरुप द्वन्द्वपीडित पक्षको सहमतिमा क्षमादान-क्षतिपूर्ति भराउनेलगायत १४ बुँदे संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। पीडितको क्षतिपूर्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार एवं मानवीय कानुन अनुकुल हुने गरी कानुन बनाउनसमेत आयोगले माग गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका घटना छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा दीगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, घटनाबाट पीडितलाई परिपूरण र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए।
नवगठित आयोगले द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षद्वारा ‘बेपत्ता’ को छानबिन सुरु गरेको छ। आयोगका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद ढकालका अनुसार कानुन निर्माणमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व फैसला र नजिर सिद्धान्तलाई मध्येनजर गर्नसमेत सुझाइएको छ।
सर्वोच्चले बेपत्ता पारिएका अधिवक्ता राजेन्द्र ढकालको हकमा गृह मन्त्रालयविरुद्ध दायर रिटमा २०६४ जेठ १८ गते वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरीले दायर गरेको रिटमा २०६५ चैत २० गते, अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दिएको रिटमा २०७० पुस १८ गते र द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले दिएको रिटमा २०७१ फागुन १४ गते संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको अधिकारबारे ‘ल्याण्डमार्क’ फैसला गरेको थियो।
आयोगले पीडितलाई तोकिएको परिपुरण कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र पीडितका प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी माग सम्वोधन गर्नसक्ने गरी साधनस्रोत उपलब्ध गराउनसमेत भनेको छ।
आयोगले क्षेत्राधिकार बढाइनुपर्ने, सरकारी क्षेत्रबाट स्वायत्तता, कानुनी रुपमा स्वतन्त्रता, अनुसन्धान गर्ने उपयुक्त अधिकारलगायतको सुनिश्चितता खोजेको छ। पीडित पक्षको न्याय प्रक्रियामा सहभागिता हुने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई भनिएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सरल ढंगले पीडितका नाउँमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नसक्ने गरी कानुनमा सहजता हुनुपर्ने माग आयोगको छ।
पीडित पक्षको सहमतिमा उनीहरूको पीडाका सत्य तथ्य भनाइ र पीडकका सत्य तथ्य भनाइ आयोगबाट प्रसारण गर्न सक्ने नयाँ अवधारणासमेत आयोगले ल्याएको छ। परिचय पत्रको आधारमा पीडितले राज्यका विभिन्न तहबाट पाउने सेवा सुविधा वा सहुलियतमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने भनाइ उसको छ। आयोगले पीडितका लागि परिचय पत्र जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
