भारतीय बजेटबाट के सिक्ने ?

कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने कृषि र वित्तीय क्षेत्रलाई बजेटमार्फत जोड्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ

अन्य मुलुकको तुलनामा भारतमा केही वर्षयता फरक ढंगले बजेटको तयारी हुँदै आएको छ। फेब्रुअरी १ मा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गरेको बजेटमा केही पृथक् विशेषता देखिन्छन्। भारतले बजेटलाई सर्वसाधारण जनतासँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। बजेटमार्फत सर्वसाधारणलाई कसरी साथसाथै लैजाने प्रयत्न रहेको छ। बजेटलाई मूलतः ६ प्रमुख विषयमा बाँधिएको देखिन्छ। तीमध्ये तीनवटा मुख्य र बाँकी तीनवटा ‘क्रस-कटिङ’ (अन्तरसम्बन्धित) विषयवस्तु छन्।

पहिलो विषय, ‘महत्वाकांक्षी भारत’। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १५ अगस्टमा भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा लालकिल्लामा उभिएर भारतीय अर्थतन्त्रलाई पाँच वर्षभित्र (२०२४-२५ सम्म) पाँच हजार अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने घोषणा गरे। बजेटमार्फत पाँच हजार अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषयलाई आम नागरिकको महत्वाकांक्षासँग जोडिएको छ। अहिले भारतको अर्थतन्त्र दुई हजार नौ सय अर्ब अमेरिकी डलरको छ र विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा भारत पाँचौं स्थानमा छ। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनीपछि भारतीय अर्थतन्त्र पाँचौं स्थानमा पर्छ।

हरेक देशका नागरिक आफ्नो देश राम्रो होस्, महान् होस् भन्ने चाहन्छन्। भारत सरकारले जनताका त्यो आकांक्षालाई बजेटमार्फत जोडेको देखिन्छ। जनतासँग जोडिएन भने बजेट कार्यान्वयन हुँदैन र यसको सार्थकता पनि हुँदैन भन्ने सवाललाई भारतीय बजेटले आत्मसात गरेको साथै बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाएको देखिन्छ। ‘महत्वाकांक्षी भारत’ का अतिरिक्त ‘आर्थिक विकास’, ‘सहृदयी समाज’ (केयरिङ सोसाइटी) का तीन प्रमुख नारालाई कार्यान्वयन गर्न ‘क्रस-कटिङ’ विषयहरूमा सुशासन, वित्तीय पहुँच र प्रविधि तथा सहज जीवनयापनलाई राखेको देखिन्छ।

भारत सरकारले बजेटलाई अर्थपूर्ण बनाउन वित्त मन्त्रालयले तयार गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणसँग मेल खाने बनाइएको छ। कतिपय मुलुकमा आर्थिक सर्वेक्षण र बजेटबीच मेल देखिँदैन। नेपालकै उदाहरण लिने हो भने आर्थिक सर्वेक्षण एकातिर र बजेट अर्कातिर हुन्छ। देशको विकासका लागि आवश्यक विषय आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गर्ने र त्यसलाई बजेटमा समावेश गर्दा आर्थिक सर्वेक्षणको सार्थकता रहन्छ। अर्कातर्फ सुविकसित विचार, अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको देखिन्छ।

नेपालले पनि आर्थिक सर्वेक्षणलाई कर्मकाण्डी रूपमा पुराना तथ्यांकको पुलिन्दा नबनाएर आर्थिक विकासको विचार निर्माण गर्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने सिक्न सकिन्छ। भारत सरकारले प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारको चिन्तनलाई राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ। आम नागरिकका पहुँचमा पहिल्यै पुग्ने उक्त सर्वेक्षणको अध्ययन गरेर बजेट के आधारमा तयार हुँदै छ र कस्तो हुँदै छ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपालमा ग्रामीण कृषि क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र जोड्ने वित्तीय संस्थाहरू छैनन्। सरकारले सहकारीमार्फत यो प्रयास गरेको भए पनि सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण कमजोर भएकाले त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

भारतीय बजेटले आर्थिक सर्वेक्षणले बोकेका विचारमध्ये सम्पत्ति सिर्जना अर्थात् पाँच हजार अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षा बोकेको छ। राष्ट्रको सम्पत्ति विस्तार गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका साधनमध्ये सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी महत्वपूर्ण उपायका रूपमा अंगीकार गरेको बजेटमा झल्किन्छ। हरेक क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) अवलम्बन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। पीपीपी मोडलका परियोजना कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (परियोजना सम्भाव्य हुने लागत र यथार्थ लागतको अन्तर) प्रदान गर्ने भएको छ।

नेपालमा पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐन आएको छ, तर कानुन र नीति ल्याउँदैमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी अघि बढिहाल्छ भन्ने होइन। जबसम्म निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने मुनासिब नाफासहित हेरेर सरकारले परियोजना सम्भाव्य हुने लागत र यथार्थ लागतबीचको अन्तरको रकम लगानी गर्दैन भने निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साही हुँदैन। कतिपय परियोजना, साझेदारीका कार्यक्रम अल्पकालीन अवस्थामा सम्भाव्य हुँदैन। सम्भाव्य नहुने परियोजना निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन। निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने हो भने अल्पकालका लागि सरकार ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ ’ का लागि तयार हुनुपर्छ।

भारतले पूर्वाधार मात्र होइन, कृषि क्षेत्रसमेतको विकासका लागि पीपीपी मोडल अवलम्बन गर्ने र त्यसमा सरकारले त्यस्ता परियोजना सम्भाव्य बनाउन थप लगानी गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा मोडल अस्पतालहरू निर्माण गर्न लगाएर त्यसलाई नाफामूलक बनाउन अल्पकालीन लगानी गर्ने उल्लेख छ। निजी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना हुने अस्पतालहरूले नाफामा चल्नका लागि सरकारको समेत लगानी प्राप्त गर्नेछन्। नेपालमा पनि ठूला सहरहरूमा बाहेक आधुनिक अस्पताल छैनन्। नेपालले पनि भारतकै शैलीमा ग्रामीण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले खोल्ने अस्पताललाई ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ को व्यवस्था गर्ने हो भने नेपालीले सहज स्वास्थ्योपचारमा पहुँच हुनुका साथै दिगो विकासका सम्बन्धित लक्ष्य प्राप्तिमा समेत सहयोग पुनेछ।

भारतले दिगो विकासका योजनालाई विभिन्न नारामार्फत आमजनताका मुद्दा बनाएको छ। उदाहरणका लागि सरसफाइ र स्वास्थ्यका मुद्दालाई आमजनतासँग जोड्न ‘स्वच्छ भारत’, ‘आयुष्मान भारत’, स्वच्छ ऊर्जा पहुँचको लक्ष्य प्राप्तिलाई ‘उज्याला भारत’ मार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको छ। दिगो विकासका लागि अभियानसहित आवश्यक बजेटरी व्यवस्थासमेत गरिएको देखिन्छ। त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षणले ‘प्रो-बिजनेस भर्सेस प्रो-क्रोनी’ को विषय उल्लेख छ। यद्यपि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गुजराती निकटस्थहरूलाई याराना पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिजम्) प्रवद्र्धन गरेको भन्ने आरोप छ।

तर पनि सरकारले प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा यसको विरोध गरिएको छ। साथै अत्यावश्यक वस्तुहरूको ‘स्टक लिमिट’ तोक्ने सरकारको नीति प्रत्युत्पादक रहेको भनेर सरकारकै नीतिको आत्मसमीक्षा पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा भेटिन्छ।

राष्ट्रको सम्पत्ति सिर्जनाका लागि अर्को उपायका रूपमा उद्यमशीलतालाई भारतीय बजेटले अघि सारेको छ। उद्यमशीलताको विकासविना अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिँदैन भन्ने तथ्य मनन गरेको छ। उद्यमशीलताको विकास गर्न थुप्रै सहुलियत दिने व्यवस्था बजेटमा छ। उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रमा आउने नयाँ लगानीका हकमा व्यावसायिक आयकर १५ प्रतिशतमा झारेको छ। भारतले ‘सिर्जनात्मक विनास’ मा विश्वास गरेको देखिन्छ। नयाँ प्रविधि र नयाँ सोचसहितका कुनै कम्पनी आउँछन् भने स्वीकार गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पुरानो प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरू टिक्न सक्दैनन् भने पनि चिन्ता गर्नु हुँदैन।

भारतीय बजेटले देश विकासका लागि ‘विश्वाससहितको अदृश्य हात’ (इनभिजिबल ह्यान्डस् विथ ट्रस्ट) को अवधारणा अघि बढाएको छ। यो भनेको सरकारको कम हस्तक्षेपमा निजी क्षेत्रको विकास हो। अर्थतन्त्रमा रहेका नियमनहरूलाई कम गर्दै निजी क्षेत्रका कामलाई कम झन्झटिलो बनाउने व्यवस्था गरेको छ। विश्वमा पछिल्लो समयमा कतिपय मुलुकले नियमनमा बढी ध्यान दिइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई बढी नियमन गरेर घाँटी निचोर्न हुन्न भन्ने मान्यतालाई भारतको बजेटले आत्मसात गरेको छ। भारतले सम्पूर्ण करसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकरण र करलाई औचित्यपूर्ण बनाएको छ।

करका कारणले निजी क्षेत्रको विकासमा अवरोध भइरहेको भन्ने सवाललाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य देखिन्छ। व्यक्तिगत आयकरमा समेत सरलीकरण गरेको देखिन्छ। भारतमा अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म व्यक्तिगत आयकरको प्रबन्ध छ। जबकि नेपालमा ३६ प्रतिशतसम्म व्यक्तिगत आयकर तिर्नुपर्छ। भारतले चालेको यो कदमले त्यहाँका नागरिकलाई बढी काम गर, बढी आर्जन गर र बढी बचत गर भन्ने सुविधा दिएको छ। यसले बढी काम गर्नलाई प्रोत्साहित गरेर उच्च आर्थिक वृद्धिदरको ढोका उघारेको छ।

बजेटले ‘डुइङ बिजनेस’ मा सुधारलाई आत्मसात गरेको छ। विश्वबैंकले प्रकाशन गर्ने ‘डुइङ बिजनेस’ रिपोर्टमा सन् २०२० मा भारतको बरियता ६३औं स्थानमा छ। भारतले छिट्टै आफ्नो बरियता ५० भित्रै पार्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि प्रविधिमा आधारित गभर्नेन्स (इ-गभर्नेन्स) को नीति बजेटले अंगीकार गरेको छ। प्रशासन र सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई प्रविधिमा आधारित बनायो भने सेवाग्राहीले सेवाप्रदायकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नु पर्दैन र यसले भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने मान्यता छ।

भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘डुइङ बिजनेस’ र भ्रष्टाचार मापनसम्बन्धी सूचकांकमा निकै सुधार गरेको छ। भारतीय बजेट र आर्थिक सर्वेक्षणले विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस’ लाई निकै महत्व दिएर छुट्टै शीर्षक नै राखेको छ। डुइङ बिजनेसमा अघिल्लो १०-१२ वर्षमा भारतको अवस्था के थियो, अहिले के छ भनेर व्याख्या गरेरै डुइङ बिजनेसमा सुधारका लागि आफ्नो देशको गभर्नेन्सलाई त्यसअनुकूल बनाउन खोजेको छ। निजी लगानी आकर्षित गर्न उपकरणका रूपमा प्रविधि प्रयोगलाई जोड दिएको छ।

भारतले सन् २०१४ मा जाम ट्रिनिटी (जनधन योजना, आधार कार्ड र मोबाइल बैंकिङ) अवलम्बन गर्‍यो। यसले वित्तीय पहुँच ८० प्रतिशत पुर्‍यायो। पहुँच विस्तारमा लाग्ने लागतमा ठूलो कटौती गर्‍यो। अझै भारत सन्तुष्ट छैन। उसले चीनको द्रूत विकासलाई नियालिरहेको छ। भारतको आर्थिक सर्वेक्षणमा चीनको उदाहरण दिइएको छ। चीनले इ-कमर्स, प्रविधिमा जुन किसिमको सफलता हासिल गरेको छ, त्यस किसिमको मोडल भारतले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ।

चीनका असल अभ्यासलाई प्रशंसा गरेर आत्मसात गरेको छ। त्यस्ता असल अभ्यास मुलुकमा भित्याउनुपर्छ भनेर भारतीय बजेटबाट सिक्न जरुरी छ। भारतले कर व्यवस्थामा जुन ढंगले सुधार, सरलीकरण र करभार कटौती गरिरहेको छ, यस्ता असल अभ्यासको पाठ हामीले पनि सिक्नुपर्छ र आगामी बजेट निर्माण गर्दा करको बोझलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ जान भारतको बजेटले अभिप्रेरित गर्छ।

भारतले बजेटलाई पूर्वाधार विकासमा विशेष महत्व दिएको छ। सडक सञ्जाल, हवाई पूर्वाधार, सहरी क्षेत्रका पूर्वाधार, थप सहरीकरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। भारतका सहरहरूमा ट्राफिक जामका समस्या समाधान गर्न धेरैभन्दा धेरै फ्लाइओभरहरू निर्माण गर्ने, सहरी परिवहन चुस्त बनाउने कार्यक्रम ल्याइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका अतिरिक्त सहरी क्षेत्रका सुविधामा पनि सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नेपालले पनि बढ्दो सहरीकरणलाई ख्याल गर्दै सहरी क्षेत्रमा सरकारले दिने सुविधा, सडक, ढल, बिजुली, फ्लाइओभर, सहरी परिवहनमा विविधीकरण, खुला ठाउँ, वनस्पति उद्यान, सहरभित्र हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्न सकिन्छ। यसले जनजीवनमा तुरुन्त परिवर्तनको अनुभव गर्न सक्छन्। भारतका ग्रामीण क्षेत्रसम्म स्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण भएको छ। यसकै कारण भारतको आर्थिक विकास तीव्र हुँदै विश्व अर्थतन्त्रमा भारत उदीयमान मुलुकमा रूपान्तरण भएको हो। सडक सञ्जाल विस्तारका सवालमा हामीले भारतीय बजेटबाट सिक्न सक्छौं।

भारतीय बजेटको अर्को प्रमुख विशेषता हो- वित्तीय क्षेत्रको विकास। विश्व अर्थतन्त्रमा पाँचौं स्थानमा भए पनि त्यहाँको वित्तीय क्षेत्र अन्य मुलुकको तुलनामा विकास हुन सकेको छैन। अहिले भारतमा आर्थिक वृद्धिदर केही कमजोर हुनुमा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई कारण मानिएको छ। त्यसकारण पनि भारतले वित्तीय सेवा विस्तारका लागि ससाना बैंक वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा विस्तार र भुक्तानी प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने, स्वावलम्बन समूहमा नेसनल बैंक फर एग्रिकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट (नाबार्ड) लाई सबलीकरण गर्ने, सबै भारतीयलाई वित्तीय सेवा दिने उल्लेख छ।

वाणिज्य बैंकमा मात्र निर्भर नहुने नीति भारतले लिएको छ। नाबार्डअन्तर्गत ग्रामीण पूर्वाधार विकास कोष पनि स्थापना गरेर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। यसरी ग्रामीण र सहरी अर्थतन्त्रलाई आपसमा जोड्ने अवधारणा बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुनेछ। नेपालमा ग्रामीण कृषि क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र जोड्ने वित्तीय संस्थाहरू छैनन्। सरकारले सहकारीमार्फत यो प्रयास गरेको भए पनि सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण कमजोर भएकाले त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसकारण नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने कृषि क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रलाई बजेटमार्फत जोड्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।