काठमाडौं : सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा चरम लापरवाही भएको र तोकिएको समयमा काम नभएको पाइएको छ। त्यसमा पनि सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा मात्रै रु ४४ अर्ब बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनामा जटिलता देखिएको छ। त्यसमा ऊर्जा र जलस्रोततर्फको मात्रै रु १९ अर्ब ५० करोड र प्राधिकरणअन्तर्गतका रु २४ अर्ब ३६ करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ अनुसार कूल ८६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा समस्या अझै कायम रहेको छ।
विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका करिब एक हजार ८४८ आयोजनाको समस्यामा रहेको जनाएको थियो। रुग्ण भनिएका उक्त परिमाणको ठेक्कामा केही सुधार आए पनि देखिने गरी सुधार हुन नसकेको अवस्था छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ मा रुग्णमध्ये निकै सानो सङ्ख्याका ठेक्का मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मङ्सिरसम्ममा एक हजार ८४८ ठेक्का सम्झौता तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा पुगेका थिए। एक वर्षको अवधिमा उक्त रुग्ण ठेक्कामध्ये ६८१ ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भएका छन्। त्यस्तै २८ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता मात्रै खारेज गरिएको छ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा व्याख्या मात्रै गरेको छैन, सोहीअनुसारको योजनासमेत अगाडि बढाएको छ। तर ठेक्काको अवस्था हेर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायले लगाएको ठेक्काको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ। सरकारसँग काम गर्नका लागि आनै स्वामित्वको निर्माण कम्पनी नहुनु, सबै सार्वजनिक निर्माणमा निजी व्यवसायीलाई सहभागी गराउनुपर्नाका कारण पनि निर्माण क्षेत्रमा आशातित प्रगति हुन सकेको छैन।
आयोगको विवरणअनुसार ऊर्जा मन्त्रालय र मातहका मात्रै १३० वटा ठेक्कामा प्रगति देखिएको छैन। ती ठेक्का २०६६ सालदेखिका पनि छन्। आयोगका अनुसार २०६६ सालमा लागेको दुई वटा ठेक्काको अझै काम पूरा भएको छ। २०७५ मंसिरसम्म ६५ वटा त्यस्ता ठेक्का रहेकामा पछिल्ला दिनमा त्यो बढेर १३० पुगेको छ। सो मन्त्रालय मातहतका रु १९ अर्ब ५० करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको छ।
आयोगको विवरणअनुसार नै हेर्ने हो भने २०६८ सालका एक, २०६९ को छ, २०७० को पाँच, २०७१ को छ, २०७२ को पाँच, २०७३ को १५, २०७४को २५ ठेक्कामा समस्या छ। बजेटगत आधारमा हेर्दा ठूलो लगानी भएका आयोजनामा समस्या बढी छन्।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको सिँचाइ विभागका १३० वटा ठेक्कामा समस्या देखिएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। २०७५ को पुससम्म २३५ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि १०४ वटाको काम सम्पन्न भएको छ। आयोगको निर्देशनपछि एउटा मात्रै ठेक्का रद्द गरिएको छ।
बाह्र वर्ष पहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनासमेत हालसम्म पूरा भएका छैनन्। विभागले ०६९ सालमा नै सम्पन्न गर्ने भनेको छ र २०७० सालमा सक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको पाँच आयोजना पनि हालसम्म सम्पन्न भएको छैन।
आयोगको विवरणअनुसार २०७५ सालमा सक्नुपर्ने ०६५ सिँचाइ आयोजनाको पनि म्याद थपेर लागत र समयसमेत व्यतित गरिएको छ। देशमा ऊर्जा सङ्कट नभए पनि सबैभन्दा धेरै आयोजना रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हालत पनि उस्तै छ। अधिकांश प्रसारण लाइनतर्फका आयोजनामा समस्या रहेको छ। निर्माणका क्रममा रहेका अधिकांश आयोजना निर्माण व्यवसायीका कारण समस्यामा रहेका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिनरात मेहनत गरे पनि प्राधिकरणका आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन्। प्राधिकरणका ४३ आयोजनामा अझै समस्या रहेको छ।
आयोगका अनुसार प्राधिकरणको मात्रै रु २४ अर्ब ३६ करोड बराबरका आयोजनामा समस्या रहेको छ। आयोगले ती सबै सबै आयोजनालाई रुग्णको सूचीमा राखिदिएको छ। यस आधारमा हेर्दा ऊर्जातर्फको मात्रै रु ४३ अर्ब ८६ करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको छ।
प्राधिकरणअन्तर्गत २०७५ को मङ्सिर मसान्तसम्म ९१ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि एक वर्षमा मात्रै ४६ आयोजना सकिएका छन्। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्रै दुई वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ। प्राधिकरणले रुग्णमा राखेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रोलगायतका केही आयोजना सम्पन्न गरेको छ। केही प्रसारण लाइन पनि यस अवधिमा सकिएका छन्।
रमाइलो त के छ भने २०६८ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनासमेत सम्पन्न भएका छैनन्। विवरणअनुसार २०६८ र ०६९ मा शुरु भएका भएका एक÷एक आयोजना अझै सकिएका छैनन्। आयोगको विवरणअनुसार अझै रुग्ण ठेक्कामध्ये रु ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरका एक हजार २०२ ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भए पनि पूरा हुन सकेको छैन। क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४९ ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको र अन्य सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन। क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४०२ ठेक्का सम्झौताको प्रगति ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।
यस्तै ३१५ ठेक्काको ५० प्रतिशत माथि प्रगति रहेको छ भने ४८५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति न्यून छ। यस्तै ग्रामीण र दूर्गम क्षेत्रमा ‘वर्थिङ सेन्टर’ निर्माण, खानेपानी योजना, सडक, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणलगायत ठेक्का सबैभन्दा बढी रुग्ण रहेका छन्। रुग्ण ठेक्कालाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई २७ बुँदे सुझाव दिएको आयोगले अझै प्रगति हुन नसक्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
