गण्डकीका २ वर्ष : प्रदेशको नामकरणदेखि ३२ कानुनसम्‍म , ३० बुँदामा उपलब्धि

पोखरा :  गण्डकी प्रदेश सरकारले २ वर्षका उपलब्धि ३० बुँदेमा  सार्वजनिक गरेको छ। फागुन ४ गते यहाँको सरकारको २ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७४ फागुन ४ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए। सरकार गठन भएको दिनलाई नै गण्डकीले प्रदेश दिवस मान्दै आएको छ। 

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरसँग सपथ लिएकै दिन मुख्यमन्त्री गुरुङले रामशरण बस्नेतलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको सपथ खुवाएका थिए। २ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बैठकले सोही दिन बसेर केही दूरगामी महत्वका निर्णय लिएको थियो। त्यसमध्ये महत्वपूर्ण २ वर्षभित्र सबै घरमा आधारभूत खानेपानी र बिजुली पु¥याउने सरकारको निर्णय थियो। ‘यी काम यो आर्थिक वर्षमै पूरा हुँदैछ’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘यी २ वर्षमा हामीले महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल गरेका छौं।’ 

बिजुली नपुगेका घर १४ र खानेपानी नपुगेका घर ९ प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक अनुमान थियो। प्रदेश सरकारले बिजुली पुर्‍याउने नसक्ने ठाउँमा सोलारमार्फत भए पनि उज्यालो बनाउने नीतिअनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ। 

प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको मन्त्री गुरुङले सुनाए। २०७५ साल असार १८ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको राजधानी पोखरा तोकेको थियो। २२ गतेको बैठकले प्रदेश नम्बर ४ लाई गण्डकी प्रदेश नामकरण गरेको थियो। 

‘गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको २ वर्षे अवधिमा जम्मा ३२ वटा ऐन पारित भएका छन्’, मन्त्री गुरुङले भने। सुरुको वर्ष कानुन र कर्मचारी एवं भौतिक संरचना अभाव व्यहोर्नुपरेको उनले सुनाए। 

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना भएयता ३ वटा बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४-७५ का लागि गण्डकी सरकारले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँको पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाखको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा छ। यसअघिको वर्ष भने २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा गण्डकी प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत पुगेको छ। प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याल आवको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बेसी बजेट खर्च गरिसक्ने बताउँछन्। ‘त्यो भनेको पूरै बजेट खर्च भएजस्तै हो’, उनले भने। 

बस्यालले प्रदेश सरकारका १५४ वटा निकाय र कार्यालय स्थापना भई सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्य सम्पादन गरिरहेको जानकारी दिए। ‘गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि संघीय सरकारले जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय गरिसकेको हुँदा जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ’, बस्यालले भने। 

३० बुँदामा सरकारका उपलब्धि जस्ताको तस्तै :

मिति २०७४ फागुन ४ मा गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नो स्थापनाको दुई वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दैछ। यस अवधीमा यस गण्डकी प्रदेश सरकारबाट भए गरेका मुख्यमुख्य उपलब्धीहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

१) यस अवधीमा प्रदेश सभाको बिक्रम सम्वत् २०७५ साल आषाढ १८ गते बसेको बैठकबाट यस प्रदेशको राजधानी पोखरालाई तोकिएको छ । सम्बत् २०७५ साल असार २२ गते बसेको बैठकबाट यस प्रदेश नं. ४ लाई गण्डकी प्रदेश नामकरण गरिएको छ।

२) गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको यस २ वर्षे अवधिमा जम्मा ३२ वटा ऐन पारित भएका छन् भने सोही ऐन बमोजिम ६ वटा नियमावलीहरु र २ वटा गठन आदेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई लागू भएका छन्। 

3) गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएपश्चात सरकारले तीनवटा बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पहिलो बजेट रू.१ अरब २ करोड., आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि दोस्रो बजेट रू.२४ अरब २ करोड ३३ लाख र चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु. ३२ अरब १३ करोड ४७ लाखको बजेट कार्यन्वयनमा रहेको छ। 

४) प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भई गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, २०७६/७७-२०८०/८१ सार्वजनिक गरी सोही अनुसार योजनाको दस्तावेज तर्जुमा कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ।

५) आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दोस्रो त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना, २०७६/७७-२०७८/७९ सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ।

६) हाल प्रदेश सरकारका १५४ वटा निकाय/कार्यालयहरु स्थापना भई सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् ।

७) प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकताका केन्द्रमा रहेका गण्डकी विश्वविद्यालय, र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय (GTI), को स्थापना गर्ने कार्य अब छिटै साकार रू लिदैछ । कानुन र बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारी छनौट तथा व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढेको छ । 

८) नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश निजामती सेवा लगायतका अन्य सेवामा निश्पक्ष तथा योग्यतामा आधारित प्रणालीबाट कर्मचारी नियुक्तिका लागि छनौट तथा सिफारिसका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगको कानुन तथा बजेट स्वीकृत भइसकेको छ भने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको छनौट तथा व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढेको छ । 

९) गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरबको रूपमा रहेका गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय -GTI स्थापनाको लागि संघीय सरकारले जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय गरिसकेको हुँदा जग्गा प्राप्ति भैसकेको छ।

१०) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक रू.२८ करोड ५८ लाख ८९ हजार रोयल्टी (खानी तथा खनिज, पर्वतारोहरण, विद्युत, बन र जलस्रोत ) वापत प्राप्त भएको छ। 

११) प्रदेश सरकारबाट गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहलाई दिइने चार प्रकारका वित्तीय समानीकरण अनुदान सशर्त अनुदान समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान बाहेक अन्य अनुदानको लागि कार्यविधि बनाई अनुदान हस्तान्तरण (वित्तीय हस्तान्तरण) गरिएको छ। स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू.१ अरब २० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएकोमा र चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण, वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान गरी कुल रू. २ अरब ४५ करोड ७८ लाख विनियोजन गरी विनियोजन ऐन, २०७६ तथा तत् तत् कार्यविधिमा तोकिएको समय र शर्तको अधीनमा रही स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा अनुदान हस्तान्तरण  गरिएको छ।

१२) प्रदेश र स्थानीय तहका दोहोरो अधिकार सूचीमा रहेका घरजग्गा लगायतका रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, दहत्तर बहत्तर शुल्क, पर्यटन शुल्क दुईटा सरकारका बीचमा ६०/४० को अनुपातमा कर तथा गैरकर राजस्व बाँडफाँटका लागि प्रदेश विभाज्य कोष तथा स्थानीय विभाज्य कोष खाता खोली सोही अनुसार कर तथा गैरकर राजस्व बाँडफाँट गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको एकल कर प्रशासनको अवधारणा अनुसार सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले संकलन गरेको छ भने अन्य कर तथा गैरकर स्थानीय तहले संकलन गरेका छन् । यसरी राजस्व संकलनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहकार्य गरिरहेका छन् । 

१३) प्रदेश सरकारको समग्र आर्थिक अनुशासन  तथा वित्तीय सुशासन र प्रशासनिक क्रियाकलाप व्यवस्थित गराउनको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले "आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयकको" को मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। 

१४) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गरिएको प्रदेश समन्वय परिषद व्यवस्था र यसको उद्देश्य अनुरूपका विषयलाई सम्बोधन गर्न समय समयमै बैठक सम्पन्न गरिएको छ। 

१५) अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठकमा गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर तथा गैर करका क्षेत्र तथा दायराका विषयमा संघीय कानुनमा पुनःपरिभाषित तथा परिमार्जनका लागि पटकपटक विषय उठान गरिएको छ। ( जस्तैः वनजन्य स्रोतको राजस्व, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, कृषि आयमा कर )

१६) स्वस्थ खाद्यान्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको बानी बसाउन स्याङ्जाको राम्दी र तनहुँको दमौलीमा द्रुत विषादी अवशेष परिक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको छ।

१७) नवलपरासीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सञ्चालनमा आई सवारीसाधन दर्ता तथा नविकरणको कार्य हुँदै आएकोमा अब छिट्टै सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने  गरी समेत स्तोन्नति गरिंदैछ।

१८) सहकारी संस्थाको दर्ता नवीकरण प्रवर्द्धन र नियमनका लागि सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र पर्यटन क्षेत्रको दर्ता नवीकरण र नियमन जस्ता कार्यका लागि पर्यटन कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको।

१९) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सूचना प्रविधिमा आधारित एक्सन रुमको स्थापना गरी प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको कार्यालयबाटनै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल उक्त एक्सन रुम परिक्षणको अवस्थामा रहेको।

२०) प्रदेश सरकारको कामकाजसँग सम्बन्धित गुनासा तथा सुझाव र सल्लाहहरु सुन्नको लागि मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 

२१) १० वटा स्थानीय तहहरु (घिरिङ, गलकोट, सुन्दरबजार, बन्दिपुर, लोमन्थाङ, चुमनुब्री, नार्पाभूमी, हुप्सेकोट, विनयी त्रिवेणी र रघुगंगा) मा प्रहरी चौकी तथा कार्यालय निर्माण कार्य भइरहेको छ।

२२) प्रदेश भित्र खानेपानीको पहुँच पुर्याउनको लागि "एक घर एक धारा" अभियान सञ्चालन गरी आधारभूत खानेपानी सबै घरधुरीमा छिटो भन्दा छिटो पुर्‍याउन संघीय सरकारबाट थप अनुदान प्राप्त भएको छ । 

२३) प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको तथा प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकलै उज्यायालो प्रदेश बनाउने घोषणा गरे अनुसार विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा उज्यालो प्रदेश अभियान सञ्चालन एवं कार्यान्वयन गरिएको।

२४) काठे पुललाई स्टिल पुलले विस्थापन गर्ने अभियान अन्तर्गत विद्युत प्राधिकारणसँग मेमोरेन्डम अफ अण्डरस्ट्‍याडिङ्ग अनुसार काठेपुल विस्थापित गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ।

२५) पुणीटारमा औद्योगक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ।

२६) संघीय सरकारको साझेदारीमा एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम अन्तर्गत ६ वटा स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाको कार्य अगाडि बढेको।

२७) साग खेलकुदको क्रममा पोखरामा सञ्चालित भएका खेलकुदको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि वित्तीय तथा प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो।

२८) आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०१९ सम्पन्न भएको र अहिले छिमेकी देशका पर्यटक वर्ष २०२०, अन्तराष्ट्रिय पर्यटक वर्ष २०२२ मनाइँदै। भिजिट नेपाल २०२० लाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका।

२९) पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा फेवातालमा सिल्टेशन बाँध र फेवातालको ड्यामसाइडमा माछापुच्छ्रेको छायाँसँगै झण्डाको छायाँसमेत देखिने गरी नेपालको झण्डा निर्माण गर्ने कार्य अघि बढेको।

३०) नवलपरासी जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा रहेको फलाम खानी उत्खननका लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धौबादी फलाम कम्पनी स्थापना गरी थप कार्य अगाडि बढाएको छ । उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अरब रूपैयाँ रहेकोमा सोको ३ प्रतिशतले हुने १२ करोड रूपैयाँ प्रदेश सरकारलाई शेयरकोरूपमा लगानी गर्न नेपाल सरकारले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारको शेयर लगानी १५ प्रतिशत पुर्याइ ६० करोड शेयर लगानीका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।