निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरे आर्थिक क्रान्ति असम्भव : प्रचण्ड

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरे आर्थिक क्रान्ति असम्भव : प्रचण्ड

धादिङ : नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरे सरकारले सोचेको आर्थिक क्रान्ति सपना मात्रै हुने बताएका छन्। 

निजी क्षेत्र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने वर्ग भएको हुनाले उद्योग खोलेर जनतालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई सामान आयात गर्दा भन्सार छुट दिने, बढी कर नलगाई थप प्रोत्साहन दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

‘निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिने कुरामा ऐन कानुन धेरै बाझिएकाले उनीहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी राज्य उदार नहुने हो भने सरकारको विकास समृद्धि र आर्थिक क्रान्तिको अभियान सपनामै सिमित हुन्छ’, प्रचण्डले भने।

शुक्रबारदेखि धादिङवेशीमा आयोजित सातौ धादिङ महोत्सव उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको समन्वयमा नै नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्ने भएकाले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको बताउँदै प्रचण्डले भने, ‘हामीले संविधानको ड्राफ्ट गर्दाखेरी नै सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी हुनुपर्छ भनेर बृहत छलफल गरेका थियौँ।’ 

धादिङको सन्दर्भमा महोत्सवमा बोल्दै प्रचण्डले त्रिशूली र मस्र्याङदीमा बन्न लागेको नयाँ करिडोर तथा उत्तर चीनदेखि दक्षिण भारतसम्म जोड्ने रसुवागढी–ठोरी सडकले धादिङको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास उनको छ। 

नेपालकै लागि बहुआयामिक परियोजनाको रुपमा रहेको जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना जुन गतिमा बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिमा नरहने पनि धादिङ र गोरखाको अधिकांश जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने बुढीगण्डकी आयोजनालाई निचोडमा पुर्‍याउन सबै राजनितिक पार्टी र सरकार एकै ठाउँमा रहेको बताए। 

धादिङको दिगो विकास र अर्थतन्त्रको आधार, कृषि जलश्रोत र पर्यटन विकासको पूर्वाधार भन्ने मुल नाराको साथ आयोजना गरिएको महोत्सव फागुन १२ गतेसम्म चल्नेछ। महोत्सवमा जिल्लाका पर्यटन उद्योग र सांस्कृतिक रहनसहन झल्कने विविध विषयको प्रदर्शन रहने आयोजकले जनाएको छ।

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.