कर्णाली सरकारका दुई वर्ष : योजना कार्यान्वयन फितलो

कर्णाली सरकारका दुई वर्ष : योजना कार्यान्वयन फितलो

सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेशले थुप्रै महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि अधिकांश अधुरै छन्। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सरकार गठन भएको दुई वर्ष बिते पनि अधिकांश योजना र कार्यक्रम अलपत्र छन्।

सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर पहिलो वर्षमा चर्चा बटुलेको कर्णाली सरकारको दोस्रो वर्ष भने आलोचनामै बितेको छ। काम गर्ने शैली सुस्त भएको र बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनी आलोचना भएको हो। कानुनी जटिलता र कर्मचारी अभावबीच पनि काम गरेको सरकारको दाबी छ। यो अवधिमा सरकारले सार्वजनिक गरेका अधिकांश ठूला योजना पनि कागजमै सीमित छन्।

मन्त्रिपरिषद् पहिलो बैठकले कर्णालीको समृद्धिका लागि आधारशिला खडा गर्ने भन्दै विभिन्न २१ निर्णय गरेको थियो। भौतिक विकासतर्फको प्रगति लगभग शून्य छ। पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि दोस्रो वर्षमा हटाइएका छन्। सरकारले अघि सारेका सुरुङ्ग मार्ग, अन्तर प्रदेश जोड्ने सडक र विमानस्थल बिस्तारका योजना कागजमै सीमित भएका हुन्।

लोकप्रिय मानिएका अर्गानिक प्रदेश घोषणा, दुर्गममा आवासीय विद्यालय, हरेक महिना मनाइने भनिएको श्रम दिवस, एक गाउँपालिका, एक घरेलु उद्योग कार्यक्रम, बृहत नागरिक लगानी कोषको निर्माण, भूउपयोग नीति निर्माण र बस्ती विकास कार्यक्रम, जडिबुटी, वन्यजन्तु र वन, व्यावसायिक खेती प्रणालीको प्रोत्साहन र प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम अधुरै छन्। डिजिटल प्रदेश निर्माण, पर्यटन प्रहरीको गठन, छोरी बचत खाता र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। बजेट कार्यान्वनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बिते पनि पाँच प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘हामीसँग कानुनी जटिलता थियो, कर्मचारी छैनन्। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले आशलाग्दा काम गरेको छ, यसैलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ।’

सरकारले कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय आधारशिला तयार गर्न सक्नु, नागरिकको विपद् बिमा कार्यक्रम, ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरको कार्यक्रम, कर्णालीमा आउने कर्मचारीलाई विशेष भत्ता दिने व्यवस्था, प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसाल्नु, कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठन र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण हुनुलाई उपलब्धि मानेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.