लन्डन : आफ्ना मागको पक्षमा नेपाल सरकारले बेलायतलाई पत्र पठाएपछि भूतपूर्व गोर्खा सैनिक उत्साहित बनेका छन्। लामो समयदेखिको आन्दोलन सफल पार्न नेपाल सरकारको कूटनीतिक कदम महत्वपूर्ण बन्ने उनीहरूको अपेक्षा छ।
गोर्खाको पुरानो संस्था गेसोका कार्यवाहक सभापति धर्मबहादुर तामाङ नेपाल सरकारको पत्रले बेलायत सरकारलाई नैतिक दबाब पर्ने बताउँछन्। महŒवपूर्ण समयमा नेपाल सरकारले बेलायतलाई झक्झकाउने काम गरेको उनको ठम्याइ छ। ‘त्रिपक्षीय प्राविधिक संयन्त्रको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दैै हाम्रा माग सम्बोधन गर्न अब बेलायतले ठोस निर्णय लिनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ’, उनी भन्छन्।
अर्को संगठन गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले नेपाल सरकारको पत्रलाई ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन्। नेपालले प्रस्ताव गरेअनुसार अब दुई देशका सरकारबीचको वार्ताबाटै समाधान खोजिनुपर्ने उनको मत छ। समितिले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि फेब्रुअरी १५ सम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो। अब भने तत्काल आन्दोलनमा नजाने उनी बताउँछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गत बुधबार काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमार्फत बेलायत सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। पत्रमा गोर्खाहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ। गोर्खाले माग गरेअनुसार भारतसमेत सम्मिलित त्रिपक्षीय सुगौली सन्धि पुनरावलोकनको पक्षमा नेपाल उभिएको छ। उनीहरूले उक्त सन्धि खारेज गरी नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
नेपालले गोर्खाको मुद्दालाई अन्तिम निष्कर्ष दिन सरकारी स्तरमा दुई पक्षीय वार्ताको प्रस्तावसमेत गरेको जनाइएको छ। गोर्खाका सुविधा तथा अधिकारका सम्बन्धमा भएका कैयौं सुधारका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपालले बाँकी जायज मागको टुंगो लगाउन बेलायतलाई आग्रह गरेको छ।
नेपाल र बेलायतका सरकार तथा गोर्खाका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक संयन्त्रले गोर्खाका मागबारे अध्ययन गरी सिफारिस प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
