गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालयमा कुलपति नियुक्त

गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालयमा कुलपति नियुक्त

पोखरा : सामान्यतया नेपालका सबै विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुख उपकुलपति रहने व्यवस्था छ। कुलपतिचाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छन्। तर विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त पार्ने भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश विश्वविद्यालयमा कुलपति नियुक्त गरेका छन्। 

सोही अनुसारको ऐन हालै पारित गरेका उनले प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङलाई आइतबार गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति नियुक्त गरेका हुन्। अनुसन्धानमा जोड दिने र राजनीतिमुक्त बनाउन यसो गरिएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। नवनियुक्त कुलपतिलाई आइतबारै उनले सपथ खुवाए। 

२०७० सालमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचित स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका घर भएका प्रा.डा. गणेशमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन्। उनी नेपाल समाजशास्त्र संघका अध्यक्षसमेत छन्। उनलाई आइतबार ५ वर्षका लागि कुलपतिको नियुक्ति प्रदान गरिएको छ। 

उमेरका हिसाबले जागिरका लागि आफू इच्छुक नभए पनि आफ्नै प्रदेशको विश्वविद्यालयलाई आफ्नो अनुभव अभिव्यक्त गर्ने थलोका रुपमा लिएको प्राडा गणेशमानले सुनाए। उनले प्राविधिक र मानविकीका विषय विश्वविद्यालयमा पढाइने जानकारी दिए। ‘त्रिविमा जस्तो अनुसन्धानका ४ वटा अंग हुनुहुँदैन’, उनले भने, ‘एकद्वार प्रणालीबाट अनुसन्धान हुनुपर्छ। 

सरकारलाई आवश्यक अनुसन्धान विश्वविद्यालयले गर्छ। हामीलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने अध्ययन गरी त्यसै अनुसारको विषय अध्ययन गराउँछ।’ 

विश्वविद्यालयको कुलपति नै राजनीतिक व्यक्ति नराखेर राजनीतिकमुक्त सुरुमै सत्प्रयास भएको प्राडा गणेशमानले सुनाए। ‘कुलपति त मुख्यमन्त्रीले ग्रहण गर्ने पद हो। मुख्यमन्त्रीले समयानुकुल आफूलाई बाहिर राखेर निर्णय गर्नुभयो। पश्चिमी विश्वविद्यालयहरु यही ढंगले चलेको कताबाट आभास र अनुभव मिल्यो उहाँलाई’, उनले भने।  

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नै गण्डकी विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। तनहुँको बेलचौतारामा विश्वविद्यालय बनाउन उसले संघ सरकारसँग जग्गा माग गरेको छ। ‘११ वटै जिल्लालाई पायक पर्ने र ७ सय रोपनी जमिन भएकाले बेलचौतारा रोजिएको हो’, सम्भाव्यता अध्ययन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्राडा गणेशमानले भने। 

विश्वविद्यालयको कार्यालयसमेत स्थापना भएको छैन। तर कुलपति नियुक्ति भएको छ। अब कार्यालय खोज्नेदेखि विश्वविद्यालयका लागि गर्नुपर्ने सबै काम कुलपतिबाटै गराइने सरकारका एक अधिकारीले जानकारी दिए। ‘सरकारका मन्त्रीले यी काम गर्न भ्याउने कुरा भएन, आइडिया पनि हुन्न भनेरै पहिला कुलपति नियुक्ति भएको हो’, उनले भने।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.