कांग्रेसको निश्कर्ष : अनुदार लोकतन्त्रको बाटोमा सरकार

कांग्रेसको निश्कर्ष : अनुदार लोकतन्त्रको बाटोमा सरकार

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार अनुदार लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढेको आरोप लगाएको छ ।

संसदमा पेश गरेका विधेयकहरुले सरकार नागरिक अधिकार कटौती गरेर अनावश्यक रुपमा शक्ति केन्द्रीत गर्न उद्धत रहेको कांग्रेसको दावी छ । शनिबार संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका दुई वर्ष उपलब्धीमूलक भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए ।

कांग्रेसले सरकारका दुई वर्षको समिक्षा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकार अवांछित शक्ति अभिवृद्धि गर्दै स्थापित संस्था र नागरिकको अधिकारमा कटौती गर्न अग्रसर बनेको निष्कर्श निकालेको हो ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक होस् या मिडिया काउन्सील सम्बन्धी विधेयक, नेपाल विशेष सेवा गठन र संचालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयकको सार यही हो,’ आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘जनताको अधिकार जनताबाट निर्वाचितले नै हनन् गर्दै फेरि पनि जनताकै नाममा जनतामाथि जनविरोधी शासन गर्ने, तर त्यसको शिरमा ‘जनता’ शब्द सजाइरहने यो भयानक प्रवृति आजको कम्युनिष्ट सरकारको मूल प्रवृति भएको छ ।’ उनले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार क्रमशः कम्युनिष्ट शासनतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ ।

‘बितेको दुई वर्षमा लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप होइन कम्युनिष्ट दर्शनको भड्काव बमोजिम सरकारका कर्महरु सम्पादित हुन थालेपछि स्वभाविक रुपमा अधिनायकवाद उन्मुख छन् कि इमान्दार प्रजातन्त्रवादी ? भन्ने प्रश्न उठ्छ नै,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘ओठे जवाफकै प्रष्टीकरण मुलुकले खोजेको छैन, सांस्कृतिक रुपान्तरणको व्यवहारिक अभ्यास मुलुकले खोजेको छ ।’

कांग्रेसले अनुकुल वातावरणका बीच पनि सरकारले काम गर्न नसकेको दावी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन भएको दुई वर्षमा सबै क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको दावी गरेका बेला प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने त्यसको खण्डन गरेको हो । ‘यस्तो पृष्ठभूमि र परिस्थितिको सरकारले दुई वर्षको अवधिमा दृढ इच्छाशक्ति र नविन गतिका साथ कार्य गर्न सक्दथ्यो तर सहज समयको सदुपयोग सरकारले परिणामुखी ढंगले विल्कुलै गर्न सकेन,’ कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भने, ‘बरु अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई स्वयं आफैले क्रमशः प्रतिकूल बनायो ।’

निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिएको चुनावी घोषणापत्र अध्ययन गर्न पनि कांग्रेसले नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई सुझाएको छ । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा लामै सम्बोधन त गर्नु भयो तर दुई वर्षमा न त द्वन्द पीडितको मुद्दा हल गरिसक्ने लक्ष्य हासिल हुन सक्यो न सीमा व्यवस्थापनको लक्ष्य पूरा भयो,’ उनले भने, ‘परिमार्जित शिक्षा नीतिको लक्ष्य होस् या तुइन विस्थापनको घोषणा, न भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुर्ननिर्माण न बजार मूल्य न्यून ।’

कांग्रेसले सरकारको दुई वर्षलाई आठ वटा कोणबाट समिक्षा गर्दै सबै क्षेत्रमा असफल भएको निष्कर्श निकालेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान र संघीयता, शान्ति सुरक्षा, सुशासन र समृद्धि, सदाचार र भ्रष्टाचार, रोजगारी सिर्जनाका सवालमा सरकार असफल भएको दावी गरेको हो । भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको नेपाली भूमि कालापनी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा लगायतका भू–भाग फिर्ता गर्नेबारे सरकारले उच्चस्तरमा कुटनैतिक पहल नगरेको आरोप कांग्रेसको छ । ‘सबै राजनैतिक दल र सिंगो देशको समर्थन यो मुद्दामा सरकारका साथमा रह्यो तर नेकपाको सरकारले न उच्च स्तरीय कुटनैतिक संवाद सार्थक ढंगले गर्‍यो न कुनै परिणामुखी राजनैतिक पहल,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘राष्ट्रियताको प्रधान मुद्दामा सरकारको दुई वर्षलाई अन्य कुनै पनि घटनामा भन्दा बढी कालापानी प्रकरणमा बुझ्नु पर्नेहुन्छ, जसमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकताका वावजुद प्रभावकारी अग्रसरता सरकारले राख्न सकेन ।’

संविधानमा सबैको अपनत्व बढाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै कांग्रेसले संघीयतालाई सबल बनाउने नभई प्रदेश सरकारलाई संघको कमजोर शाखाका रुपमा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को अहिलेसम्मको अवधिमा ४३४ हत्याको मुद्दा तथा एक हजार ७५ वटा बलात्कारको घटनाका मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार असफल भएको दावी गरे । उनले दुई वर्षको अवधिमा सत्तारुढ पार्टीकै कार्यकर्ताहरुबाट कांग्रेसका ४ जना नेता कार्यकर्ताको हत्या भएको बताए । पूँजीगत बजेट बीस प्रतिशत भन्दा तलको आकंडामा मात्रै खर्च हुनु, शेयर बजार अझै ओह्रालो लाग्नु, बैदैशिक लगानीदेखि राष्ट्रिय पूँजीपतिको संरक्षणमा सरकार कमजोर सावित भएको कांग्रेसले दावी गरेको छ । त्यस्तै अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौताप्रति पनि सरकार जिम्मेवार नदेखिएको आरोप कांग्रेसको छ ।

'सालिन र जिम्मेवार प्रतिपक्ष'

कांग्रेसले नेकपाको सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने नीति पार्टीले लिएको बताएको छ। दुई वर्षको अवधिमा सालिन र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले प्रतिपक्षीको भूमिकालाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए ।

‘प्रतिपक्षको संयमित भूमिकालाई कमजोरी ठान्ने अधिनायकवादी मनोविज्ञानले एकातर्फ नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्षी दलका नेता, कार्यकर्तामाथि अवांछित ढंगले प्रतिशोधको व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो पृष्ठभूमिको जगमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकले सरकारका असफलता उजागार गर्दै जनविरोधी गतिविधिहरुका विरुद्ध दवाव बढाउने निर्णय गरेको छ ।’ प्रतिपक्षीका रुपमा कांग्रेस भूमिका कमजोर भएको आरोपलाई उनले अस्वीकार गरे । सरकारले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए कांग्रेस प्रभावकारी रुपमा सदन र सडकमा उपस्थित हुने बताए ।

नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछ सरकार : कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइराला सरकारकै कारण संघीयता धरापमा परेको बताएका छन । कोइरालाले नेकपा सरकार नियन्त्रित प्रजातन्त्रको अभ्यासमा लागेकोले संघीयता लावारिश बनेको बताए ।

कम्युनिष्टहरु जनवादी केन्द्रियतामा आधारित शासन व्यवस्थामा बिस्वास गर्ने भएकाले बर्तमान नेकपा सरकार नै संघीयता बिरोधी रहेको बताए । अन्तरिम संबिधान लेखनमा समेत सक्रिय भुमिका खेलेका डा कोइरालाले भने, ‘तत्कालिन समयमा संघीयता कांग्रेस, एमाले र माओवादीको ऐजेन्डा नै थिएन। मधेस आन्दोलनकै कारण संघीयता आएको हो ।’

डा कोइरालाले संघियता आफ्नो पार्टीको ऐजेन्डा थियो भनेर जनतासामु कुनै पनी पार्टीले झुटो बोल्न नहुने बताए । नेपाल बैकल्पिक अध्ययन समाजले काठमाडौमा आयोजना गरेको ‘नेकपा सरकारका दुई बर्षः संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिनता’ बिषयक कार्यक्रममा डा कोइरालाले भने, ‘सरकारको २ बर्षे कार्यकाल पुर्णरुपमा असफल रह्यो । बितेको २ बर्षमा महंगी र कालाबजारी बढेको, गरिब–किसान–मजदुरहरुले छाक टार्न नसक्ने अवस्था सिर्जना मात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको, दण्डहिनता बढेको छ ।’ संवैधानिक निकायहरु पुर्णरुपमा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेकपाका नेता देव गुरुंगले संबैधानिक अड्चन रहेकाले संबिधान संशोधन नगरी संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए। संघीय समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले मधेसी जनता आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताईन ।पुर्वसांसद हरि रोकाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वर्तमान वास्तविकता झल्काएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.