केपी ओली नेतृत्वको सरकारको दुईबर्से अवधि पूरा भएको छ। निर्वाचनताका एमाले र माओवादी केन्द्र जुन उचाइमा पुगेर एकता भयो, त्यहीअनुरूप कार्य हुन सकेन। एकताले संसद्मा दुईतिहाइको ऐतिहासिक सहजता र ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार त दियो, तर राष्ट्रको जीवनमा परिणाममुखी नतिजा दिन सकेन। समृद्धि र राष्ट्रवादको टोपी लगाएर जनताको अभिमत बटुल्न सफल ओली सरकार सत्तामा पुग्नेबित्तिकै उसको लोकप्रियता क्षय हुँदै गयो। यसको कारण जनआकांक्षाको सम्बोधन नहुनु हो भने राजनीति पुँजीपतिको स्वार्थ सिद्धमा तल्लीन रहनु हो। प्रारम्भीक वर्ष समृद्धिका लागि आधार वर्ष र त्यसपछिको कार्यान्वयन एवं कानुन निर्माण गर्ने भनी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा हेर्दा कुरा धेरै र काम थोरैमा दुई वर्ष बित्यो।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर दलहरूले दाबी गरेअनुसार नयाँ युगको प्रारम्भ भएन। पात्र, प्रवृत्ति, राजनीतिक संस्कार पुरानै, सुशासन, शान्ति, समृद्धिको बाचा कसरी मेल खाला ? आपूmलाई राष्ट्रवादी लोकप्रिय नेताका रूपमा परिणत गराई भारी बहुमतका साथ ओली नयाँ युगको प्रधानमन्त्री भए। तर नेपाल जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएनन्। कानुन निर्माण गर्ने नाउँमा धेरै विवादित विधेयक ल्याएका छन्। यसमध्ये राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यक्ति तथा संस्थाको टेलिफोन ट्याप गर्ने कानुनी अधिकार दिने विशेष सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक, सूचना र प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजेको छ। यस्तै थुप्रै विधेयक संविधानको मूल मान्यता विपरीत छन्।
नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न छाडेर उल्टै खोस्न उद्यत् देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुरक्षा र सामाजिक न्यायका कुरा गर्ने हो भने यी सबै कुरामा जनताको पहुच छैन। कर्णालीका जनता सिटामोल खान नपाएर मरिरहेका छन्। करिब २० लाख युवा रोजगारका लागि बिदेसिन पुगेका छन्। ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र हत्याहिंसाका घटना बढिरहेका छन्। ठूला जलविद्युत्, विमानस्थल, सडकजस्ता ठूला पूर्वाधार विकास कार्य सुरु भए पनि गति लिन सकिरहेको छैन। अनेक प्रकारका घटना बाहिरिएका छन्। जस्तो- ३३ किलो सुनकाण्ड, कर काण्ड, सेन्डिगेट काण्ड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना काण्ड, वाइडबडी र न्यारोबडी काण्ड, एसिया प्यासिफिक समिट काण्ड, मेलम्ची ठेकेदार काण्ड, होलीवाइन काण्ड, यति समूहसँग साठगाँठ काण्ड र बालुवाटार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्ना मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने काण्ड आदि। ओली सरकारको दुई वर्ष चौतर्फी आलोचना र टीकाटिप्पणीको घेराबन्दीमा छ।
ओली सरकारले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता अवैज्ञानिक, महŒवाकांक्षी र सस्तो लोकप्रियतामा आधारित थिए। जस्तो- चुनावी घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने छ। तर आज यिनै वस्तुका लागि अर्बौं रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिएको छ। भैरहवा विमानस्थल निर्माण अभैm पूरा हुन सकेन। काठमाडौंमा पेट्रोलियम वाहनलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गर्ने भने पनि पेट्रोलियम वाहन नै गुडिरहेका छन्। यातायात क्षेत्रमा सिन्डिगेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य गरिने भने पनि हुन सकेको छैन। तुइनलाई झोलुंगे पुलले विस्तापित गर्ने भने पनि अभैm हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबी परिचयपत्र वितरण कार्य विवादित हुन पुगको छ। सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा ल्याउने भनिए पनि यसले असुरक्षा निम्ताएकोे छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, बाढीपहिरोपीडितलाई घर निर्माण कार्य पनि अभैm पूरा हुन सकेको छैन। राष्ट्रव्यापी नापी भूमिको अभिलेख, अध्यावधि एवं वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विद्यालय जाने सबै उमेरका बालबालिकालाई स्कुल भर्ना कार्यक्रम पनि अधुरो नै देखिन्छ। परिमार्जित शिक्षा नीति लागू बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। सबै पसलमा मूल्यसूची गुणस्तरीय अनुगमन गर्ने भनिए पनि मूल्यवृद्धि अकासिएको छ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन एवं बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने भने पनि अभैm असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको देखिँदैन। भारतसँगको सन् १९५० लगायत तथा असमान सन्धि र सम्झौताको पुनावलोकन, सीमा समस्याको नाका व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि अभैm कूटनीति पहल भएको देखिँदैन। द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापना गर्ने भनिए पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा द्वन्द्वपीडित आयोगले अभैm काम गर्न सकेको छैन।
ओली सरकारका चुनावी अभियानका बाचा एवं एजेन्डा सरकारमा गएर पूरा गर्नुभन्दा चुनाव जित्ने नियतले केन्द्रित देखिन्छन्। जस्तो- घरघरमा ग्यासपाइप जडान, वृद्धभत्ता दोब्बर, एक घर एक रोजगार, महिला हिंसाको अन्त्य, स्वदेशमै पाँच लाख युवालाई रोजगार दिने, पानीजहाज र रेलको आश्वासन आदि। त्यस्तै चुनाव जितेर करिब दुईतिहाइको सरकार निर्माण गरेको दुई वर्ष बित्दा पनि जनतासँग गरेका बाचा सिरानीमुनि राखेर सरकार निदाएजस्तो देखिन्छ। जनताको जनसवाल, जनजीविका र जनसरोकारका मुद्दा निकै टाढा छन्। उखु किसानले उखुको मूल्य पाइरहेका छैनन्। नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त छ। तर सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तिायारले छानविन गर्न पाउने गरी नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको देखिन्छ।
ओली सरकारको असहिष्णु र अधिनायकवादी अवतार नेपाली जनतासमक्ष साक्षात्कार भइसकेको छ। सत्ता नपाउँदासम्म पुरानो शैली, गल्ती दोहोरिन नदिने, भ्रष्टाचार नगर्ने, लोकतन्त्रमाथि कुनै खलल हुन नदिने, आर्थिक समृद्धि र मुलुकलाई अगाडि लैजाने नारा लगाउने तर सत्ता प्राप्तिपछि असहिष्णु, अराजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्न उद्यत् हुनुले यो सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्माण भएको हो। तर विरोधका स्वरलाई सुन्न नसक्ने प्रवृत्तिले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उजागर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली दलाल, बिचौलिया र व्यापारीको घेराबन्दीमा छन्। जस्तै- राजनीतिक नियुक्ति एवं ठेक्कापट्टा, लेनदेन आदि सबैमा व्यापारी र बिचौलियको दबाबमा कार्य गर्न पुगेका छन्। जस्तो- गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यति होल्डिङसलाई दिनु, क्रसर व्यवसायीलाई चुरे दोहन गर्न दिनु, उखु किसानलाई अनुदान नदिनु, चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विधेयक व्यापारीलाई पोस्ने आदि।
कर्मचारीतन्त्र भनेको मुलुकको स्थायी सरकार हो। यसले सरकारलाई डोर्याइरहेको हुन्छ। तर सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने वा सरुवा-बढुवा गर्ने क्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कार्य गरेकाले कर्मचारी सन्तुष्ट हुन सकेनन्। उल्टै सम्बन्धित मन्त्रीले जागिर खाइदिन्छु भनेर धम्क्याउनाले कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिएर आनदोलनमा उत्रिए। जसको कारणले कर्मचारी सरकारप्रति जवाफदेही हुन सकेनन्। प्रादेशिक र स्थानीय तहको संगठनीय संरचना कानुनी पूर्वाधार तयार भयो तर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले कर्मचारीको अविश्वास बढ्दै गयो। ओली सरकारको विदेश नीति पटकपटक असफल भएको छ। विदेश नीति मूलतः देशको स्वार्थ र प्राथमिकतामा आधारित भएर गर्ने हो। तर कुन देशले के चाहेको छ भनेर आधारित भएर गर्ने होइन। जस्तो- होलीवाइन प्रकरण होस् वा भेनुजुयला प्रकरण, बिम्स्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिने प्रतिबद्धता र पछि फिर्ता लिने घोषण जस्ता प्रकरणबाट परराष्ट्र नीति, यस्तै इन्डो-प्यासफिक रणनीतिमा अमेरिकीसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने, चीनको नेतृत्वमा हामी त्यसमा छैन भन्ने सरकारको परराष्ट्र नीति ढुलमुले देखिन्छ। यस्तै लिपुलेकm कालापानी विषयमा कूटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्न नसक्नु आदि।
-संग्रौला नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
