सुदूरपश्‍चिम सरकारका २ वर्ष : पहिलो बैठककै निर्णय कार्यान्वयन भएन

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ फागुन ५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। दुई वर्ष वित्दा पनि प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले गरेका निर्णय अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकले प्रदेशमा सञ्‍चालित सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया-दिपायल द्रूतमार्गसहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य चाँडै पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेशमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यस्तै, प्रदेशमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरिने प्रदेश सरकारको घोषणा थियो । प्रदेशभित्रका पर्यटकीय सम्भाव्यता पहिचान गरेर प्रवद्र्धन र विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि प्रदेश सरकारको निर्णय थियो । दुई वर्षमा उल्टै भष्ट्राचारका मुद्धा बढेको अख्तियार दुरपयोग कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्यांकले देखाएको छ ।

दुई वर्षमा प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि ती ज्यूँकात्यू रहेका छन् । हतारमा चर्चित कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिएको छैन । सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको चर्चित कार्यक्रम हेलो सीएम अहिले ओझेलमा परेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आम नागरिकको गुनासो सुन्न र सम्बोधन गराउन हेलो सीएम कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । गुनासोको सम्बोधन नै हुन छोडेपछि सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको हेलो सीएम कक्षमा पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि फोन आएको छैन ।

पहिलो महिनामा ८८ वटा गुनासो आएको थियो तर, त्यसपछि क्रमश घट्दै गयो । ९ साउन २०७६ यता एउटा पनि गुनासो दर्ता भएको छैन ।भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, लापरबाहीविरुद्ध मुख्यमन्त्रीलाई उजुरी गर्ने कार्यक्रम हलो सीएममा फोन नआएको विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने नागरिकका समस्या सम्बोधन भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले भने, 'हेलो सीएममा आएका गुनासा केही सम्बोधन भइसकेका छन, केही हुने क्रममा छन् । यसले पनि गुनासो कम आएको हुनसक्छ ।' हेलो सीएममात्रै होइन प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ सुरु गरेको अर्को कार्यक्रम हो 'नागरिक सहायता कक्ष'।

भारत जाने नागरिकको अभिलेख राख्ने, भारतबाट आउने नेपालीलाई नाकामा कुनै पनि समस्या भोग्न नदिने, मानव बेचबिखनमा रोक लगायतका उद्देश्यले सो कक्ष स्थापना गरेको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सो कक्षमा सेवा लिन भने अहिलेसम्म कोही गएका छैनन्। न त प्रदेशबाट भारत रोजगारीका लागि जानेको लेखाजोखा नै रहेको छ ।

यस्तै, २०७५ साल असोज महिनामा भारतमा औलोको जोखिम बढेपछि प्रदेश सरकारले सिमामा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्‍यो । त्यसयता सो डेस्कमा कर्मचारीले औलोको मात्र परीक्षण गरिरहे । तर, प्रभावकारिता देखिएको छैन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षमा प्रदेशमा दुई मन्त्रीले पद गुमाउनु परेको छ । मुख्यमन्त्रीबाट सपथ ग्रहण गरेका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले नौ महिनामै कारबाहीमा परेका थिए । 

यस्तै, २०७५ असोज २३ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गरेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर रावलले पनि आर्थिक अनियमितता तथा किर्ते गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पदमुक्त भए। 

प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षको विरोधका बीच एकलौटी रुपमा स्थायी राजधानी तोकिएको र नामांकरण गरिएको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । प्रदेशसभाले २०७५ असोज १२ गते प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम तथा राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतका साथ पारित गरेको थियो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई वर्षमा ३३ वटा कानुन पारित गरेको भएपनि प्रदेशमा तत्काल आवश्यक रहेको सञ्चार विधेयक, प्रदेश प्रहरी गठनलगायतका नियम कानुन बनाउन सकेको छैन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रदेश लोक सेवा ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि बनेको ऐन अहिले पनि विवादमा रहेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने दुई वर्षमा धेरै उपलब्धी भएको दावी गरे । 'दुई वर्षमा अतिआवश्यक कानुन बनेका छन् । आउने वर्षमा कानुन कार्यान्यन र विकासको समय हुनेछ,' उनले भने । 'सुरुवाति वर्ष भएकाले अन्यौलताका बाबजुद पनि धेरै काम भएका छन् । यसमा हामीले सन्तोष मान्नुपर्दछ ।'
 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ३३ वटा कानुनमध्ये अधिकांशको नियमावली बन्न सकेको छैन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले प्रदेशसभाबाट सहकारी ऐन पारित भएपनि नियमावली बन्न नसकेको बताए । 

उनले नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा राय परामर्शका लागि पठाइएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐनको पनि नियमावली बन्न सकेको छैन्। यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रदेश लोकमार्ग ऐनको पनि नियमावली निर्माण गर्न नसकेको जनाएको छ । 

प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रीलगायतलाई आवश्यक कानुन निर्माण भइ कार्यान्वयन भइसकेका भए पनि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले हालसम्म ३३ ऐन, ३७ कार्यविधि, चार वटा गठन आदेश, १५ निर्देशिका तीनवटा नियमावली निर्माण छ ।