काठमाडौं : संसद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सोमबार सफाइ दिएको छ।
३० दिन प्रहरी हिरासत र १०३ दिन सदरखोरमा थुनिएका उनी उक्त फैसलासँगै रिहा भएका छन्। जिल्ला न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले बलात्कार प्रयास पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने फैसला सुनाएको हो।
पीडित भनिएकी महिला कर्मचारी रोशनी शाहीले आफूमाथि बलात्कार प्रयास नभएको जिकिरसहित अदालतमा गरेको वकपत्र, महराले दिएको इन्कारी बयान र फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टलाई आधार मानेर इजलासले सफाइ दिएको हो। जिल्लाले सफाइ दिँदा प्रमाणको ठोस मूल्यांकन नगरेको बताउँदै महरालाई जेलसजाय मागसहित सरकारी वकिल पुनः उच्च अदालतमा जाने भएका छन्। महराले आफू शाहीको कोठाभित्र नपसेको तर कोठाको आसपास पुगेर फर्केको बयान अदालतमा दिएका थिए। पीडितले महरा आफ्नो डेरा–कोठामा जाँदै नगएको तथा औंठाछाप नमिलेको भन्ने विषयलाई अदालतले सफाइको आधार बनाएको छ।
प्रहरी र अदालतमा दिएको बयानमा महराले पीडितको इलाकामा गएको तर फोनसम्पर्क नभएपछि कोठाबाट फर्किएको बताएका थिए। ‘प्रतिवादीको तत्काल अनुसन्धानका क्रममा भएको बयान र यस अदालतमा जाहेरवाली पीडितले गरिदिएको वकपत्र, प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई पुष्टि गर्दै यी प्रतिवादी बारदातको दिन आफ्नो डेरा–कोठामा आउँदै नआएको र प्रतिवादीले कुटपिटलगायत अभियोग दाबीबमोजिम कसुर नगरेको भनी स्पष्ट रूपमा खुलाइदिएको,’ अदालतका स्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठले संक्षिप्त फैसला वाचन गर्दै भने, ‘साथै औंठाको छाप जाँच गर्ने विशेषज्ञको प्रतिवेदन र वकपत्र, परीक्षणका लागि पठाइएको गिलास, चस्मासमेतमा रहेको औंठाको छाप प्रतिवादीको औंठाको छापसँग तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्न नपाइएको भन्नेसमेतका आधारमा अभियोग दाबीबमोजिम कसुर गरेको स्थापित हुन नआएको कारणबाट प्रतिवादीले अभियोगदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’
अदालतले घटना हुने दिन महराले रक्सी पिएको भनिएको गिलास र उनले प्रयोग गर्ने चस्मामा भएको औंठाछापको नमुनासमेत ‘म्याच’ नगरेको जनाएको छ। प्रहरीमा जाहेरी दिने बेला शाहीले भाँच्चिएको चस्मा र जुत्ताको तलुवा महराकै भएको दाबी गरेकी थिइन्। तर अदालती वकपत्रमा भने उनले कुरा फेरिकी थिइन्।
यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतले नै पीडित भनिएकी महिलाले महरा र निजका छोरासमेतसँग मोबाइलमा भएको एसएमएस संवाद, शरीरका विभिन्न भागमा घाउ, चोट, नीलडाम र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनले पनि अभियोगपत्रसँग पेस भएको दसी प्रमाण, मिसिल संलग्न कागजात, घटना प्रकृति मुचुल्का, पीडितको मेडिकल रिपोर्ट, सुरक्षाकर्मीको वकपत्र तथा किटानी जाहेरीका आधारमा थुनामुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय दिँदै महराको निवेदन खारेज गरेको थियो।
महराले आफूविरुद्ध झुठा मुद्दा लगाइएको र राजनीतिक रूपमा फसाउने षड्यन्त्र रचिएको दाबी गर्दै आएका थिए। महराको साथमा गएका सुरक्षाकर्मी काजीराम रानामगरसहितका सुरक्षाकर्मीले घरको गेटभित्र पसी डेढ घण्टापछि फर्केको भन्दै गरेको कागज, वारदातपछि पीडितले ‘रुँदै’ महराले आफूलाई कुटपिट गरी जबर्जस्ती करणी गर्न खोजेको भन्दै प्रहरी कन्ट्रोलको १०० नम्बरमा फोन गरेको र यस विषयमा महानगरीय वृत्त नयाँ बानेश्वरलाई जानकारी गराएको भन्दै ड्युटी अफिसर प्रहरी सहायक निरीक्षक वीरबहादुर बोहोराले गरेको कागजको ठोस विश्लेषण गरिएको छैन। यस्तै पीडितको कोठामा देखिएको रक्सीको बोतल, गिलास तथा बदाम भएको प्लेट, भाँच्चिएको चस्माको फ्रेम, जुत्ताको तलुवा, पीडितले उपचारका लागि अस्पताल जाँदा कुटपिट भएको भन्दै लेखाएको ‘मेडिकल हिस्ट्री’ एवम् घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काका विषयमा पनि इजलासबाट विश्लेषण भएको छैन।
महरालाई बलात्कार प्रयासमा सात वर्षसम्म कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको मागसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो। गत असोज १२ गते महरा शाहीको तीनकुनेस्थित डेरामा पुगेर हातपात गर्दै करणी उद्यद्दोग गरेको अभियोग थियो।
महराले सफाइ पाएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले फैसला अध्ययन गरेपछि माथिल्लो अदालतमा जाने–नजाने विषयमा निर्णय लिइने बताए। ‘सिद्धान्ततः फैसला नमिले वा चित्त नबुझे सर्वोच्चसम्ममै जाने अधिकार छ। तर फैसला अध्ययन गरेर आधार कारण हेरेर निर्णय हुन्छ,’ रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहन्यायाधिवक्ता सूर्य दाहालले पनि पूर्ण फैसलापछि निर्णय लिइने बताए। उनले पुनरावेदन गर्न नपर्ने अवस्थामा मात्र जिल्ला सरकारी वकिलको रायबमोजिम महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेस गरिने जानकारीसमेत दिए। बहस–पैरवीका क्रममा अभियोगपत्रमा लिएको दाबी निराधार रहेको बताउँदै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनाली, शेरबहादुर केसी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, सविता बराल भण्डारी, अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल, डा. भीमार्जुन आचार्य, मुरारी सापकोटा र चन्द्रप्रसाद गुरागाईंले खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
अदालतबाट सफाइपछि महराले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूमाथि लगाइएको आरोप गलत साबित भएको बताएका छन्। ‘सम्मानित अदालतले मलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ। म सम्मानित अदालतप्रति विशेष आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनले सहयोग गर्ने राजनीतिक व्यक्तिलगायत सबैमा आभार प्रकट गरेका छन्। उनले एक सय ३३ दिन प्रहरी हिरासत र कारागारमा बसी ‘तथाकथित’ आरोप खेपेको दाबीसमेत गरेका छन्। ‘एक देशभक्त नेपालीका रुपमा मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा मेरो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा सधैं थियो, अहिले पनि छ र सदैव रहिरहनेछ,’ महराले भनेका छन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता इतिहासदेखि नै गौरवपूर्ण छ र सधैं रहिरहनेछ।’ महरा छुटेलगत्तै सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपालले बधाई दिएका छन्।
महरालाई दाहाल र नेता नेपालले एउटै फोनबाट बधाई दिएका हुन्। ‘दाहाल र नेता नेपाल बानेश्वरको अर्याल होटलमा छलफलमा बस्नुभएको थियो’, नेकपाका एक नेताले भने, ‘उहाँहरू दुवैले महरा सर छुटेपछि एउटै मोबाइलबाट फोन गरेर पालैपालो बधाई दिनुभयो।’ ती नेताका अनुसार पहिला फोनमा दाहालले महरालाई बधाई दिएका थिए। त्यसपछि त्यही फोनबाट नेता नेपालले बधाई दिएका थिए। अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले फोन गरेर बधाई दिँदा महरा डिल्लीबजार कारागारमा थिए। नेकपाको तीनमहिने विशेष अभियानकाअन्तर्गत मंगलबार सुर्खेत जाने विषयमा दाहाल र नेपालबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
