सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका ७० प्रतिशत स्थानीय सरकार अझै भाडाकै घरबाट सञ्चालनमा छन्। भाडामा बर्सेनि लाखौं रकम खर्च भइरहे पनि आफ्नो भवन निर्माण गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि अलमलमै छन्। उनीहरूले तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि भवन बनाउन सुरसार गरेका छैनन्।
यसले गर्दा विकास बजेट घरभाडामा खर्च भइरहेको छ। अर्कातर्फ साँघुरो कोठाबाट सेवाप्रवाहमा समस्या देखिएको छ। सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी जग्गा र आर्थिक अभावका कारण भवन निर्माण गर्न नसकिएको बताउँछन्। ‘अधिकांश स्थानीय तहमा केन्द्रबारे विवाद कायमै छ’, गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका केसी भन्छन्, ‘केन्द्र टुंगो लागेका स्थानीय तहमा पनि बजेट र जग्गाको अभाव छ।’ भवन निर्माणबारे अन्योल रहेकाले भाडाका घरबाट दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन्।
एउटा स्थानीय तहले घरघाडामा बर्सेनि ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन्। सुगममा वार्षिक ८ लाख रकम घरभाडामा खर्च हुन्छ। दुर्गममा भने भाडा केही सस्तो छ। डोल्पा, हुम्ला र मुगुका स्थानीय तहले मासिक ६०–७० हजार रुपैयाँसम्म भाडामै खर्च गर्छन्। जग्गा अभाव र पालिका केन्द्र टुंगो नलाग्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहमा आफ्नै भौतिक संरचना निर्माणबारे अन्योल देखिएको हो।
कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बम भौतिक संचरना निर्माणमा अन्योल भएको बताउँछन्। पलाँताले मासिक ५० हजार रुपैयाँ घरभाडा तिर्दै आएको छ। तापनि आफ्नो कार्यालयका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकिने बमको भनाइ छ।
‘स्थानीय तहका भौतिक संरचना संघीय सरकारले बनाउने भनेका कारण हामी त्यसकै पर्खाइमा छौं’, उनी भन्छन्, ‘हामीले अहिलेसम्म भाडाकै घरबाट काम चलाएका छौं।’
सल्यानका स्थानीय तहले पनि आफ्नो भवन बनाउने योजना बनाएका छैनन्। त्रिवेणी गाउँपालिकाले भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। ‘यसपालि भवन बनाउन बजेट विनियोजन हुन सकेन, हामीसँग बजेट छैन। प्रदेश सरकारसँग मागेका छौं’, गाउँपालिका उपाध्यक्ष करुणा खड्का भन्छिन्, ‘त्यो बजेट प्राप्त भए आफ्नै भवन बनाउने कि भन्ने छ।’
भवन अभावमा स्थानीय तहले कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारी आवासका लागि घर भाडामा लिएका छन्। आफ्नै भवन नबन्दा भाडाका साँघुरा घरबाट सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ। गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष भीमबहादुर सेनका अनुसार प्रदेशका ८० प्रतिशत वडा कार्यालयले भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेका छन्।
‘एउटा स्थानीय तहले वार्षिक ५ देखि १० लाखसम्म भाडामा तिर्छ’, अध्यक्ष सेन भन्छन्, ‘घरभाडामा विकास बजेट खर्च भए पनि यो हाम्रो बाध्यता हो।’ भाडाको घरबाट सेवाप्रवाह गरिरहेका केही तहले भने भवन अभावमा सार्वजनिक भवन हडपेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
