सन् १९४७ मा अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्धको स्थापना भएको थियो। त्यही सम्बन्धका कारणले नै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न सक्यो। नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रूस तथा युरोपियन युनियन, जापान, कोरियाजस्ता राष्ट्रहरूसित समानताका आधारमा मित्रता बढ्यो। यो नै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तमा आधारित छ। नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रिय पहिचान पनि यही हो। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको गरिबी बन्नु होइन, समृद्ध बन्नु हो। समृद्धिमा नै राष्ट्रिय चिन्तन र स्वाभिमान गाँसिएको हुन्छ। अब कल्पना गरौं त, लामो कालखण्डदेखि नै नेपाल किन गरिबीको सूची बन्न उद्वेलित छ ? नेपाल किन अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको स्तरोन्नतिमा अभैm पुग्न सकेन ? ठूलाठूला राष्ट्रियताका कुरा गर्ने मागेर खान कहिल्यै पछि नपर्ने प्रवृत्ति नेपालको पहिचान हो त ? यो आशय पंक्तिकारले राख्दा चोट नपरोस्, नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अस्थिरता जन्मिरह्यो। यसलाई चिर्न कठोर निर्णय भने गर्ने बेला आएको छ।
७० वर्षपछिको अमेरिकाले एमसीसीबाट एकमुष्ट अनुदान सहायता दिएको पहिलो घटना हो। यो सहायता रणनीतिक भए पनि स्विकार्नुको विकल्प छैन। सम्झौता भइसक्यो नै। बजेटसमेत पारित भएर खर्च भइरहेको छ। आयोजना सञ्चालनका प्रक्रिया चलिरहेका छन्। संसद्बाट अनुमोदन नभएको खण्डमा एमसीसी कार्यक्रम रद्द हुन्छ कि फिर्ता जान्छ या कार्यान्वयन भएरै छाड्छ ? कूतुहलताको विषय बनेको छ। एमसीसी तथा ऊर्जा रणनीतिका सवालमा धेरै पहिलेदेखि नै पंक्तिकारले आफ्ना धारणा राख्दै आएको हो।
विशेषगरी नेपालमा ऊर्जा र पूर्वाधारमा अमेरिकी प्रतिबद्धता तथा सहायता राशिको बढोत्तरी र कार्यान्वयन होस् भन्ने मेरो बुझाइ हो। मेरो बुझाइका महत्वपूर्ण कारण छन्। अमेरिका महादेशभित्रको महाशक्ति राष्ट्रले विश्वको नेतृत्व गरिरहेको छ। अमेकिारकै लगानीमा नेपालको छिमेकी मुलुक भारत र चीनको आर्थिक समृद्धि बढिरहेको छ। नेपाल भने गरिबीको रेखामुनिमा बस्न तल्लीन छ। नेपालको कमजोर आर्थिक वृद्धि र दुवै छिमेकी देशको नेपालप्रतिको फरक दृष्टिकोणलाई सन्तुलित राख्न पनि अमेरिकी चासो बढ्नु स्वाभाविक हुन सक्छ। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा विश्व बैंक आईएफसी, आईएमएफ, एडीबीलगायत संयुक्त लगानीका अवसर बढाउन र अमेरिकी समर्थन जनाउन पनि यो अनुदान लिनुपर्ने बाध्यता बढेको हो।
आर्थिक विकासको बाटो पछ्याउनुपर्ने आवश्यकता भइरहेको अवस्थामा हाम्रो कुनै शत्रु छन् भने गरिबी, पछौटेपन र अभाव र आतंक हुन्। राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाभिमान भनेको समृद्धि हो, खोक्रो राष्ट्रवाद हुन सक्दैन। यसको अर्थ सहायताका नाउँमा राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त पार्नु पनि होइन। आणविक हतियार तथा निशस्त्रीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ। आणविक हतियारबाहेकको सैन्य गठबन्धनबाट नेपाल डराउनुपर्ने कारण छैन।
नेपालको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा अमेरिकी सहयोग बढाउन पनि एमसीसी अनुदानलाई स्विकार्नु र कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी देखियो। विशेषगरी नेपालका निजी ऊर्जा क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले भोगेका समस्यामा आन्तरिक प्रसारण लाइनको अभाव, पहुँचमार्ग र अधिक ब्याजदरको कारणले दर्जनौं विद्युत् केन्द्र तथा निर्माणाधीन आयोजना समस्यामा परेका छन्। यसमा एमसीसीको अनुदान तथा सहुलियत ऋण प्रदान गर्न सकियोस्। एमसीसी अमेरिकाले प्रदान गरेको पाँच सय मिलियन डलरबाट लगभग दुई सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजना बनाउन पुग्छ। रकम ठूलो नभए पनि अमेरिकी प्रतिबद्धता ठूलो हो। यो सहायतालाई अमेरिकाले परीक्षणका रूपमा पनि हेर्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ। पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने हो कि पाँच वर्षभित्रमा सुरु गर्ने अभैm स्पष्ट उत्तर आउन सकेको छैन। नेपालका अधिकांश विकास आयोजना निर्धारित कार्यतालिकामा चल्न नसकेका धेरै उदाहरण छन्। पाँच वर्षभित्रमा चार सय केभी प्रसारण लाइन र अमेरिकी प्रविधिको सडक सञ्जाल ३१२ किमि स्तरोन्नति गर्न भने चुनौती बन्न सक्छ।
त्यस्तै प्रकारको सहायता विश्व बैंकले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत ऋण र अनुदान दिने गरी स्वीकृत गरेको थियो। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक बखेडा झिकेर अरुण आयोजना आउन सकेन। अरुणलाई छुट्ट्याइएको करिब दुई सय मिलियन डलर फिर्ता लान नमिल्ने कारणबाट ऊर्जा विकास कोष खडा भयो। निजी क्षेत्रका आयोजनालाई सहायता पुर्याउने भनिएको कोष अभैm कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यस्तै परिस्थिति नदोहोरियोस् भन्नाका लागि एमसीसीबाट मि िश्रत ऊर्जा प्रणालीमा थप सहयोग पुर्याउन सके निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई थप राहत पुग्न सक्नेमा एमसीसीको ध्यान पुगोस्। जसले गर्दा निजी प्रवद्र्धक तथा जनताको एमसीसीप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग पुग्न सकोस्।
नेपाल अमेरिका व्यापार सम्झौता (टिफा)
७० वर्षअघि भएको नेपाल अमेरिका आर्थिक सम्झौताको सट्टा नयाँ लगानी तथा व्यापार सम्झौता अभैm टुंगोमा पुग्न सकेन। नेपाल अमेरिका लगानीका सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (टिफा) २०१० मा सम्झौता भएको थियो। यस सम्बन्धमा नेपाल र अमेरिका बीचमा कूटनीतिक तथा अनौपचारिक छलफल चलाउन पनि जरुरी छ।
विशेषगरी अमेरिकी लगानी बढाउन सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकास एवं पर्यावरणीय दिगो आर्थिक विकास तथा जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा बृहत्तर वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुका साथै नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमा शून्य भन्सार दर कायम हुने कुरा हाल आएर छायामा परेको छ। टिफाजस्तो महत्वपूर्ण सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। हालै नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित र सहज बनाउन स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरु गरेको छ। यसलाई स्वागत गर्न सकिन्छ। यसको उपयोग र अवसर लिन नेपाल अमेरिका बीचमा रणनीतिक आधार तयार हुन त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ। एमसीसी अनुदानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध हुन सके नेपालका निजी क्षेत्रबाट बन्ने आयोजनालाई मद्दत पुर्याउन सकिनेछ। किनकि नेपालका निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू गरिबी, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दासँग लडिरहेका छन्।
नेपालको परराष्ट्र नीति, आईपीएस, बीआरआई र बिम्स्टेक
अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक –आईपीएस) रणनीतिक नीति लिनु नौलो होइन। कुनै कालखण्ड र परिस्थिति एवं भूमण्डलीय कारणले अमेरिका, रूस, चीन र भारत पनि एक हुनुपर्ने दिनलाई नजरअन्दान गर्न सकिँदैन। त्यसैले आईपीएस, बीआरआई र सार्क अर्थात् बिम्स्टेकबाट नेपालले आर्थिक फाइदा लिन सक्नुपर्छ। यो रणनीतिक चासो र कूटनीतिक चातुर्याइँमा भर पर्छ। नेपाल–भारतका थिंक ट्यांकका विज्ञ महेन्द्र पी लामाले भनेजस्तो नेपाल चिप्लेकिरा बन्नु हुँदैन, मौरी जस्तै रस चुस्न जान्न र सिक्नुपर्छ। एमसीसी भनेको कार्यक्रम हो। गरिबीसँग जुध्न अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई अनुदान दिने नीति आईपीएसले पनि गर्न सक्छ। हाम्रो पनि असंलग्न पारराष्ट्र नीतिका आधारमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहायता लिने गरिन्छ। हाम्रो देश विकास सहायताबाट चलिरहेको छ। यस्ता सहायताको सूची बनाउने काम विश्व बैंक र अमेरिकासहितको संबद्ध राष्ट्रहरूले गरेका छन्। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा आधारित शान्ति प्रक्रियामा सामेल भइसकेको अवस्थामा सैन्य गठबन्धनमा बाँधिन पनि सक्दैन।
अमेरिकी प्रविधि
जियोफोम र वातावरण विनाश न्यूनीकरण उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन टावरको उचाइ बढाएर भए पनि पर्यावरण जोगाउन रूख नकाटिने गरी काम सञ्चालन हुनुपर्छ। यस्ता प्रयोग कोरिया तथा अन्य राष्ट्रहरूमा प्रयोग भइरहेका छन्। अमेरिकी कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य नै उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन विस्तार र सडक स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ। उच्च प्रविधिबारेमा केही उल्लेख गरेको छैन। तथापि अमेरिका, कोरिया, जापानमा प्रयोग भएको उच्च प्रविधि जियोफोम सडक विस्तारमा लगाउन सकिन्छ। यो छिटो निर्माण गर्न सकिने प्रविधि हो। एमसीसीलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन र संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभिप्रायले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रभावशाली नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। १० दिनभित्रमा विभिन्न क्षेत्रबाट राय तथा सुझाव संकलन गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने भनिएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष भूमिका देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको विशेष क्षेत्राधिकार क्षेत्र द्रूत मार्ग वाधा–अड्काउ फुकाउ गरेर पनि एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने अवसरलाई अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
एमसीसी सुझाव कार्यदललाई लेखकको ध्यानाकर्षण
दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रिचार्ड बाउचरले सन् २००७ को मेमा नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यसबेलामा पनि नेपाललाई आर्थिक तथा सामरिक सहयोग गर्ने कुरा भएको थियो। संसद्बाट महाकाली सन्धि हुनु केही पहिले ५ सेप्टेम्बर १९९६ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री सान्ड्रा एल भोगेलगेसानले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। महाकाली सन्धि अनुमोदन भए नेपालमा ठूलो विदेशी लगानी आकर्षित हुने कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो। सालिन्दा एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई आम्दानी हुनेछ।
भण्डारी निजी जलविद्युत् तथा ऊर्जा अभियन्ता हुनुहुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
