आबुखैरेनी–पोखरा सडक विस्तार : चिनियाँ र भारतीय कम्पनीको प्रस्ताव

आबुखैरेनी–पोखरा सडक विस्तार : चिनियाँ र भारतीय कम्पनीको प्रस्ताव

काठमाडौं : पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गतको आबुखैरनी–पोखरा सडकखण्ड विस्तार हुने भएको छ। आबुखैरनी–पोखरा ८० किमि सडक खण्ड दुई प्याकेजमा विस्तार गरिनेछ। ४०÷४० किमिको दुई प्याकेज बनाइएको छ। ठेक्काका लागि कात्तिक २१ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।

प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम मिति माघ १६ सम्म पोखराबाट पूर्वखण्डमा १८ र आबुखैरेनीबाट पश्चिम १७ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का उपआयोजना निर्देशक सुरेश पौडेलले जानकारी दिए। दुवै प्याकेजमा एउटा भारतीय र बाँकी सबै चिनियाँ कम्पनीले प्रस्तव पेस गरेका छन्।

‘मुग्लिनदेखि पोखरासम्म सडक विस्तार गर्ने योजना अनुरुप पहिलो चरणमा आबुखैरेनी–पोखराको ठेक्का निकालिएको हो। मुग्लिन–आबुखैरेनी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुँदैछ’, पौडेलले भने, ‘निर्माण प्रक्रियालाई छिट्टै अघि बढाउन डीपीआर तयार भएको खण्डको ठेक्का निकालिएको हो। मुग्लिन–आबुखैरेनीको पनि डीपीआर तयार भए लगतै ठेक्का लगाइनेछ।’

आयोजनका अनुसार २०७७ मंसिरसम्ममा सडक निर्माण गर्ने कम्पनी छनोट गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सरकारले मुग्लिनदेखि पोखरासम्म साँघुरो सडकलाई चारलेनमा विस्तार गर्ने योजना अनुरुप आबुखैरनी–पोखराको ठेक्का निकालेको हो। मुग्लिनदेखि आबुखैरेनी खण्डको डीपीआर निर्माणको क्रममा छ। कोरियाली परामर्शदाता एमएमएम ग्रुपले डीपीआर तयारगरी सडक विभागलाई बुझाइसकेको छ। उक्त डीपीआर पुनःअवलोकन गर्न एसियाली विकास बैंकमा पेस गरिएको छ। एडीबीको सहुलिय पूर्ण ऋणमा निर्माण गरिने भएकाले डीपीआर स्वीकृतिका लागि पठाइएको हो। आबुखैरेनी–पोखरा खण्डको डीपीआर पनि एमएमएम ग्रुपले नै तयार पारेको थियो।

मुग्लिन–आबुखैरनी खण्डमा ६७ मेगावट क्षमताको मस्याङदी जलविद्युत् गृह छ। हालको रेखांकनअनुसार सडक विस्तार गर्दा जलविद्युत् गृहमा क्षति पुग्ने थियो। जलविद्युत् गृहलाई बिना हानी सडक विस्तार गर्न आयोजनाले मस्याङदी नदीको अर्को किनाराबाट सडक निर्माण गर्ने गरी प्रारम्भिक डिजाइन गरेको थियो। सडकको रेखांकन परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ चैतमा रेखांकन परिवर्तन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। नयाँ रेखांकनअनुसार मुग्लिन–आबुखैरेनी खण्डमा पर्ने मस्याङदी नदीको दायाँ र बायाँ दुई÷दुई लेनको सडक निर्माण हुनेछ।

आयोजनाले आबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्ड निर्माण गर्न ठेक्का पेस गर्ने कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकन गरिरहेको छ। उक्त मूल्यांकनमा सडक निर्माणका लागि योग्य देखिएका कम्पनीलाई प्रारम्भिक चरणमा सूचीकृत गरिनेछ। तीमध्येमा सडक विस्तारका लागि सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले निर्माणको जिम्मा प्राप्त गर्नेछ। आबुखैरनी–पोखरा सडक खण्ड निर्माण गर्न करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। एडीबीले एसियाली राजमार्ग मापदण्ड अन्तर्गत सडक निर्माण गर्न २१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको छ। बाँकी अपुक रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ। रकम घर, टहरा, जग्गाको मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिनेछ।

आबुखैरनी–पोखारा सडकखण्डलाई भूगोल र जनघनत्वको आधारमा सडक चौडा बनाइनेछ। घनावस्ती भएको ठाउँमा स्थानमा सडकको चौडाइ ४१ मिटरसम्मको हुनेछ। विस्तारित सडक दुवैतर्फ सात÷सात मिटरको हुनेछ। एउटा लेन साढे तीन मिटर लामो हुन्छ। मुख्य सडकलाई एक अर्काबाट छुट्टयाउन तीन मिटरको डिभाइडर निर्माण गरिनेछ। आकस्मिक अवस्थामा सवारी रोक्न साढे दुई मिटरको सोल्डर हुन्छ। सडकको दुवै तर्फ ६÷६ मिटरको सर्भिस लेन हुन्छ। ढल व्यवस्थापनका लागि दुवैतर्फ दुई मिटर छुट्टयाइएको हुन्छ। पैदल यात्रुका लागि एक÷एक मिटरको फुटपाथ हुन्छ। सभिर्सलेन र मुख्य सडक छुट्टयाउन ०.७५ मिटरको पर्खाल हुन्छ। सहरी क्षेत्रमा पैदल यात्रु तथा सवारीको चाप धेरै हुने भएकाले सडक फराकिलो बनाउन खोजिएको हो।

खुल्ला ठाउँ र पहाडी वस्ती भएको स्थनमा सडक १८ मिटरसम्मको हुनेछ। यी स्थानमा सभिर्स लेन र ढल निर्माण गर्नु पर्ने भएकाले सडकको चौडाइ सानो हुने गरी डिजाइन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।

यो सडक खण्डमा पर्ने मादी र सेती नदीमा सिग्नेचर (आकर्षक) पुल पनि बनाउने आयोजनाको तयारी छ। सडक विभाग पुल महाशाखाले पनि मादी र सेतीमा सिग्नेचर पुल बनाउन अध्ययन गरिरहेको छ। सिग्नेचर पुल नेपालका लागि नवीन प्रविधि हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.