कोरोना भाइरस र नेपाली

कोरोना भाइरस र नेपाली

चीन नेपालको घनिष्ट मित्र र सीमा जोडिएको छिमेकी हो। वास्तविक धरातलमा ऐतिहासिक रूपमा विकसित द्विपक्षीय सम्बन्ध सञ्चार, यातायात र आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा आएको वृद्धिसँगै वर्तमानमा अझ झाँगिएको छ। २०७२ सालमा नेपालले भोगेको भूकम्प र विदेशी उक्साहटमा क्षेत्रीयतावादी दलहरूले दक्षिणी नाका बन्द गरेको अवस्थामा र अहिलेसम्म पनि चीनले नेपाललाई आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म आर्थिक, प्राविधिक र अन्य विविध सहयोग दिएको तथ्य हामीसामु प्रस्ट छ।

चिकित्सा विज्ञान, खोप र औषधोपचारमा आएको युगान्तकारी प्रगति हुँदाहुँदै पनि बदलिएको खानपान, जीवनशैली र पर्यावरणले एचआईभी, फ्लु, कोरोना भाइरसलगायत सूक्ष्मजीवजन्य संक्रामक रोग, मानसिक रोग, क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, कलेजोका नसर्ने तर घातक रोग र कतिपय अनुवंशीय रोगहरू पनि बढ्दै आएका छन्। यस्ता रोग संसारको जुन कुनामा पनि देखिन सक्छन्, तिनको मुकाबिलामा जुट्नु मानव जातिको सामूहिक दायित्व हो।

सन् २०१९ को अन्त्यदेखि चीनको हुपे प्रान्त र खासगरी वुहान सहरमा कोबिड– १९ नामक कोरोना भाइरसको संक्रमण झेल्दै छ। यसको जोखिम सार्सको जस्तै हुन सक्नेदेखि विद्वान्हरूले सचेत गराएकै हुन्। नेपाललाई पनि समयमै सतर्कता अपनाउन भनिएकै हो। ककसले कति सतर्कता अपनाउन सके, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सामथ्र्यअनुसार कसैले अरूलाई पनि सघाए होला, कसैले आफ्नो जोहो गरे होला र कसैले अरूबाट सहयोगको अपेक्षा पनि गरे होला – यी सबै आफ्ना स्थानमा छन्।

कोरोना भाइरसले फैलाएका सार्स र मर्सजस्ता महामारीको अनुभव हामीमाझ ताजै रहेको अवस्थामा वुहान भाइरस भित्रिए कसरी सामना गर्ने भन्नेमा नेपालको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो। विमानस्थल र नाकामा कडाइ गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि आफूलाई सरकारभन्दा जिम्मेवार, शक्तिशाली, प्रभावकारी र दक्ष सम्झिने निजी र खास गरी गैरसरकारी क्षेत्रले संक्रमण रोक्न र संक्रमितको रेखदेखमा आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय भूमिका नखेल्नुले उनीहरूको दाबी कमजोर साबित गर्दैछ। ‘यो पवित्र भूमिमा कहिल्यै संक्रमण हुन सक्दैन’ भन्ने ठाने झैं बस्नुको सट्टा सम्भावित संकटको सामना गर्न सकिने गरी सरुवा रोग अस्पताल, एकान्तवास केन्द्र (आईसोलेसन सेन्टर), उचित पहिरन, उपकरण र स्रोतसाधनसहितको यथेष्ट स्वास्थ्य र सुरक्षा जनशक्ति निर्माणमा लाग्नु हामी सबै र मुख्यतः सरकारको कर्तव्य हो। हामी यी काममा कम र हाम्रा सामथ्र्यबाहिरका बहसमा बढी लाग्न पुग्यौं। ‘ठूला बहस’ का बीचमा तथ्यपरक प्राविधिक बोली मसिना भए, कार्यान्वयन हुने हदसम्म सुनिएनन्।

देशवासी गरिबी र स्वास्थ्य संकटले जेलिइरहँदा ठूला बहस चलाउने नेपालीका ध्यान यस्ता कुरामा केन्द्रित थिए : एमसीसी पास (न)भए नेपाल डुब्छ, एमसीसी अमेरिकाले चीन घेर्न ल्याएको नीति हो (इन), कोरोना भाइरस चीन खत्तम पार्न अमेरिकाले लगाइदिएको हो (इन), चीनमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको छ/छैन। स्वस्थानीका पाना च्यात्न पर्छ/हुँदैन। ‘व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान देऔं’, ‘हात मिलाउनुको सट्टा नमस्ते गरौं’ ‘खानुअघि हात धोऔं’, ‘रुघाखोकी लागेका बेला मास्क लगाऔं’, ‘वासी, सडेगलेको नखाऔं’, ‘सार्वजनिक शौचालय सफा राखौं’, ‘चीन कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सक्षम छ’ जस्ता नारा फिका नै रहे।

चीनविरोधी त विरोधी नै भइहाले। ‘चीन समर्थक’ ले खेलेको भूमिका पनि गजबको छ। वुहान भाइरसको प्रकोपबीच चीनले आफ्नो देशमा रहेका विदेशीको सुरक्षालाई ठूलो प्राथमिकता दिएको छ। आफूले संकट झेलेर पनि विदेशीलाई यथासम्भव सहयोग गरेको छ। यो लेख्दासम्म एकजना नेपाली पनि संक्रमित भएको खबर आएको छैन, खान नपाएर कुपोषणको सिकार भएको छैन। यद्यपि वुहानबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्किसकेका छन्। कसैमा संक्रमण भएको पाइएको छैन।

नेपालमा भूकम्प जाँदा अहिले हामीले लहैलहै मिलाएका विकसित देशहरू उद्धारमा खट्दा राहत सामग्रीको पोकोभित्र ‘पवित्र पुस्तक’ बाँड्दै थिए, राहतमा नेपाल सरकारको एकद्वार प्रणालीको खिल्ली उडाउँदै थिए, नेपालीलाई मानवअधिकारका पाठ सिकाउँदै थिए। त्यसबखत चिनियाँ राहत सामग्रीसहित उद्धारमा खटिरहेका थिए, पाण्डित्याईं छाँट्नमा एक सुको पनि खर्च गरेका थिएनन्। त्यसबखत हामीलाई कुन शैली मन परेको थियो ? सायद अहिले त्यस्तै शैलीले चिनियाँको मन जित्ला ! वुहानमा रहेका नेपालीमध्ये चिकित्सक पनि छन्, चिनियाँ भाषा जान्ने पनि छन्, ‘नेपाल चीन सम्बन्ध अमर रहोस् !’ भन्दै हिँड्ने पनि छन्। अब यति मात्र भनौं, वुहानका नेपाली स्वदेश आइसकेकाले उनीहरूलाई स्वस्थ प्रमाणित गराई परिवारमा घुलमिल हुने वातावरण निर्माण गरियोस्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.