सुर्खेत : सत्तारुढ नेकपालाई कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री फेर्न दबाब परेको छ। प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ सांसदले पार्टी शीर्ष नेता समक्ष मन्त्री फेर्न दबाब दिएका छन्। मन्त्रिमण्डल तत्काल हेरफेर नगरिए पार्टीप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्ने तर्क उनीहरूको छ।
कर्णाली प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि सुर्खेत आएका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलसँग प्रदेशसभाका सांसदले मन्त्री हेरफेर गर्न दबाब दिएका हुन्। अध्यक्ष दाहालसहितका शीर्ष नेताले बुधबार प्रदेशसभाका आफ्ना सांसद र मन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए।
छलफलमा सांसदहरूले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता सन्तोषजनक नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। शीर्ष नेतृत्वसँगको गोप्य बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘हामीले शीर्ष नेतृत्वसँग सिरियस विषय राखेका छौं। मन्त्रीहरूको कार्यशैलीबारे जानकारी गरायौं। सरकारको नेतृत्व हेरफेर गर्न सम्भव नभए पनि तत्कालका लागि काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरू फेर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छौं।’
‘बैठकमा सरकारको आलोचना भयो। अधिकांश साथीहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाउनुभयो’ शीर्ष नेतृत्वसँगको छलफलमा सहभागी अर्का सांसदले भने, ‘मन्त्रीहरूले सांसद र पार्टीलाई टेर्न छाडे, औपचारिक कार्यक्रम र जिल्ला भ्रमणमा मात्र व्यस्त छन्। दुईतिहाइ बहुमत हुँदा पनि सरकारको कार्य प्रगति राम्रो नभएको रिर्पोटिङ भयो, मन्त्रिमण्डलमा अब नयाँ अनुहार सहभागी गराएर काम नगर्ने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन हामीले शीर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गर्यौं।’
छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरूका कारण नागरिकमा निराशा पैदा भएको, मन्त्रीहरू भ्रमणमै केन्द्रित भएको, बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा असफल भएको र पार्टी निर्देशन विपरीत आफूखुशी मन्त्रीहरू चलेको भन्दै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
‘बाँके–बर्दिया कर्णालीमा गाभिँदैनन्’
नेकपा अध्यक्ष दाहालले तत्काल बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा नगाभिने बताएका छन्। प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नुपर्ने बहस चलिरहँदा अध्यक्ष दाहालको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। सुर्खेतमा बुधबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दैै दाहालले बाहिर चलेको हल्ला जस्तो तत्कालै बाँके र बर्दिया कर्णालीमा गाभिन सम्भव नभएको जिकिर गरे। उनले नागरिकको चाहना अनुसार प्रदेशको संरचना परिवर्तन हुन सक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
