काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा राजस्व लक्ष्य र असुलीको अन्तर बढेर ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सुरुवातदेखि राजस्वको लक्ष्य र असुलीबीचको अन्तर बढ्दो छ।
माघसम्ममा सरकारले ६ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। खासगरी भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क संकलनमा उल्लेखनीय सुधार आउन नसक्दा राजस्व संकलनमा धेरै असर परेको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राजस्व असुली लक्ष्यको तुलनामा ५४ अर्ब कम थियो। ६ महिनासम्म आइपुग्दा यो खाडल ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। माघसम्ममा यो खाडल ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।
कर राजस्वमा एक खर्बको खाडल
भन्सार महसुलमा लक्ष्यको तुलनामा ३६ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत ३० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अन्तर छ। यस्तै, आयकरमा १६ अर्ब रुपैयाँ अन्तर छ।
‘अति महत्वाकांक्षी’ लक्ष्य
महिनैपच्छिे बढ्दो राजस्व लक्ष्य र असुलीबीचको दूरीले राजस्व लक्ष्य निर्धारण वैज्ञानिक ढंगले नभएको अर्थविद् बताउँछन्। राजस्वको लक्ष्य अनुमान गर्दा आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण, आयात अनुमान, पोहोर कति थियो जस्ता विविध पक्षलाई आधार मानी निर्धारण गर्नुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ। उनले भने, ‘राजस्वको सही अनुमान गर्न नसक्नुको कारण लक्ष्य र असुलीबीच खाडल बढ्ने हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म व्यावहारिक ढंगले लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ।’
‘अति महत्वाकांक्षी’ राजस्वको लक्ष्य राखेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भन्सार मूल्यांकनमा फेरबदल, भीसीटीएस, अनिवार्य प्यान दर्तासम्बन्धी नयाँ-नयाँ प्रावधानले कर प्रशासन प्रभावित देखिएको हुनसक्ने उनको आँकलन छ। ‘बैंकसँग ऋण लिँदा पेस गर्नुपर्ने वासलात र कर चुक्ता प्रमाणपत्र जस्ता व्यवस्थाले पनि केही प्रभाव परेको हो’, उनले भने, ‘बैंकबाट प्रवाह हुने अटो कर्जामा कडाइले पनि गाडी, मोटरसाइकल आयातमा केही गिरावट आएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुस्त बन्दा पनि राजस्व संकलन प्रभावित भएको देखिन्छ।’ पछिल्लो समय प्रतिलब्धि दरसम्बन्धी मापदण्डमा गरिएको फेरबदलले मदिरा बजारमा मन्दी आइरहेको छ। यसले राजस्वको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको अन्तःशुल्क संकलन प्रभावित भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
