नेपालले अर्थतन्त्रको आधार विस्तार गर्न खोजिरहेको छ

नेपालको बहुपक्षीय विकास साझेदार विश्व बैंकले पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय समावेशिता र दिगो आर्थिक विकास तथा संघीयता कार्यान्वयनमा सघाइरहेको छ। विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा सञ्चालित चालु १६ परियोजनामा २ अर्ब २३ करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण सहयोगको प्रतिबद्धता छ। पूर्वाधारको ठूलो खाडल, न्यून उत्पादकत्व, उच्च व्यापार घाटा र उपलब्ध स्रोतको समेत समुचित परिचालन हुन नसक्दा नेपालको तीव्र आर्थिक विकासको आकांक्षा उपलब्धिमा परिणत हुन सकेको छैन।

नेपालमा विश्व बैंकको सहयोग, अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण तथा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना प्रगतिका विषयमा विश्व बैंक नेपाल कार्यालयका राष्ट्रिय व्यवस्थापक फारिस एच हदाद जर्भोससँग पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानी :

विश्व बैंकले यस वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आवको मध्यावधिसम्मको परिदृश्य हेर्दा यसमा संशोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?

विश्व बैंकको विश्लेषणअनुसार, आर्थिक वृद्धि दर बलियो नै रहन्छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेका आधारमा हामीले यो वर्ष ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ भनेका हौं। यद्यपि अहिले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने गरी नोभेल कोरोना भाइरसको समस्या आएको छ।

यसले विश्वभर नै पर्यटन, उत्पादन र व्यापार प्रभावित पारेको छ र यसको असर हेर्न बाँकी नै छ। तर यो नेपालको नियन्त्रणमा छैन। बाह्य परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि नेपालले आफ्नो तर्फबाट आर्थिक वृद्धि दर बलियो बनाउन, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न अनवरत प्रयास गरिरहेको छ। कृषि र सेवा क्षेत्रको विस्तारले आर्थिक वृद्धि दर राम्रो हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं।

त्यसो हो भने नेपालले यो वर्ष मात्र होइन, मध्यकालसम्म ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छ भन्ने विश्व बैंकको धारणा यथावत् छ ?

मध्यकालसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर ६.५ प्रतिशत हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। सेवा क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि दरलाई नेतृत्व गर्नेछ। नेपालले पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्रमा लाभ सिर्जना गर्न नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० मनाइरहेको छ। यो महत्वपूर्ण पहलमा विश्व बैंकले नेपाललाई सहयोग गरेको छ। नेपालमा पर्यटन व्यवसायको विकासमा पनि यस्ता पहलले उल्लेख्य योगदान गर्नेछन्। अहिलेको स्वास्थ्य समस्याले यसमा धेरै हानि नपुर्‍याउला। नेपालले पर्यटक बढाउन धेरै मेहनत गरिरहेको छ र पक्कै पनि यसले परिणाम दिनेछ। आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर बलियो नै रहन्छ। यसले नेपाललाई गहन सुधारहरूमार्फत लगानी आकर्षित गर्न, पूर्वाधार विकास तथा उत्पादन र रोजगार सिर्जनाका अवसर प्रदान गर्नेछ।

चिनियाँ र भारतीय अर्थतन्त्रको अनिश्चितताले त नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ नि ?

विश्व नै आपसमा अन्तरसम्बन्धित छ। यहाँ उत्पादन र व्यापार प्रणाली अन्तरसम्बन्धित छ। नेपालका ठूला व्यापारिक साझेदार चीन र भारतको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा मात्र होइन; खाडी मुलुक र मलेसियाले समेत नेपाललाई असर पार्छ। किनकि यहाँबाट ठूलो संख्यामा नेपाली कामका लागि खाडी र मलेसिया गएका छन्। अप्ठेरो परिस्थिति जब हुन्छ, अनिश्चितता हुन्छ भने त्यसलाई टार्न त्यहाँ धेरै काम हुन्छ, मेहनत गरिन्छ। त्यो अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक हुन्छ।

नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को महामारीका कारण चिनियाँ पर्यटकको संख्या ह्वात्तै घटेको छ। धान उत्पादन पनि केही कम भयो। ठूलो लगानी आएको छैन। ठूला पूर्वाधार आयोजना यो वर्ष पनि सम्पन्न हुने लक्षण देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धि दर बलियो नै रहन्छ भनेर कसरी आशावादी हुन सकिन्छ ?

नेपालले अर्थतन्त्रको आधार विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। गत वर्ष मनसुन पनि राम्रै रहेकाले धानको उत्पादन राम्रो छ। विप्रेषण आयले विगतमा आयात बढाउने काम गरेकोमा यसलाई क्रमशः उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि अझै अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने छ। जस्तो– हामीले पर्यटनलाई स्केल–अप गर्ने कुरा गर्‍यौं। त्यो खालको स्केल–अप हरेक क्षेत्रमा चाहिएको छ। निर्यातका आधार निर्माण गरी नेपालले वस्तु निर्यात बढाउनुपर्नेछ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी बहस सुरु हुनुअघि हामी कसरी उत्पादकत्व विस्तार गर्ने र निर्यात बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका थियौं।

नेपालले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि गर्दै आइरहेका काममा अहिलेको समस्याले कुनै असर पारेको छैन। अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्नु अबको प्रभुत्ववादी रणनीति हुन सक्छ। नीतिगत स्थिरता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। अहिले माथिल्लो त्रिशूली– १ म ठूलो विदेशी लगानी पनि भित्रिएको छ। ठूलो परिमाणको लगानी त महत्वपूर्ण छ नै। नेपालको अहिलेको विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिले ठूला लगानी मात्र प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ किनकि न्यूनतम सीमा पाँच लाख अमेरिकी डलर भनेको साना–मझौला उद्यमका लागि ठूलो लगानी हो।

नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा घटाउन आवश्यक छ ?

अवश्य पनि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा कम गर्नुपर्छ। यसले साना–मझौला उद्यममा लगानी आउन अवरोध खडा गरेको छ। साना–मझौला उद्यम विकासका लागि विदेशबाट पुँजी र प्रविधि आउन जरुरी छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सवालमा विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस रिपोर्ट– २०२० मा नेपालको वरियता सुधारले कस्तो मद्दत गर्न सक्छ ?

नेपालको वरियतामा सुधार सकारात्मक र असामान्य हो। एकैपटक १६ अंकमाथि ११०औं स्थानबाट नेपाल ९४औं स्थानमा आएको छ। नेपालभन्दा राम्रो व्यावसायिक वातावरण बनाएका अरू ९३ देश छन्। तिनले अझै राम्रो गर्न खोज्छन्। यसमा एउटा जोखिम के हो भने वरियता सुधार भइसकेपछि अझै सुधार गरेर अघि बढ्न मेहनत गर्नुपर्छ।

नेपालले निर्माण अनुमति, सीमापार व्यापार र करार कार्यान्वयनमा गरेको सुधारबाट समग्र वरियता सुधार भएको हो। सबै देशले लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। त्यसकारण लगानीकर्ताप्रति गरिने व्यवहार, प्रतिफल, लगानीको सुरक्षा र उपलब्ध हुने सेवाका आधारमा लगानीकर्ताले नेपाललाई अन्य मुलुकको दाँजोमा कसरी लिन्छन् भन्नेमा निर्भर गर्छ।

नेपालले अघिल्लो दशकमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्‍यो। अहिले मुलुक तुलनात्मक रूपमा सहज परिस्थितिमा छ। सरकारको स्थायित्व छ, मुलुक नयाँ संरचनामा अघि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा विकासलाई तीव्रता दिन नेपालले कसरी काम गर्न सक्छ ?

नेपालमा प्रजातान्त्रिक र निर्वाचित सरकार छ, जसले आर्थिक विकासको गन्तव्य पहिल्याइरहेको छ। विश्व बैंकले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर पनि अन्य देशमा रहेका राम्रा अभ्यास र अनुभवका आधारमा केही सुझाव दिनुपर्दा नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको महत्वाकांक्षालाई आत्मसात गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। जोसँग सोच छ उसलाई स्रोत र पूर्वाधार र प्रविधि भयो भने सोचले मूर्तरूप पाउन सक्छ। आर्थिक नीतिको मुख्य उद्देश्य सबैलाई समान लेभल प्लेइङ फिल्ड सिर्जना गर्नेतर्फ हुनुपर्छ, जुन अनुमानयोग्य, पारदर्शी र सबैको पहुँचमा होस्। पुँजी, पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्तिको सहज उपलब्धताले नवीन सोच भएका मानिसलाई उद्यमशील हुन सहयोग गर्छ। अर्थात् उद्यमशीलताको एउटा सिंगो प्रणाली (इकोसिस्टम) निर्माण हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यस्तै देखाउँछ। यो समय नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। नयाँ संविधान आएको छ। संघीय संरचना कार्यान्वयन भइरहेको छ। हरेक तहका सरकारसँग यो क्षितिज उपलब्ध छ। नेपाल अब काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्र चल्ने होइन, सातै कुनाबाट सञ्चालन हुन लागेको छ। यो सबै क्षेत्रको समानुपातिक र सामावेशी विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। किनकि आज जे अवसर गण्डकी या बागमतीलाई छ, त्यही अवसर सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई पनि छ। नयाँ संविधान र संघीय प्रणालीको लाभ लिँदै एउटा इकोसिस्टम निर्माण गर्न जरुरी छ।

नेपालमा उपलब्ध भएको वैदेशिक सहायतासमेत पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। यो विषय लामो समयदेखि दातृ निकाय र सरकारले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन्। दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेअनुसार स्रोत खर्च गर्न नसक्नुमा नेपालका कार्यान्वयन निकायको अदक्षता हुन् कि दाताका सर्त ?

सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। यसबारे बताउने पहिलो निकाय सरकार नै हो। तैपनि मेरो बुझाइमा यो पैसा खर्च गर्ने मात्र सवाल होइन, जनताले लाभ पाउने गरी र उनीहरूको जीवनस्तरमा सहजता अनुभव ल्याउने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने या सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने विषय हो। समयमा परियोजना कार्यान्वयन हुँदैनन् भने लक्ष्यित विकासका उपलब्धि पनि हासिल हुँदैनन्। त्यसकारण सरकारले यसमा चनाखो हुनुपर्ने र परियोजना कार्यान्वयन निकायको कार्यदक्षतामा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यति भन्दै गर्दा यस वर्ष विश्व बैंक सहयोगका परियोजना कार्यान्वयनको प्रगतिका आधारमा सरकारलाई दिने शोधभर्ना भने बढेको छ। कुनै पनि काम गर्दा त्यसमा सहुलियत महत्वपूर्ण हुन्छ, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिताका लागि पनि सहुलियतको प्रयोग गरिन्छ।

परियोजनाका कर्मचारीको बारम्बार सरुवा पनि एउटा प्रमुख कारण हो। धेरै सुरुवा भइरहेपछि नियमित काम हुन पाउँदैन, कसैले जिम्मेवारी पनि लिँदैन। जवाफदेही बनाउन गाह्रो हुन्छ। कसैलाई जवाफदेही बनाइयो भने पो राम्रो या नराम्रोको जसअपजस उसले लिन्छ। दोस्रो, सार्वजनिक खरिद नियमावली। यसै वर्ष पनि यो नियमावली पटक–पटक पुनरावलोकन भएको छ। यो पुनरावलोकन सहुलियत या प्रोत्साहनका लागि भएको हो। हामीले प्रोत्साहन सरकार र निजी दुवै क्षेत्रमा लागू गर्न सक्छौं। अर्को, तल्लो तहका सरकारको कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्नु पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ। जसले गर्दा उनीहरूले संघीय सरकारसँग निकट भएर काम गर्न सकून्। यसका लागि प्रोत्साहन प्रणालीलाई काममा कसरी आबद्ध गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ।

विश्व बैंकले युवा रोजगार रूपान्तरण पहल (युथ इम्प्लोइमेन्ट ट्रान्सफरमेसन इनिसियटिभ– यति) परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई १२ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता दिएको छ। विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी विश्व बैंकले यो परियोजनामा ऋण किन दिएको हो ?

युथ इम्प्लोइमेन्ट ट्रान्सफरमेसन इनिसियटिभ (यति) परियोजनाको शीर्षकले नै यो के हो, के होइन भन्ने प्रस्ट पार्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो परियोजनाको नेतृत्व गरेको छ। यो परियोजनाले विभिन्न निकाय र कार्यक्रमसँग काम गर्छ। यसमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि पर्छ। धेरैले हामीसँग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई यति परियोजनामार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको सम्बन्धमा चासो राख्नुहुन्छ। तर वास्तविकता के हो भने यति रोजगार दिने परियोजना होइन। यति परियोजनाको उद्देश्य भनेको रोजगार सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्नु हो।

नेपाल अब काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्र चल्ने होइन, सातै कुनाबाट सञ्चालन हुन लागेको छ। यो सबै क्षेत्रको समानुपातिक र सामावेशी विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो।

बजारमा श्रमिकको माग हेरेर मानिसमा सीप विकास गर्ने, रोजगारको सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र सीपयुक्त जनशक्तिलाई सम्भावित रोजगारदातासँग भेटाइदिनेसम्मको काम यो परियोजनाले गर्छ। यसले रोजगार सिर्जना गर्ने होइन। देशका अविकसित, दुर्गम र सापेक्षरूपमा ससाना झट्काले प्रभावित पार्न सक्ने ठाउँका मानिसमा सीप विकासका अवसर प्रदान गरी उनीहरूलाई श्रम बजारको पहुँचमा पुर्‍याउनु यो परियोजनाको उद्देश्य हा। सीपयुक्त मानिसलाई रोजगारको पहुँच हुन्छ। कहाँ रोजगारको अवसर छ, कहाँबाट आपूर्ति हुन सक्छ भन्ने तथ्यांक र सूचना प्रणाली तथा सीप विकासमा केन्द्रित रहेर यतिले काम गर्छ। यसलाई आधारभूत रूपमा तथ्यांक या सूचना प्रणालीमा आधारित परियोजना भन्दा हुन्छ।

विश्व बैंकले संघीयता कार्यान्वयनमा रहेका कमीको आकलन गरेको छ। यसलाई कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ ?

संघीयतामा क्षमतासम्बन्धी आवश्यकता आकलन एउटा ऐतिहासिक दस्ताबेज पनि हो। ७ प्रदेश र ११५ पालिकाको अध्ययनका आधारमा यो दस्ताबेज तयार पारिएको छ र यसमा हामीले अर्थमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य प्रदेशका प्रतिनिधिहरूसँगै दातृ निकायका प्रतिनिधिमाझ छलफल गर्‍यौं। यो क्षमताको आकलन मात्र होइन, एउटा मार्गचित्र पनि हो। प्रादेशिक र स्थानीय तहको तथ्यांक पाउन जटिल छ। कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माणलगायत धेरै काम बाँकी छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको संघीयतातर्फको संक्रमण निकै सरल ढंगले अघि बढिरहेको छ।

संघीयताको कार्यान्वयनको सिंगो संक्रमणमा हामीले धैर्य राख्नुपर्छ। एकैपटक सबै कुरा प्राप्त हुन सक्दैन। हामीले तयार पारेको आवश्यकता आकलन पूर्ण दस्ताबेज होइन। तर यसले विद्यमान कमी र क्षमताको आवश्यकता आकलन गरेको छ। यो एउटा आधारभूत दस्ताबेजका आधारमा निरन्तर संवाद र पृष्ठपोषण लिने आधार तयार भएको छ।

विश्व बैंक सहयोगका आयोजनाहरूबाट सरकारले लिने शोधभर्ना बढेको उल्लेख गर्नुभयो तर परियोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता देखिँदैन ?

हामी नेपाली जनताको तीव्र आर्थिक विकास चाहनाको सम्मान गर्छौं। हामी धेरै गति चाहन्छौं भने छिटो हिँड्नैपर्छ। विश्व बैंकका साझेदार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा नेपालका आयोजनाको कार्यसम्पादन राम्रो छ। केही महिनाअघि सुरु भएको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा हामीले समुदायका गुनासो सुनेर त्यसलाई समाधान गर्दा लक्ष्यितभन्दा केही समय बढी लागेको हो। नौबिसे–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति पनि सम्भवतः यसै वर्ष अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं।

विश्व बैंकले पूर्वाधारको खाडल पूर्ति गर्न निजी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपालले लामो समयदेखि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को अभ्यास गर्दा पनि पूर्वाधारमा कम मात्र निजी लगानी आकर्षित भएको छ। के नेपालले पनि भारतमा जस्तै परियोजना सम्भाव्य हुने लागत र यथार्थ लागतबीचको अन्तरमा गरिने लगानी (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) सरकारबाट गराउने सम्भावना रहन्छ ?

सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने नेपालको आकांक्षाअनुरूप पूर्वाधारमा ठूलो लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधारमा गरिने लगानी गुणाले बढाउनुपर्छ; सरकारको स्रोतले मात्र पुग्दैन। निजी लगानी भित्र्याउनुपर्छ। सरकारले वातावरण निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानी आह्वान गर्न सक्छ। तर कानुन र नियमावली पारदर्शी, लगानीमैत्री र सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्ने हुनुपर्छ। पारदर्शी र समान भन्नाले कुनै पनि कानुन या नियमावली सरकारका कुनै कर्मचारीले व्याख्या गरिरहनु नपरोस्। सबैले प्रस्ट बुफ्ने हुनुपर्छ, जसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्छ। प्रक्रियामा बढी अल्झनेभन्दा पनि खेलको नियम बनाएर त्यही नियमअनुसार निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। नेपालले एउटा इकोसिस्टम तयार गरेर त्यसमा आम लगानीकर्ताको सुरक्षा, अनुमानयोग्य प्रक्रियामा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण र उपभोक्ताको सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई एउटा नियममा बाँधेर कति काम गर्न सक्छ, दिनुपर्छ।

नेपालले हालै व्यावसायिक ऋण लिन पनि खुला गरेको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा दक्षता नहुँदा व्यावसायिक ऋणको महँगो ब्याजले नेपालजस्ता मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने हुन् कि ?

घरायसीजस्तै वित्तीय पहुँचमा सरकार र राष्ट्रले पनि विभिन्न प्रकृतिका स्रोतमा पहुँच हुनुपर्छ। उनीहरूले धेरै विकल्पमा पहुँच राख्नुपर्छ। हरेक देशले विभिन्न खालका स्रोतमा पहुँच राख्न सक्ने संस्थाहरूको विकास गर्नुपर्छ। नेपालले विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि ऋण परिचालन गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि जलविद्युत्लाई लिऊँ। जलविद्युत् विकास गरेर मुलुकको पनि विकास हुन्छ, यसको बजार राम्रो छ र प्रतिफल पनि आउँछ भने व्यावसायिक ऋण लिन कुनै अप्ठेरो हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने क्षेत्र लक्ष्यित गरेर व्यावसायिक ऋण परिचालन सुरु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले नेपालका लागि अब सहुलियत ऋण सीमित उपलब्ध छ भन्ने देखाउँछ। सडकमै पनि सवारीसाधनसँग शुल्क उठाएर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। विश्व बैंकले पनि धेरै देशहरूमा सहुलियत र व्यावसायिक ऋण दिँदै आएको छ। कतिपय अवस्थामा कति–कति प्रतिशत सम्मि िश्रत (ब्लेन्डिङ) गर्ने परियोजनाको प्रकृति हेरेर त्यी देशहरूले उपयोग गर्दै आएका छन्। सहुलियत र व्यावसायिक ऋण सम्मि श्रण गरेर उपयोग गर्न थप सहुलियत प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण यो भइरहेको र गर्न सकिने अभ्यास हो।