विवाहले रोकियो पढाई

विवाहले रोकियो पढाई

सुर्खेत : जुम्ला तातोपानी–४ की पार्वती कामीले चार वर्षअघि कक्षा आठमा पढ्दै गर्दा १४ वर्षकै उमेरमा विवाह गरिन्। तर पढाइलाई निरन्तरता दिन खोज्दाखोज्दै पनि विवाहपछि उनको पढाइ नै रोकियो। कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा विवाह गरेपछि जुम्ला पातारासीकी दिलमाया सार्कीले एसईई परिक्षामा समेत उपस्थित हुन सकिनन्। जुम्लाबाट एसएलसी पास गर्ने पहिलो दलित महिला चल्लि कामीको समेत विहेपछि उच्च शिक्षा पढ्ने सपना अधुरै रहेको छ।

माध्यामिक तह पढ्दै गर्दा विवाह गरेकै कारण वर्षेनी कर्णालीका हजारौ किशारीको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सपना अधुरै रहने गरेको हो। गरिबि र सामाजिक संस्कारका कारण सानैमा विहे गर्ने र पछि पछुताउने किशोरीको पीडा नत आफन्तले सुन्छन्। नत श्रीमानले नै। सुर्खेत वीरेन्द्रनगर—१० की सृर्जना कठायतले भनिन्, ‘मेरो उमेरका अधिकांश किशोरीले पढ्दै गर्दा विहे गरिन्, पछि घरधन्दा चलाउँदै बालबच्चा स्याहार्नु परेपछि पढाइ नै रोकियो।’ कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि ५४ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। बालविवाहकै कारण लाखौ किशोरी उच्च शिक्षाबाट बञ्चित भएका हुन्। ‘पहिले पारीवारीक दवाबमा बिवाह गरियो, अहिले पढाई रोकिदाँ ठुलो पश्चतापमा छुँ’ विपना न्यौपानेले भनिन्, ‘अब बच्चा पढाउँकी आफु पढुँ, म सँगैका साथीले जागीर खाएको देख्दा अहिले पछुताउँछु।’

उनीजस्तै हतारमा विवाह गर्ने अधिकांश किशोरीको पीडा उस्तै छ। अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाले विहेपछि पनि किशोरीलाई सहजै पढ्न पाउने बातावरण सृर्जना गर्न आवाश्यक रहेको बताइन्। कर्णाली प्रदेश सरकार बालविवाह न्युनिकरण गर्नुका साथै हतारमा विवाह गरेर पढाइ रोकेका गरिब तथा विपन्न किशोरीलाई उच्च शिक्षाको पहुँचमा पुर्‍याउन कार्यविधि सहित आवाश्यक कार्यक्रम लागु गर्ने तयारीमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावतले बताए। त्यसका लागि हरेक जिल्लामा एक/एक वटा आवासिय विद्यालय खोल्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय, शैक्षिक योजना तथ्यांक अनुसन्धान शाखा अधिकृत रेशम खत्रीले हरेक जिल्लामा खोलिने आवासिय विद्यालय अर्को शैक्षिक शत्रसम्म सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए।

विद्यालयको पहुँजबाट बाहिर रहेका गरिब, विपन्न बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयमा पढाउने तयारी छ। जसका लागि विद्यालयमा भौतिक संरचना सहित आवाश्यक पूर्वाधार तयार प्रत्येक विद्यालयलाई एक÷एक करोड रकम विनियोजन गरी डीपीआर निर्माणको काम भईरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.