काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदका लागि अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणबारे छानबिन गर्ने भएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सञ्चार मन्त्रालयसँग पटकपटक गरिएका भ्रमण खर्चसम्बन्धी विवरण मागेको छ ।
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले स्विस कम्पनी ‘केबीए नोटासिस’ का एजेन्ट विजयप्रकाश मि श्रसँग ७० करोड घूस मागेको’ अडियो) सामग्री सार्वजनिक भएपछि लेखाका सदस्यहरूले भ्रमण खर्चमा समेत अनियमितता भएको आशंकामा मन्त्रालयसँग हिसाब विवरण मागेका हुन् ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडलसँगको सवाल–जवाफमा सांसद विरोध खतिवडाले भने, ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय भ्रमण र त्यसको खर्च विवरण दिन सक्नुहुन्छ ? ’ त्यस्तो खर्च सम्बन्धित कम्पनीले बेहोरेको थियो कि सरकारले भन्ने जिज्ञासा खतिवडाको थियो ।
पौडेलले जवाफ दिए, ‘सम्बन्धित मुलुकबाट निम्ता आएको थियो । सोही आधारमा सरकारी खर्चमा भ्रमणमा गएका हौं ।’
सांसद खतिवडाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘सबै सरकारी खर्चमा हो ? ’
सभापति भरतकुमार शाहले बीचमै पौडेललाई सतर्क गराउँदै भने, ‘सोचेर जवाफ दिनुहोस् । नत्र फस्नुहुन्छ ।’
पौडेलले भने, ‘जर्मन भ्रमणमा मेरो खर्चचाहिँ कम्पनीले बेहोरेको थियो । बाँकी खर्च कसले बेहोर्यो, जानकारी भएन ।’
सांसद राजन केसीले भ्रमणमा जाने मन्त्री, सचिव, उपसचिव तथा सबै पदाधिकारीको पासपोर्ट छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कसैको निम्ता स्वीकार गरी गएको हो वा अरू माध्यमबाट गएको हो ? खोज्नुपर्छ ।’
खरिदमा यसरी भयो चलखेल
२०७३ पुस २४ मा स्विट्जरल्यान्डको केबीए नोटासिस कम्पनीले लगानी बोर्डमार्फत नोटसमेत छाप्ने गरी २० करोड युरो लगानीमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्यो । यद्यपि सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएन । स्विस कम्पनीले विनाअध्ययन प्रस्ताव गरेकाले त्यसलाई अघि बढाउनु उचित नदेखिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।
२०७५ कात्तिक १ मा सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदका लागि ‘अवलोकन गर्न’ मन्त्री बाँस्कोटा जर्मनी पुगे ।
सोही वर्ष फागुन १९ देखि २४ सम्मको फ्रान्स भ्रमणमा मन्त्री बाँस्कोटाले सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद गर्न समझदारीपत्र (एमओयू) मात्र हस्ताक्षर गरे । फ्रान्सबाट प्रेस किन्न सरकार पक्कापक्की देखियो । गत असार २० मा पोल्यान्डको पीडब्लूपीडब्लूएसए कम्पनीद्वारा दिल्लीस्थित पोल्यान्ड दूतावासमार्फत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्रलाई आधार मानेर प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिएको पौडेलले बताए ।
भदौ १० गते परराष्ट्र मन्त्रालयले ५० लाख पासपोर्ट छाप्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्यो । कात्तिक २० मा मन्त्रिपरिषद्ले सरकार–सरकार (जीटूजी) तहमा खरिद गर्न सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि भोलिपल्टै बोलपत्र रद्द गरियो ।
सोही जानकारी प्राप्त गरेपछि कात्तिक २८ मा स्विस कम्पनीका एजेन्ट एवं मेसिनरी एन्ड सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रालि नेपालका सञ्चालक विजयप्रकाश मि श्रले लेखा समितिमा उजुरी दिए । स्विस कम्पनीले सस्तोमा दिने भन्दाभन्दै फ्रान्ससँग महँगोमा किन्न लागेको उनको आरोप थियो ।
फ्रान्ससँग प्रेस किन्न आतुर मन्त्रालयलाई मंसिर ४ मा फ्रान्सको युरोप तथा विदेश मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले प्रस्ताव पठायो । प्रस्ताव अध्ययन गर्ने जिम्मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पायो ।
मंसिर १७ मा जर्मनीको आर्थिक मामिला तथा ऊर्जासम्बन्धी संघीय मन्त्रालयको प्रस्ताव आयो । पुस ६ मा मुद्रण केन्द्रले दुवै कम्पनी उपयुक्त देखिएको भन्दै सिफारिस गर्यो । पुस ७ मै फ्रान्स र जर्मनीले प्रस्ताव पेस गरेकामा सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयले ‘उपयुक्त प्रस्ताव’ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्यो । मन्त्रालयले यसैमा खेल्यो ।
पुस २१ मा मि श्रको उजुरीमाथि बैठक राख्दै लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दियो । उनै मि श्रसँग ७० करोड रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि समितिको छानबिनले नयाँ रूप लिएको हो ।
अडियो बाहिर आएसँगै बिहीबार नैतिकताका आधारमा गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा बुझाएका छन् ।
समिति बैठकमा सांसद सूर्य पाठकले घूसको बार्गेनिङ गर्ने मि श्रलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । मि श्रले ६ करोड युरो (हालको मूल्यमा ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) घोटाला हुन लागेको आरोप लगाएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
