बिजुलीको बजार नभएकै कारण लाइसेन्स जारी गरेर अध्ययनमा खर्च गराउने कामबाहेक अरू हुन सकेको छैन
विद्युत् विकास विभागले कूल मिलाएर २४ हजार सात सय २६ मेगावाटको लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ। जारीमध्ये विद्युत् प्राधिकरणसित करिब ६ हजार ४२ मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका छन्। यता ऊर्जा मन्त्रालय कराएको कर्यै छ— १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट। पीपीए भएकामध्ये हाल ५६० मेगावाट सञ्चालनमा छन्। एक सय २० वटा आयोजना (२६१३ मेगावाट) निर्माणाधीन र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका १३७ वटा आयोजना (२८६९ मेगावाट) छन्। ३७८ मेगावाटबराबरका सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका आकांक्षी छन् भने २०१३ मेगावाटको उत्पादन अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिएका छन्।
सञ्चालनमा आएका, उत्पादन र सर्वेक्षणका लाइसेन्स लिएका र आकांक्षीसमेत जोड्दा मुलुकमा २७ हजार एक सय १६ मेगावाटबराबरका जलविद्युत् आयोजना विभिन्न चरण तथा प्रक्रियामा छन्। सात हजार ६ सय ७९ मेगावाटका आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्र जारी नै भइसकेका र यीमध्ये कतिपय निर्माणमा पनि गइसकेका छन्। एक हजार सात सय ४५ मेगावाटका आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी भइसकेको छ।
निजी क्षेत्रले प्राधिकरण समानान्तर (६५० मेगावाट) उत्पादन गरिरहेकै छन्। यसरी माथिको तथ्यांक हेर्ने हो भने ऊर्जामन्त्रीले भन्ने गरेको १५ हजार मेगावाट उत्पादनका लागि कुनै समस्या छैन। ऊर्जामन्त्रीले कुनै भावनात्मक भाषण गरेका होइनन्, विभाग र प्राधिकरणका यी तथ्यांक केलाएरै भनेका हुन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कूल जारी लाइसेन्समा आधा कसो नबन्ला भन्ने अनुमान गर्ने हो भने पनि मिलिहाल्छ।
यी तथ्यांकलाई एकछिन थाँती राख्ने हो भने वास्तविकता अर्कै छ। जलविद्युत् विभिन्न प्रकारले बनाउन सकिन्छ। मुख्यरूपले भौगोलिक अवस्थिति र पानीको उपलब्धताका आधारमा यसको रूप र सार फरक हुन्छ। निजी क्षेत्रले अत्यधिक रुचाएको नदी प्रवाही (आरओआर) हो। थोरै संरचना बनाए पुग्ने हुनाले यसमा कम खर्च पर्छ। नदीको पानीलाई कुलो वा सुरुङबाट डोर्याएर टर्बाइनमा खसाल्ने नदी प्रवाही हो। केही समय पानी थुनेर धेरै खपत हुने समय (पिक) मा उत्पादन गर्ने अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) हो। नदी प्रवाहीभन्दा यसमा पोखरी बनाउनुपर्ने हुनाले खर्च बढी लाग्छ। अर्काे कुलेखानीजस्तो बाँध नै बाँधेर पानी जम्मा गर्ने जलाशययुक्त हो। यसमा नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्तवालाभन्दा अत्यधिक खर्च हुन्छ।
एकातिर हिउँदका लागि आयात गर्नुपर्ने र अर्कातिर बर्खायाममा खेर फाल्नुपर्ने। स्पष्ट नीति, अठोट र असल नियत नहुँदा यस्तो विडम्बनात्मक स्थिति आइलागेको हो।
अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा जारी लाइसेन्समध्ये अधिकांश नदी प्रवाही छन्। पीपीए भएका र उत्पादन अनुमति पत्र लिएकामा पनि नदी प्रवाहीकै बोलवाला छ। जलाशययुक्तमा प्राधिकरणको सहायक कम्पनी (तनहुँ) बाहेक अरूले उत्पादन अनुमति पत्र लिएकै छैनन्। अर्धजलाशययुक्तमा ९१० मेगावाट मात्र पीपीए भएका छन्। अर्काेतर्पm, नदी प्रवाहीमा पछिल्लो समय पीपीए भएका बन्दै नबन्ने प्रकृतिका छन्— अर्थात् ‘टेक एन्ड पे’ (प्राधिकरणले बिजुली लिए मात्र भुक्तानी गर्ने, नलिएको बिजुलीको ग्यारेन्टी नगर्ने)। यसखाले पीपीएमा बैंकले लगानी नै गर्दैनन्। तैपनि प्रवद्र्धकहरू आफ्नो लाइसेन्स जोगाउन यस्तो पीपीए गर्न बाध्य छन् कतै खुली पो हाल्छ कि भनेर।
प्राधिकरणले उत्पादन भएका बिजुली खपत हुँदैन भनेर ‘टेक अर पे’ (बिजुली लिने ग्यारेन्टी भएको) पीपीए गर्नै छाडिदियो। हामीकहाँ ऊर्जा बजार सुनिश्चित भइसकेको छैन। भारत र बंगलादेश निकासी गर्ने सपना भने ऊर्जामन्त्रीले देख्न छाडेका छैनन्। उनले १५ हजार मेगावाटमा पाँच हजार निकासी गर्ने भन्दै आएका छन्। अस्ति भर्खर परराष्ट्रमन्त्री बंगलादेश पुगेर पनि बिजुली कारोबारको सहमति उल्लेख गर्न छुटाएनन्, तर व्यवहारमा केही भएकै छैन। भारतको कुनै ठेगान छैन। कहिले इनर्जी बैंकिङले जगेडा बिजुली खपत गराउने भन्छ त कहिले विद्युत् व्यापार सम्झौता नै गर्छ। तर यथार्थमा हुन सकिरहेको छैन। स्वदेशमा खपत गराउन उद्योगधन्दा छैन। भएका उद्योग बन्द हुँदै गएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको साता महिनामा एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न सक्दैन भनेर अर्थमन्त्रीले हात उठाइसके। बिजुली खपत किन भएन ? उद्योग आएन ? उद्योग नआएकै कारण राजस्व उठेन। भलै सरकारले पनि खर्च गर्न नसकेर परेको प्रभाव आफ्नो ठाउँमा छ। तर कूल गार्हस्थ्य ग्राहकले खपत गर्ने बिजुलीको अंश पनि औद्योगिक क्षेत्रले लिन सकेको छैन। यहींबाट अर्थतन्त्रका सबै तस्बिर छर्लंग मात्र होइन, सरकारले अपनाएको ‘सुशासन’ पनि झल्किन्छ। सुशासन भइदिएको भए यहाँ धमाधम उद्योगहरू स्थापना हुन्छ, बन्द होइन। एउटै उदाहरण काफी छ— चिनी उद्योग र उखु किसानले भुक्तानी नपाएको अवस्था।
लाइसेन्स जारी भएका आयोजना निर्माणमा जान नसक्दा कालान्तरमा खारेजमा पर्छन्। खारेजीमा पर्ने क्रममा कथित विदेशी लगानीवालालाई जसरी पनि जोगाइन्छ, आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेर होस् कि डलरमा पीपीए गरेर वा अवैधानिक म्याद थप गरेर। तर मर्नेचाहिँ स्वदेशी नै हुनेछन्। किनभने लाइसेन्स जारी हुँदैमा पीपीए हुँदैन। पीपीए हुँदैमा वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैन। यहाँ त वित्तीय व्यवस्था भएका आयोजनासमेत बन्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो गज्याङगुजुङ अवस्था किन ? अहिलेको सबैभन्दा चोटिलो प्रश्न र मुद्दा यही भएको छ। हामीलाई कति बिजुली चाहिन्छ कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेकै छैन। स्वयं प्राधिकरणको विद्युत् माग प्रक्षेपण फेल खाइसकेको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगले अनुमान गरेको भविष्यवाणी पनि युक्तिसंगत देखिँदैन। किनभने गत तिहारको लक्ष्मीपूजामा न्यूनतम २२ सय मेगावाट खपत हुने अनुमान थियो, तर १३ सय मेगावाट पनि भएन।
प्राधिकरणले केही ठाउँमा विद्युतीय चुलो वितरण गरेर बिजुली खपतलाई प्रोत्साहित गर्न पनि खोज्यो। तर हिउँदयाममा सबैले एकसाथ हिटर र एसी बाल्दा धमाधम ट्रान्सफरमरहरू पड्कन थाले र पटके लोडसेडिङ हुन पुग्यो। ग्यासलाई बिजुलीले विस्थापन गर्न र बर्खायामको जगेडा बिजुली खपत गराउने हो भने प्राधिकरणले तार, ट्रान्सफरमर, पोल, सबस्टेसनलगायतका प्रणाली सुदृढीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यजसका लागि हालको मूल्यमा अनुमानित लागत तीन खर्ब लाग्छ। यो रकम भनेको चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कूल विकास बजेट (संशोधित) भन्दा धेरै हो। ऊर्जा मन्त्रालय नबन्ने आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण गर्दै हिँडेको छ।
प्राधिकरण हिजो बिजुली पुग्दैन भनेर मिटर नबाँडीकन बसेको थिएन। बाँड्दै गयो। जसरी धारामा पानी एक महिनापछि आउँछ भन्ने थाहा पाए पनि ग्राहकहरू धारा जडान गर्न छाड्दैनन् त्यसैगरी भाँडोमा जति छ बाँडीचुँडी खाउँला भनेजस्तै एउटा प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न सकिँदैन। ठीक यसैगरी पीपीए हुँदैन भनेर विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स बाँड्न छाडेको छैन। राज्यले कानुन नै बनाएर ‘अब बिजुली पुग्यो, लाइसेन्स बाँडिने छैन’ भन्नुपर्यो। लाइसेन्स बाँड्न नछाड्ने, पीपीए पनि नगर्ने। यो दोहोरो चरित्र भयो। लगानीकर्ताले घरखेत बैंकमा राखेर जलविद्युत्मा लगानी गरेको गर्यै छन्। बिजुलीको बजार नभएकै कारण लाइसेन्स जारी गरेर अध्ययनमा खर्च गराउने कामबाहेक अरू हुन सकेको छैन।
स्पष्ट नीति र योजना नभएको यसले देखाउँछ अनि ऊर्जामन्त्रीको १५ हजार मेगावाट लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ। राज्यले चर्काे शुल्क लिएर लाइसेन्स भिडाएपछि खपतको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। होइन भने अध्ययन गर्नकै लागि त्यत्रो लाइसेन्स शुल्क किन लिएको ? अर्काेतर्फ, राज्य यहीं तदर्थवादमै बसिरहने हो भने अबका केही वर्षभित्र प्राधिकरणलाई जगेडा बिजुली खपत गराउन महाभारत मात्र पर्ने छैन, डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा लाग्दैछ। एकातिर हिउँदका लागि आयात गर्नुपर्ने र अर्कातिर बर्खायाममा खेर फाल्नुपर्ने। स्पष्ट नीति, अठोट र असल नियत नहुँदा यस्तो विडम्बनात्मक स्थिति आइलागेको हो। यसैलाई भन्छन्— जलविद्युत्मा दुर्दशा। यो दुर्दशा निम्तिएको राज्यसंयन्त्र असफल भएर हो। ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को ठेक्का लिएका नेपालका मन्त्रीहरूको ध्यान केमा केन्द्रित छ भन्ने कुरा त सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरणले सारा जनतालाई अनुभूत गराइहाल्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
