दोलखा : सरकारले भूकम्पपछि निजी आवास निर्माण गर्न अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने नीति लिएको छ। सामान्य निजी आवाससमेतलाई नक्सा पास अनिवार्य गर्दा सयौंको संख्यामा विद्यार्थी पढ्ने दोलखाका व्रिद्यालयले भने नक्सा पास नगरेरै भवन निर्माण गरेका छन्।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षा, एसियाली विकास बैंक(एडीबी), भारत र चीन सरकार तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले निर्माण गरिसकेको कुनै पनि विद्यालय भवनको नक्सा पास गरिएको छैन। दोलखाको २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकामा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षामार्फत बनेका १८३ विद्यालय भवनमध्ये कुनै पनि भवनको नक्सा पास गरिएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एसओएस बालग्राम, फोरुट नर्वेलगायतका संस्थामार्फत बनेका सबै विद्यालयको नक्सा पास भएको छैन। भारत र चीन सरकारमार्फत जिल्लामा बनाइँदै गरिएका करिब डेढ दर्जन विद्यालय भवनको पनि नक्सा पास नभएको सम्बद्ध स्थानीय तहले जनाएका छन्।
बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२, भवनसंहिता २०६०, भवन नियमावली २०६६ अनुसार सार्वजनिक भवनको स्ट्रक्चरल डिजाइनसहितको नक्सा पास नभएसम्म भवन निर्माण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। तर आपतकालीन् प्रतिकार्यको हवाला दिँदै नक्सा पास नगरी कानुनी व्यवस्था विपरीत दोलखामा करिब २ सय २० विद्यालय भवन निर्माण भइसकेका छन्।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षा दोलखाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र श्रेष्ठले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले पठाएको नक्साअनुसार विद्यालय भवन बनाइएको बताए। नक्सा पास गर्नुपर्ने वा नपर्ने स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सूचना अधिकारी श्रेष्ठको भनाइ छ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आफैंले निर्माण गरेको भवन निर्माण मापदण्ड र भवनसंहिता विपरीत बनेका विद्यालय भवनहरू आफैंले उद्घाटन गर्दै हिँडेका छन्। एने विपरीत बनेका भवन स्थानीय तहले नै मान्यता दिनु गैरजिम्मेवारीपन भएको अभिभावकले टिप्पणी गरेका छन्। भीम मावि दोलखाका एक अभिभावकले प्रश्न गरे, ‘हामी बस्ने दुईकोठे घरको नक्सा पास नगरी अनुदान नपाइँने, हजारौं विद्यार्थी पढ्ने त्यति ठूला भवनको नक्सा पास नरे पनि हुने ? भवन सुरक्षित छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? ’
भीमेश्वर नगरपालिका योजना तथा नक्सा शाखाका इन्जिनियर सुरेश राउतकाअनुसार हालसम्म कुनै पनि निकायले विद्यालय भवनको नक्सा पासका लागि नआएको बताए। उनले भने, ‘अहिले बल्ल जानकारी पायौं अब निक्सा पासका लागि विद्यालयलाई ताकेता गर्छौं।’
शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत दुलालले नक्सा पास अनिवार्य गर्ने कानुन बनिसके पनि जनशक्ति अभावले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। अध्यक्ष दुलालले भने, ‘शैलुङ गाउँपालिकामा विद्यालय भवनसहित कुनै पनि सार्वजनिक भवनको नक्सा पास भएको छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
