सुर्खेत : कर्णालीमा आवासीय विद्यालय स्थापनाको योजना अलपत्र परेको छ। प्रदेश सरकारले दुर्गममा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर दुई वर्ष बित्दा पनि यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भौगोलिक विकटताका कारण बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा छैनन्।
घरदेखि विद्यालय टाढा भएका कारण अधिकांश बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्। यही समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले साविक कर्णाालीका पाँच जिल्लामा आवासीय सुविधासहितका विद्यालय सञ्चालनको योजना अघि सारेको छ। तर हालसम्म पनि आवासीय विद्यालयको योजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मै अल्झिएको हो।
डीपीआर निर्माण नहुँदा परियोजना नै अगाडि बढ्न नसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरू हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालिकोटमा यस्ता विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। हरेक जिल्लामा एक/एकवटा विद्यालय छनोट पनि भएका छन्। तर आवश्यक अध्ययन र काममा भएको सुस्ताका कारण आवासीय विद्यालय तत्कालै सञ्चालनमा आउने अवस्था देखिँदैन।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रचारबाहेकका काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले चालू वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि आवासीय विद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गर्न नसेकेको हो। बजेट विनियोजन भए पनि डीपीआर नहुँदा कार्यान्वयनमा सरकारको गति सुस्त देखिएको हो।
चालू आर्थिक वर्षभित्रै डीपीआर बनाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सुरुमा पाँचवटा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न डीपीआर बनाउन लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। डीपीआर निर्माणका लागि पाँच/पाँच लाखका दरले पाँचवटा विद्यालयमा २५ लाख बजेट खर्च हुनेछ। चालू वर्षमा पाँच वटा विद्यालयका लागि ७५ लाखका दरले तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
जसमध्ये दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ पाँचवटा विद्यालयमा आवासीय भवन निर्माणमा खर्च हुने सामाजिक मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पदमबहादुर बुढाले जनाए। सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवासीय विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभिन्न विद्यालयहरू छनोट गरिसकेको छ।
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७ मा रहेको मालिका मावि, कालिकोटको पलाता गाउँपालिकामा रहेको सरस्वती मावि थ्रिपु, मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकाको नेपाल राष्ट्रिय मावि ताखा र डोल्पाको काइके गाउँपालिकाको अरनिको माविलाई आवासीय विद्यालय छनोट भएका हुन्। त्यस्तै हुम्लाको पनि एक विद्यालय आवासीय विद्यालयका लागि छनोट गरिएको छ। तर छनोट भएको विद्यालयको नाम भने खुलाएको छैन।
छनोट भएका विद्यालयमा यही वर्षभित्रै आवासीय विद्यालयका लागि ६ कोठे भवन बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा एकाइ कार्यालयले हालसम्म कुनै पनि विद्यालयसँग भवन निर्माणको सम्झौता गर्न सकेका छैनन्। आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न डीपीआर तयार नहुँदा यो वर्ष भवन मात्रै बनाउने योजना रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी रेशम केसीले बताए।
उनकाअनुसार बजेट फ्रिज हुन नदिन सरकारले पाँचवटा जिल्लामा ६ कोठे भवन बनाउन थालेको हो। भवन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लामा ७५ लाखका दरले बजेट पनि पठाएको छ। तर छनोट भएका विद्यालयहरूले भने हालससम्म भवन निर्माणका लागि सम्झौता नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
