काठमाडौं : सरकारले विपन्न, अभिभावकविहीन, अपांगता भएका तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई पढाउन सुविधासहित आवासीय विद्यालय खोल्ने भएको छ। आवासीय विद्यालयमा यी सबै समूहका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने सरकारी तयारी छ।
मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि पारित गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा यस्तो उल्लेख छ। कार्यविधि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको हो। सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण, मर्मत, सम्भार र प्रवलीकरण, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना, प्रयोगशाला सामग्रीको व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन हुने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य कार्यविधिले लिएको छ।
उच्च शिक्षाप्रदायक सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय सुविधासहितको विद्यालय सञ्चालन, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधासहित शौचालय निर्माण, पुस्तकालयको पूर्वाधार विकासमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए।
सरकारले जेठमा सार्वजनिक गरेको ०७६÷७७ को बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो। कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर, आर्थिक वर्ष समापन हुन पाँच महिनाअघि मात्र कार्यविधि बनाइएका कारण यो वर्ष प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेमा मन्त्रालयकै अधिकारीले समेत शंका व्यक्त गरेका छन्।
सार्वजनिक शिक्षाको कक्षा १० र १२ तथा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्रालाई सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशमार्फत एक तहमाथिको शिक्षाका लागि एकमुष्ट प्रोत्साहन सहयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट उनीहरूको पढाइमा आर्थिक सहायता पुग्नुका साथै पढाइमा पनि प्रेरणा जाग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
विद्यार्थी संख्या अति न्यून भएका तथा दुरीका हिसाबबाट नजिक रहेका सार्वजनिक विद्यालयलाई गाभ्न तथा भौतिक र शैक्षिक सुविधा विस्तार अनुदान दिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरेको छ। समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा हेर्ने), शिक्षा, अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका महा निर्देशक पनि सदस्य रहनेछन्। मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव सदस्य–सचिव छन्। उच्च शिक्षाप्रदायक शिक्षण संस्थालाई अनुदान तथा व्यवस्थापनको काम भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत गरिनेछ। संघीय तहका निकायबाट शैक्षिक संस्थाको अनुगमन एवं भ्रमण हुँदा कमजोर अवस्था देखिएमा निर्देशक समितिले त्यस्ता संस्थाको पूर्वाधार विकास र मर्मत सम्भारसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गर्न सक्नेछ। यस्तो सहयोग स्वर्ण, हिरक र शताब्दी महोत्सव मनाएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि अनुदानका रूपमा पनि उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
००००००००००
०७६÷७७ को बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
