घोषणामै सीमित डिजिटल विद्यालय

घोषणामै सीमित डिजिटल विद्यालय

कालिकोट : तामझामसहित एक वर्षअघि डिजिटल विद्यालय घोषणा गरिएका २ विद्यालय घोषणामै सीमित भएका छन्। नमुनाका रूपमा कालिकोटका २ स्कुललाई ०७५ असोज १ गते डिजिटल विद्यालय घोषणा गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि यी स्कुलमा सामान्य डिजिटल सेवा विस्तार नहुँदा घोषणामा मात्र सीमित भएका हुन्।

रास्कोट नगरपालिकाको बडिमालिका मावि र खाँडाचक्र नगरपालिकाको महादेव आधारभूत विद्यालय बालमन्दिरलाई डिजिटल घोषणा गरिएको थियो। जहाँ हेलिकप्टर चार्टर गरी प्रदेश सरकारका मन्त्रीले स्कुलमै पुगेर डिजिटल घोषणा गरेका थिए। केही थान कम्प्युटर मात्र भएका ती स्कुलमा अहिले डिजिटल विद्यालय भन्नलायक अरु केही सेवा छैन।

कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि प्रदेशका २४ विद्यालयलाई डिजिटल बनाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा एउटा स्कुल छनोट गरेर स्मार्ट डिजिटल डिभाइस, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर, मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर र स्पिकर, नेटवर्क प्रिन्टर, स्क्यानर, फोटोकपि मेसिन, सर्भिलेन्स सिस्टम, स्विच, डिजिटल मार्कर प्रयोग गर्दै अध्यापन गराइने घोषणा गरेको भए पनि बोलीमा मात्र सीमित छ।

डिजिटल विद्यालय घोषणाका लागि आवश्यक उपकरण केही पनि नभएको बडिमालिका मावि रास्कोटका प्रधानाध्यापक पुष्पराज बरालले बताए। ‘घोषणा त गरियो, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामान खरिद गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएन,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा कम्युटर, प्रोजेक्टर प्रयोग गरी इन्टरनेटका माध्यमबाट पढाउने भनिए पनि अहिले स्कुलमा कम्प्युटरसमेत छैनन्।’ घोषणाका बेला स्कुलमा भएका ४ वटा कम्प्युटर पनि बिग्रेकाले आफूहरूले पटकपटक प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि कसैले नसुनेको उनको दुखेसो छ।

खाँडाचक्र नगरपालिकामा रहेको महादेव आधारभूतमा पनि आवश्यक सामाग्री नभएको शिक्षक कमलबहादुर शाहीले बताए। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आएको १२ लाख ५० हजार रुपैयाँमा १४ वटा कम्प्युटर, ४ वटा ल्यापटप, ४ वटा प्रोजेक्टर खरिद गरिसकेको उनले बताए। सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले घोषणा मात्र गरेको कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति दमनबहादुर शाहीले आरोप लगाए। सरकारले डिजिटल बनाउने भनेर घोषणा गरेका विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको दाबी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.