सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार पँुजीगत अर्थात् विकास बजेटमध्ये ७ महिनामा जम्मा ७० करोड मात्रै खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिना मात्र बाँकी छ। बाँकी अवधिमा प्रदेश सरकारले विकासतर्फको सबै बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन।
अघिल्ला आर्थिक वर्षमा कर्मचारी अभाव र संरचना नहुँदा बजेट खर्च नभएको जिकिर गर्दै आएको प्रदेश सरकारले यसपाली पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। चालुतर्फको बजेट केही खर्च भए पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार असफल देखिएको हो। प्रदेश महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतका अनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म विकास तर्फको ७० करोड १६ लाख ९३ हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा थोरै बजेट खर्च गरेको छ। खर्च भएको कुल बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारले ४० करोड ३१ लाख ८२ हजार २ सय ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले १८ करोड ५० लाख ५५ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ करोड २४ लाख ४ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५ करोड ४३ लाख ९४ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७४ लाख २८ हजार ९ सय २४ रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री कार्यालयले ३९ लाख ४५ हजार ६ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २२ लाख ४ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। विकास बजेटतर्फ खर्च भएको ७० करोड बजेटमध्ये प्रदेश सभाले २५ लाख ८ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४ लाख ११ हजार र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ११ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। चालु वर्षका लागि प्रदेशले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट ल्याएको थियो।
प्रदेश सरकारले फेरि पनि चालू वर्षको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको छ। कर्मचारी र भौतिक संरचना अभावमा बजेट पूर्ण कार्यान्वयन नहुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन्। ‘यो वर्ष पनि पूर्ण रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्। कर्मचारी अभाव र कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) का कारण बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक भएको सरकारको दाबी छ। ‘सुरुका ४ महिनासम्म एक रुपैयाँ पनि बजेट खर्च हुन सकेन,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘पछिल्लो २ महिनामा मात्र ७० करोड खर्च भएको हो।’ बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सत्तापक्षबाटै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
