एकताको २१ महिनापछि नेकपा केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । वामपन्थी शक्तिको प्रमुख चुनावी नारा थियो– समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व जनताद्वारा जनताकै लागि स्थापित प्रतिनिधि वा सरकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, न्यायमा सबैको पहुँच, रोजगार सिर्जना, निष्पक्ष प्रशासन एवं न्यायालय र राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई प्रमुख वामपन्थी पार्टीबीच एकीकरण । यी प्रमुख घोषणसहित चुनावी तालमेल गरेका दुई प्रमुख पार्टीलाई जनताले करिब दुईतिहाइको मत दिए । नेपाली कांग्रेसलाई वामपन्थी सरकारले प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा ढलमलाउन नदिनुको खातिर प्रतिपक्षमा स्थापित गरे । खबरदारी गर्नैका लागि मधेसवादी दललाई संघीय संसद् एवं प्रदेशमा राम्रो उपस्थिति गराए । वंशवादमा रमाउने र परिवर्तित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मसात गर्न नसक्ने राप्रपा प्रजातिलाई इतिहासको एउटा पन्नामा सीमित गराइदिए ।
स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा समेत वामपन्थी पार्टीलाई अधिकांश तहमा स्थापित गरिदिए । माओवादी सशस्त्र संघर्षका प्रमुख नारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै थियो, जुन एमाले, कांग्रेस र मधेसवादी दलका साथमा २०६२÷०६३ को आन्दोलनले स्थापित गर्यो । सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा सरकार र ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३९३ स्थानमा प्रमुख निर्वाचित हुनु भनेको सानो कुरा थिएन । कांग्रेसले २६७ सिट प्रमुखमा विजय हासिल गर्यो । यी तीनै तहका निर्वाचन परिणामका कारण सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमेत नेकपाको बन्न पुग्यो । बहुलवादी प्रजातन्त्रको जीवित संसद्का रूपमा सदा रहने राष्ट्रिय सभाको सांसदमा त ९५ प्रतिशत नेकपा सांसद निर्वाचित हुने भएर प्रतिपक्ष नै नहुने अवस्था आयोे । प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसको उपस्थिति आवश्यक भएको भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ भन्दै चुनावी प्रक्रिया खुकुलो बनाउन लगाएर कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गराए ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले आम पार्टीका कार्यकर्तामा समेत पार्टीमा विचलन आई पुँजीपतिको हातमा पार्टी जान लाग्यो, नेता विलासी जीवन बिताउन थाले, एमसीसीबारे प्रस्ट दृष्टिकोण आए, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, यती गु्रपबारे पार्टी र सरकारबीच समन्वय भएन, पार्टीभित्र गुटबन्दी भयो सीमा विवाद सुल्झाउन सकेन, सरकारको काम प्रभावकारी भएन घोषणा पत्रअनुसार काम भएन गुटले पार्टी खायो र योेग्यता नभएकाले मौका पाए भन्ने कुरा जोडतोडका साथ उठाए । पार्टीभन्दा पहिले गुटको सदस्य बन्नुपर्ने भयो, वाइडबडी काण्ड, निर्मला बलात्कार काण्ड, अपरिपक्कताका साथ प्रस्तुत विधेयक, मन्त्रीहरूको ओठे जवाफकै कारण जनतामा आलोचित हुनुपरेको जस्ता विषय उठाएपछि नेतृत्व गम्भीर बनेको थियो ।
२०१५ सालमा चार सिट भएको वामपन्थी यतिबेला तीनै तहमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ देश हाँकिरहेको छ । मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिन बहुलवादी प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गर्दै विकास निर्माणमा चाइना मोडल अंगीकार गर्दै जनताले चाहेका विकास र स्वतन्त्रता आत्मसात गर्न सके मुलुक समृद्ध बनाउन समय लाग्ने छैन वामपन्थीको ओज पनि बढ्नेछ । सरकारका मन्त्री र पार्टीका मुख्य पात्र नै अर्बौंको भ्रष्टाचारमा मुछिनु वा बलात्कार काण्डमा पर्नुले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई गिज्याइरहेको छ ।
आम जनता, पत्रकार एवं बुद्धिजीवीले बेलाबेलामा सचेत गराइरहेका छन् तर त्यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न नसक्ने सरकारका पात्रले सुझाव दिनेलाई विरोधीको तक्मा भिराइदिएका छन् । विरोधीको कुरा सुन्नु नसक्नु सरकारको कमजोरी मान्नुपर्छ । जनताले विरोध गर्दा प्रतिरोध साँध्ने र पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गर्दा वा सही सुझाव गुटको बिल्ला भिराउने शैलीले सरकारलाई विरोध गर्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यो न प्रधानमन्त्रीका लागि राम्रो हुनेछ न त नेकपाका लागि ।
संवैधानिक सर्वोच्चतालाई तिलाञ्जलि दिँदै संसदीय सर्वाेच्चता कायम गर्ने बाटोमा सरकार तल्लीन भयो भन्ने विषय पार्टी पंक्तिबाटै उठेको छ । सरकार असफल हुनु भनेको सिंगो पार्टी मात्र नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै असफल हुनु हो । तर सरकार करिब दुईतिहाइको बलमा ऐन–नियम नै संशोधन गरी नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि यती समूहका नाममा किन सती जाँदै छ ? जनताका पक्षमा काम गर्ने सरकार किन डराउने ? मन्त्रिपरिषद्का हरेक निर्णय अख्तियारले छानबिन किन गर्न नपाउने ? छानबिन गर्न पाउने निर्णय गर्नुहोस्, ७५ प्रतिशत भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ । अनि सरकारप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ । कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने प्रमाणित पनि हुनेछ । नत्र एकदुईजना सहयात्री दोषी भेटिएलान् तर मुलुकले गति लिनेछ ।
गत निर्वाचन परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा नेकपाको १७४, कांग्रेसको ६३ सिट संख्या छ । पपुलर भोट हेर्ने हो भने दुई पार्टी नमिल्दा एमालेको ३१७३४९४ र माओवादी केन्द्रको १३०३७२१ छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको ३१२८३८९ छ । ४५१०५ को मतान्तरमा निर्वाचित सिट एमालेको ८० छ भने नेपाली कांग्रेसको जम्मा २३, समानुपातिकतर्फ एमालेको ४१ सिट छ भने कांग्रेसको ४० । सारमा माओवादी र एमाले मिल्दा २४३७२१५ मत छ तर कांगे्रस एक्लैको ३१२८३८९ मत छ । जनमत स्थिर हुँदैन । राम्रो काम गरेन भने जनमत खस्किन सक्छ । समय बितिसकेको छैन जनताका पक्षमा काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो हो भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको चुनावमा केजरीवालले पचासौं वर्ष राज्य गरेका भाजपा र कांग्रेसलाई करिब–करिब शून्यमा झारे । उनी तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । निर्वाचनमा बाँडेको सपना पूरा गरेको प्रतिफल थियो निर्वाचन परिणाम । जनताले कुनै वादलाई मतदान गरेनन् मात्र विकासवाद रोजे । दिल्ली सचेत स्थान हो । भारतको राजधानीमा मतदान पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी भयो । केजरीवालले दिल्लीका मतदाताको मन जिते । सरकारी स्कुलमा ठूलो लगानी, निःशुल्क शिक्षा, स्वस्थ्य सेवा निःशुल्क, निम्न वर्गलाई बिजुली र खानेपानीमा पूर्ण छुट, सामुदायिक स्वास्थ्यमा जोड, निम्नवर्गलाई घरटहराको व्यवस्था गरेकै कारण आम आदमी सफल भयो । कांगे्रसको वर्तमान नेतृत्व कमजोर हुँदा र भाजपा सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक र विवादास्पद राममन्दिर निर्माणका कारण दिल्लीमा रहेका करिब १४ प्रतिशत मुसालमानले आम आदमीलाई मतदान गरे ।
दिल्लीको निर्वाचनपश्चात् आम आदमी पार्टीका प्रवक्ताले भनेका थिए, ‘अन्य पार्टीले आम आदमी पार्टीले जस्तै जनजीविकाका पक्षमा ध्यान दिए भने त्यो जनमत उतै फर्कन सक्नेछ । आफूहरू पुनः पुरानै व्यवसायमा फर्कनुपर्ने छ ।’ उनको यो भनाइ नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू हुनेछ । सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्यो भने जनमत फेरि आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिनेछ, नत्र दिल्लीको अवस्था आउन सक्छ ।
हाइलाइट
राम्रो काम गरेन भने जनमत खस्किन सक्छ । समय बितिसकेको छैन जनताका पक्षमा काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो हो भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
