केही महिनायता हरेक दिन अखबार वा सामाजिक सञ्जालमा सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा परम्पराका नाममा रहेको छाउप्रथाका विपक्षमा आलेखहरू निस्किरहेको देख्छु । हिजोआज सरकारले पनि ती प्रदेशमा छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गर्दै छाउगोठ राख्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न थालेका छन् । गत मंसिर १५ मा अछामको साँफेबगरमा एक २१ वर्षीया युवतीको छाउगोठमा मृत्यु भएपछि उनका जेठाजुलाई अदालतले ४५ दिन कैद सजाय गरेको समाचार पढेकी थिएँ ।
मुलुकी अपराध संहिता विधेयक २०७४ ले महिलालाई रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गरे वा गराएमा यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेको आरोपमा पक्राउ परेर कानुनी कारबाहीमा पर्ने रावत पहिलो व्यक्ति हुन् ।
दशकौंदेखि तत्कालीन सरकारहरूले दातृ संस्थाहरूसँगको समन्वयमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा छाउप्रथा उन्मूलन गर्न अभियान, कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू सञ्चालन नगरेका होइनन् । माओवादी जनयुद्धको समयतिर पनि सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा छुई भएकी महिला मन्दिर प्रवेश गर्ने, छाउगोठहरू भत्काउने जस्ता कार्य गरेकै हुन् । तर युगौंदेखि चलिआएको प्रथाको जग यस्ता गतिविधिले केही समयका लागि हल्लाए पनि जरा भने कुनैले पनि उखेल्न सकेनन् । २०७६ पुसबाट नेकपाका बहुमत सरकार ती प्रदेशमा प्रहरी÷प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक अभियन्ताका साथ लिएर विद्यमान छाउप्रथा उन्मूलन गर्न आक्रामक ढंगबाट छाउगोठ भत्काउने कार्यमा जुटिरहेका छन् ।
अभियान सुरु भएको डेढ महिनाभित्र अछाममा चार हजार आठ सय ४४ छाउगोठ भत्किएको सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १५ फागुनभित्र सबै छाउगोठ भत्काएर अछामलाई छाउमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
एकातिर यसरी प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सामाजिक अभियन्ताहरूको साथ लिएर छाउगोठ भत्काउने अभियानमा जुटेपछि छाउप्रथाविरुद्ध लाग्नेहरूको आवाज सशक्त हुँदै गइरहेको सरकारी पक्षले दावा गरिरहँदा महिलाले भने छाउगोठ भत्काइदिँदा उनीहरूको जीवन झन् कष्टकर र असुरक्षित बन्दै गएको गुनासो गर्न थालेका छन् । गाउँघरका छाउगोठ भत्किएपछि छाउ हुने महिला घरनजिकका जंगलका ओढार र प्लास्टिकका पालहरूमा बस्न थालेका छन् ।
सरकारले इमानदारीका साथ काम गर्यो भने निश्चय नै कर्णाली र सुदूर पश्चिमको मनमस्तिष्कबाट छाउप्रथा मेटिनेछ र सरकारले बनाएको छाउघर सामुदायिक भवनमा परिणत हुनेछ ।
छाउगोठहरू भत्काउँदैमा छाउ बार्ने र बार्न लगाउनेलाई कानुनी कारबाही हुने र सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधा पनि कटौती हुने सुनेपछि महिलाहरू घरमै बस्न थालेको र समाजमा परम्पराका नाममा हुँदै आएको यातनाका घटना पनि प्रकाशमा आउन छाडेको सरकारी पक्षबाट प्रचार–प्रसार भइरहँदा पीडितहरूले भने सरकारबाट कडा कारबाही हुने डरले स्वयं छाउगोठ भत्काउन बाध्य भएको स्विकारेका थिए । उनीहरु गुनासो गर्न थालेका छन्– अबका दिनमा छाउ हुँदा कहाँ बस्ने ?
केही साताअघि संसदभित्र सत्तापक्षकै एक सांसदले गृह मन्त्रालयले छाउगोठका नाममा जनताका घर भत्काउँदै हिँडेको भनी आपत्ति जनाएका थिए । अछाममा पनि एक महिलाले छाउगोठ भत्काउने प्रहरी हबल्दारमाथि भैंसी बाँध्ने किला प्रहार गरेकी थिइन् । सरकारका गतिविधिले जनता आक्रान्त बन्दै गएका बेला मेरो पनि सरकारमाथिको आक्रोश बढेको छ; मेरो मन विद्रोही भइरहेको छ । छाउपडी प्रथा निश्चय नै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा परम्पराले बोकाएको एक कठोर श्रापका कारण त्यहाँका महिलाको जीवन नरकतुल्य बनेको छ; मान, सम्मान र इज्जतले जिउने अधिकार खोसिएको छ र उनीहरू पशुसरहको जीवन जिउन बाध्य छन् । उनीहरूको छाउगोठ पनि बधशालाभन्दा कम छैन । कुन रात कसको बध हुने हो ? अत्तोपत्तोसमेत हुँदैन । छाउगोठले छाउ भएकी महिलासँग सुत्ने उनीहरूका लालाबालाको समेत ज्यान लिइरहेको छ । यो देश, सरकार र समाजकै लागि लज्जाको विषय बनेको छ ।
छाउ अपराध होइन, यसैले छाउ बार्ने र बार्न लगाउनेलाई अपराधीलाई झैं व्यवहार गर्नु गलत ठान्छु । छाउ मानव संस्कृतिको एउटा प्राचीन संस्कार हो । यसमा धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, आस्था सबै जोडिएका हुन्छन् । देशमा दुई करोड ९० लाखको हाराहारीमा जनसंख्या छन्, जसमध्ये ८५ प्रतिशत हिन्दुहरूको बाहुल्य छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशले छाउ बार्छन् । युवा हुन् या किशोरी, जो ईश्वर मान्छन्, उनीहरू नित्य पूजा गर्दैनन् । मन्दिर जाँदैनन् र धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक पनि हुँँदैनन् । नेपालमा मात्र किन, भारतको जनसंख्या एक सय ३७ करोडभन्दा बढी छ, जसमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत हिन्दुहरू छन् । त्यहाँका हिन्दुहरूले पनि धार्मिक कर्म गर्दैनन् ।
हिन्दु धर्मावलम्बी मात्र पनि होइन, अन्य देशहरू (इन्डोनेसिया, इजरायल, अमेरिका, जापान) का विभिन्न धर्मावलम्बी समुदायमा पनि छाउ बार्ने प्रचलन छ । अधिकांश छाउ बार्नेहरू धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुँँदैनन्, भान्छामा जाँदैनन्, पति–पत्नी सँंगै सुत्दैनन् र यौन सम्पर्कबाट पनि टाढै रहन्छन् । यसकारण कर्णाली र सूदूरपश्चिमका जनतालाई अपराधीलाई झैं तर्साउने, थर्काउने, अपमानित गर्ने र कानुनी कारबाही गर्ने काम बन्द गरौं । अभियानका नाममा निर्ममतापूर्वक अर्काका भौतिक संरचना भत्काउँदै हिँड्ने काम रोकौं । सकिन्छ भने त्यहाँका नागरिक र नारीसँग छाउगोठको विकल्पबारेमा उनीहरूसितै सल्लाह र सुझाव मागौं । कतिसम्म भने मृत्युदण्ड सजाय पाउने अपराधीलाई पनि उनको अन्तिम इच्छा सोधिन्छ र त्यसलाई पूरा गरिन्छ ।
२०७१ असारमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न अछाम पुगेकी थिएँ । २०५५÷०५६ सालतिर नेपाल रेडक्रसले अछामका तीनवटा गाविसमा तीनबर्से सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । रजस्वला भएका महिला कष्टकर, असुरक्षित र अस्वस्थकर छाउगोठमा बस्नुपर्ने अवस्था देखेपछि परियोजनाले कार्य क्षेत्रभित्र धारा, भान्छाकोठा र सुविधासहितको १० जनासम्म महिला बस्न मिल्ने १० वटा सामुदायिक भवन निर्माण गरिदियो । भवनको प्रयोगबारे बुझ्न एक दिन पीपलटोल मंगलसेन पुगें । तर त्यहाँ न छाउ भएका महिला भेटें, न सुत्ने कोठामा ओढ्ने–ओछ्यान । न भान्छा कोठामा पकाउने भाँडाकुँडा न कुनै अन्य सरसामान नै । जताततै माकुराका जाला मात्र ।
यसको सत्यतथ्य बुझ्न आसपासका सबै घरभित्र पसें । हरेक घरबाट एउटै उत्तर मिल्यो, ‘उहिले–उहिले गाउँका सबै महिला छाउगोठमा बस्थे । रेडक्रसले सुविधाजनक सामुदायिक भवन बनाइदिएपछि सबै त्यहीं बस्न थाले । तर हिजोआज त्यहाँ कोही बस्दैनन् । गाउँका सबैले आफ्नै घरमा एउटा छुट्टै कोठा थपेर त्यहीं बस्न थालेका छन् । तर भवनको माथिल्लो तलामा गाउँका महिलाले सहकारी बैठक, ऋण लगानी आदि गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।’
सबैले निसंकोच छाउका बेला बस्ने कोठा पनि देखाए । सबैले आआफ्नो हैसियतअनुसारको घरको स्वरूप नबिग्रने गरी कोठा थपेका रहेछन् । सिमेन्टका नयाँ घर बनाएकाले छाउका बेला छाउ हुने बस्ने र अरू बेला पाहुनाका लागि प्रयोग गर्ने भनेर छुट्याएका कोठा पनि देखाए ।
भर्खरै अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षा गर्दै चालु आवको बजेट करिब १० प्रतिशतले घटाएको छ । सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता छैन भनेर लाचारी देखाउनुको सट्टा सो बजेट कर्णाली र सुदूरपश्चिमका महिलालाई छाउप्रथा र छाउगोठको नरकबाट मुक्ति दिलाउने सत्कार्यमा लगाएको भए कत्ति उत्तम हुन्थ्यो ? निर्दयी भई निर्मम तरिकाले गरिब जनताका भौतिक संरचना भत्काउनुको सट्टा रेडक्रसले झैं वडावडामा आवश्यकताका आधारमा सामुदायिक छाउघर निर्माण गरिदिएको देश र जनताको कत्ति भलो हुन्थ्यो ?
सरकार, छाउगोठमा राख्नेलाई कानुनी कारबाही नभई छाउ भएकालाई घरमै राख्ने परिवारलाई सम्मान गर्ने, पुरस्कृत गर्ने र उत्प्रेरकका रूपमा गाउँ, समाजमा प्रयोग गर्ने अभियान सञ्चालन गरौं ! ती परिवारको जीवनस्तर उकास्ने गरी क्षमतानुसारका सीप सिकाऔं । आर्थिक सहयोग गरौं । छाउको बेला नियमित स्कुल जाने किशोरीका लागि छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गरौं । स्कुलहरूमा स्यानेटरी प्याड व्यवस्था गरौं । आवश्यक चर्पी निर्माण गरौं । समुदायस्तरमा स्यानेटरी प्याड बनाउने तालिम सञ्चालन गरौं । ती प्याड किनेर स्कुलहरूमा वितरण गरौं । साथै स्कुल, सामुदायिक छाउघर, गाउँ, समाज र समुदायमा छाउप्रथाका विपक्षमा प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गरौं । सरकारले इमानदारीका साथ काम गर्यो भने निश्चय नै कर्णाली र सुदूर पश्चिमको मनमस्तिष्कबाट छाउप्रथा मेटिनेछ र सरकारले बनाएको छाउघर सामुदायिक भवनमा परिणत हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
