अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एक परिचितलाई भेट्न जाँदाको संवादले आम नेपालीको वर्तमान अवस्थाको चित्र उतारेको जस्तो लाग्यो। उनले प्रसंगवश भनेका थिए, ‘हामी पति–पत्नी बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो पेसामा खटिन्छौं। त्यो इमानदारीको कमाइले केवल परिवार पालिएको छ। रिटायर्ड भएपछि एउटा वाससम्म पनि बन्ला कि नबन्ला भन्न सकिन्न। हप्ता दिन अस्पताल बस्दा बिल आएपिच्छे मुटु ढुकढुक गर्न थाल्छ तर हेर न हाम्रा नेताहरू हाच्छ्युँ आउन हुँदैन विदेशी अस्पताल पुगिहाल्छन्। न जागिर, न व्यापार–व्यावसाय न त पैत्रिक सम्पत्ति नै ! कहाँबाट बने ती आलिशान बंगला ? कसरी चढ्छन् त्यति महँगा गाडी ? कसरी पुगे त्यस्तो सम्भ्रान्त जीवनशैलीमा ? यिनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत खुल्नु पर्दैन ? ’ तत्कालै अर्काले बोलेका थिए, ‘खुलाएकै छन् नि त सम्पत्तिको स्रोत पत्नीको दाइजो–पेवा अनि ससुरालीको बकस...!’
उनका कुरा सकिन नपाउँदै छेउमा बसेका हजुरबा गर्जिहाले, ‘हुन्छ पत्नीको दाइजो–पेवा ! यिनलाई दुहुन नपाएको दिन यिनका पत्नी यिनीसँगै बसिरहलान् ? ससुरालीको हैसियत हामीलाई थाहा नभाको हो र ? भोकाएका उडुसले जस्तै देश र जनता चुसेर सम्पत्ति थुपार्ने अनि दाइजो–पेवा भन्ने। होइन, यिनले त कात्रोमा पनि खल्ती हाल्छन् कि क्या हो भ्रष्टाचारको कमाइ सँगै लैजान ? ’ उनका कुरा सुनेर हामी मज्जाले हाँस्यौं तर त्यहाँबाट हिँडेपछि म सोच्न थालें त्यो हाँसो रमाइलोको थियो कि विस्मयको ! राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था अनि राजतन्त्रकै अन्त्य गरी आएको परिवर्तनपछि पनि आम जनतामा देखिएको यस्तो नैराश्य र नेताहरूप्रति उब्जिएको वितृष्णा केवल प्रहसनको विषय मात्र हुन सक्दैन।
जनताका हातमा सत्ता आएपछि मात्र देश र जनता समृद्ध बन्न सक्छन् भन्ने विश्वासका साथ छयालिस सालको आन्दोलन भएको थियो। त्यो आन्दोलन सायद हामी नेपालीका आँखामा छाएको सुखैसुखको सपना थियो। त्यसैले आफूलाई समृद्धितर्फको यात्रामा डोर्याउन लागेका नेताहरूप्रति असीम श्रद्धाका साथ उनीहरूका अनुयायी बनिरह्यौं हामी ! तर हाम्रो आस्था र विश्वासमा ठेस लाग्न धेरै समय कुर्नुपरेन। जब हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि सिंहदरबारभित्र छिरे, उनीहरू आफूलाई सिंह नै ठान्न थाले ! उनीहरूमा विकसित हुँदै गरेको ‘सिंह मानसिकता’ ले जनसरोकारका विषय उपेक्षित हुँदै गए। त्यसैले होला, हामीले चाहेको परिवर्तन हाम्रा गाउँबस्ती अनि अँध्यारा गल्ली र झुप्राहरूमा कहिल्यै आएन ! त्यो परिवर्तन त सिंहदरबार अनि पार्टी मुख्यालयमा छिरेका नेताहरूका जीवनमा मात्र देखिन थाल्यो।
अरूका त के कुरा, सर्वहारा नेताहरूसमेत महलमा बसेर ‘भुजा ज्युनार’ गर्न थाले। नेताका सपना चुलिँदै जाने र जनताका सपना खण्डित हुँदै जानाले पुनः परिवर्तनका लागि जनविद्रोह जन्मियो। जसका कारण दसबर्से जनयुद्धको पीडा झेल्नुपर्यो। असंख्य नेपालीको बलिदानले राजसंस्थाजस्तो सामन्ती अवशेषको अन्त्य गरी गणतान्त्रिक मुलुकका वासिन्दा बन्न पाउँदा यसपटकको परिवर्तन त हाम्रै लागि आएको होला भनी आशावादी भएका हामीलाई त्यसपछिका लगभग १५ वर्षका भोगाइले पुनः निराश बनाएको छ। यो परिवर्तन पनि हाम्रा लागि होइन रहेछ ! एउटा राजा फालेर अनेक राजा पाल्न विवश हामी आफ्नै आस्था र विश्वासमा ठगिँदै आएका रहेछौं ! चोरको पञ्जाबाट उम्किन सफल हामी पुनः डाँकाको चङ्गुलमा फसेको भान हुँदै छ।
एकदलीय व्यवस्था अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको पनि तीन दशक बितिसकेको छ। यसबीच हामीले राजनीतिक र कानुनी रूपमा जति उपलब्धि हासिल गरेका छौं, त्योभन्दा कैयन् गुणा बढी विकृति–विसंगतिको सामना गरिरहेका छौं। सबैभन्दा बढी त भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र आर्थिक अनियमितताका शृंखला नै बाहिरिइरहेका छन्, जुन राजनीतिक शक्तिको आड र संरक्षणमा हुने गर्छन्। राजनीतिक नेतृत्वका गलत निर्णयले प्रशासनिक विकृति निम्त्याउँदै आयो। भ्रष्टाचार, कालोबजारी, गुन्डागर्दीका साथै भूमाफियाहरू दिन दुई गुणा रात चौगुणाका दरले फस्टाउँदै आए। विकास–निर्माणका नाममा कमिसनले एकथरी फस्टाउँदै जानुका साथै डोजर संस्कृतिका कारण पर्यावरणीय विनाश चरम अवस्थामा पुग्यो। उद्योगधन्दाका कुरा गर्दा स्वदेशी उद्योग औंलामा गन्न सकिने अवस्थामा मात्र बचेका होलान्।
भ्रष्टाचार, यौनदुराचार, कमिसनकै खेलमा ‘ठूला’ हरू छापामा देखिन्छन्, तर नाटकीय ढंगमा तिनीहरू नै निर्दोष सावित हुनु लज्जास्पद हो।
रोजगारको अवस्था के छ भन्ने कुरा युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले देखाएकै छ। रेमिटेन्सले बजेट धान्न खोज्ने महत्वाकांक्षी सोचका कारण एकातिर गाउँघर शून्य बन्दैछन् भने अर्कातिर सहर–बजार कंक्रिटको जंगल बनिरहेका छन्। यस्तो परिवर्तनको दीर्घकालीन असरबारे कसले सोच्ने ? राजनीतिक सचेतना भएका बौद्धिक व्यक्ति आआफ्नै दलका वैचारिक कित्ताभित्र बन्दी छन्। शक्तिको आडमा सम्भ्रान्त बनेकाहरूलाई यसबारे बोल्ने आवश्यकता नै पर्दैन भने सर्वसाधारणलाई चुलिँदै गएको महँगीमा आफ्नो गुजाराका लागि पसिना बगाउँदैमा फुर्सद छैन !
राणाकालमा उनीहरूका जहान–परिवार अनि नाता–गोता मात्र सुखी–सम्पन्न हुने, दरबारमा बसेर जनताका चरम शोषण गर्दै भोगविलासमा डुब्थे। उनीहरूका कृपा पात्र बडाहाकिम, डिठ्ठा–जिम्वालहरूले जे गरे पनि हुन्थ्यो। उनीहरूका लागि न कानुन न त समाजको डर। राणा सरकारको बोली नै कानुन ! त्यसैले राणा शासन फालेर प्रजातन्त्र ल्याइएको थियो। केही समयको प्रजातान्त्रिक अभ्यासपश्चात् पुनः एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था आएपछि मुठीभर व्यक्तिहरूकै हालीमुहाली हुन थाल्यो। जति नै भ्रष्ट भए पनि, जस्तै अपराध गरे पनि पञ्चायती व्यवस्थाको खोलभित्र छिरेपछि कुनै पनि नियम–कानुनले छुन नसक्ने। केन्द्र तथा जिल्लाका कुरै छाडौं, गाउँ–गाउँमा समेत प्रधानपञ्चहरूको ज्यादतीले सर्वसाधारण त्राहिमाम हुने अवस्था थियो।
पञ्चायतइतर विचार राख्नेलाई विभिन्न बहानामा मुद्दा लगाउने तथा निषेध गरिने हुँदा प्रजातन्त्र स्थापना नभएसम्म मुलुक विकृतिमुक्त हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ पुनः जनआन्दोलन भयो। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् खुला राजनीतिक परिवेशमा आम नेपालीले केही राहतको अनुभूति गर्न पाए पनि त्यो दीर्घकालीन बन्न पाएन। राजनीतिक दल तथा तिनका पहुँचवाला नेता–कार्यकर्ता आफूलाई जनताको सेवकभन्दा मालिक ठान्दै आफू र आफ्ना शाखा–सन्तानका भलाइमा लागिपरे। संवैधानिक राजतन्त्रमा पनि दरबारले न आफूलाई विसंगतिबाट मुक्त राख्न सक्यो न त नेताहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न गर्यो। राजसंस्थाको निरंकुश बन्ने महŒवाकांक्षाका कारण राजसंस्थाको अन्त्य नभई सही अर्थमा प्रजातन्त्र आउन सक्दैन भन्ने आम बुझाइले गणतन्त्रको स्थापना भयो तर आम जनताले देखेका सपना भने कहिल्यै पूरा हुन पाएनन्।
हामीकहाँ पटक–पटक केवल व्यवस्था र परिपाटी परिवर्तन भएछ तर मानसिकतामा परिवर्तन हुन सकेनछ। विगतमा भित्रभित्रै लुकेका विकृति अब खुलेरै देखिन थाले। विगतमा कानुन नभएका कारण विकृति थियो भने वर्तमानमा कानुन त बने, तर चोर बाटोबाट त्यसलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति भने संस्थागत हुँदै गयो। पञ्चायत कालमा अख्तियार, अदालत, प्रहरी–प्रशासन जसरी विरोधीलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग भएको देखिन्थ्यो, त्यसरी नै आज पनि प्रयोग भइरहेको देख्न सकिन्छ। अख्तियार होस् वा अदालत नै किन नहोस्, आज पनि नेतृत्व तहका नेताविरुद्ध लाग्ने र उनीहरूलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने छुट कसैलाई छैन। उनीहरूलाई छुने दुस्साहस गरेको खण्डमा महाअभियोगको प्रावधान आकर्षित भएको देखिन्छ। प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् भए–गरिएका कतिपय सन्धि–सम्झौता देश र जनताका हितभन्दा कमिसन कुम्ल्याउनैका लागि भएको समयले देखाइसकेको छ। भ्रष्टाचार, यौनदुराचार, कमिसनकै खेलमा ‘ठूला’ हरू छापामा देखिन्छन्, तर नाटकीय ढंगमा तिनीहरू नै निर्दोष सावित हुनु लज्जास्पद हो। ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चयन’ भन्ने पुरानै उक्ति हाल पनि चरितार्थ भइरहेछ।
हाम्रोजस्तो अपार प्रकाृतिक स्रोत र जलसम्पदा भएको देशमा विकास निर्माणका लागि ससाना योजना पनि उपलब्धिमूलक हुन सक्थे तर साना योजनाका पक्षपाती ‘स्मल इज ब्युटीफुल’ को वकालत गर्नेहरूको सुनुवाइ कहिल्यै भएन। किनकि ‘मेघा प्रोजेक्ट’ को पक्ष लिएवापत आउने ठूलो परिणामको कमिसन साना योजनाहरूबाट आउँदैन्थ्यो। साना योजनाहरूले देश विकासमा उल्लेख्य योगदान गरे पनि नेतृत्व तहको समृद्धि र दलभित्र उनीहरूको हालिमुहालीमा सघाउ पुर्याउँदैनथ्यो। त्यसैले आफू सम्पन्न बन्दै दललाई आफ्नो मुठीभित्रै राख्नका लागि कसले बढी कमिसन लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्न थाल्यो।
कार्यकर्ताका लागि पनि तिनै नेता प्यारा र सक्षम भए जसले उनीहरूका सबै आवश्यकता पूरा गर्न सके। यसैको परिणामस्वरूप आज राष्ट्रिय हितका योजना अल्पमतमा पर्ने र कमिसन धेरै आउने तर राष्ट्रलाई दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्ने तथा सार्वभौमिकतासँग जोडिएका निर्णय सर्वसम्मत रूपमै पारित हुने देखिन्छन्। बीआरआई र एमसीसीमध्ये कुन कति राष्ट्रहितमा छ भन्ने कुरा सामान्य नागरिकले पनि अनुमान लगाउन सक्छन् तर नेताहरू भने कुनै विषयमा अनभिज्ञ त कुनैमा विदेशी परियोजनाकै एजेन्टजस्तो देखिनु लज्जास्पद हो।
विगतमा व्यवस्थाविरोधी विचारले ठाउँ नपाए झैं हाल दलगत विचार र स्वार्थभन्दा भिन्न देश र जनताका हितका सवालले ठाउँ पाउन सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप अन्याय–अत्याचार, विकृति–विसंगतिको विरुद्धमा लड्ने व्यक्तिहरू आज पनि निरंकुश व्यवस्थामा झैं शक्ति र सत्ताबाट प्रताडित अनि बहिष्कृत देखिन्छन्। इमानदार व्यक्तिहरू न दलको नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् न त राज्यको महत्वपूर्ण निकायमै ! त्यसैले जनमानसमा अचेल एउटै प्रश्न उठिरहेको छ– आखिर परिवर्तन कसका लागि भएको रहेछ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
