पोखरा : नेपाल ट्रस्टको जमिन व्यक्तिलाई सुम्पिएको आरोप खेपेको नेपाल सरकारसँग पोखराको जमिन र सम्पत्ति आफू मातहत ल्याउने प्रयास गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको छ।
विवादास्पद यती ग्रुपले हत्याउन लाग्दा स्थानीयको विरोधपछि स्थगित पोखराको रत्नमन्दिर र हिमागृहसहितका जग्गा प्रदेश मातहत हुनुपर्ने गण्डकीको माग हो।
संघ सरकारयस्तो माग गर्ने निर्णय गरिसकेको गण्डकी मन्त्रिपरिषदले उक्त जमिन आफू मातहत ल्याउने लगायत कामका लागि कार्यदल गठन गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले मंगलबार सुनाए।
नेपाल ट्रस्टका अध्यक्षसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलबारै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र अनुसार ट्रस्टको पोखरामा ७४ रोपनीभन्दा बेसी जमिन छ।
त्यो पूर्वराजपरिवारको रत्नमन्दिर र हिमागृहसमेतको हो। तिनै २ दरबारलाई संग्रहालय, बगैंचा र पुस्तकालयसहित पर्यटकीय केन्द्र बनाउने प्रदेश सरकारको अभिप्राय छ। मन्त्री बस्नेतले भने, ‘के बनाउने भन्ने त जनताको सल्लाह लिएर गर्छौँ।’
रत्नमन्दिर र हिमागृह यती ग्रुपलाई केन्द्र सरकारले सुम्पने प्रयास २ वर्षअघि नै गरेको थियो। तर स्थानीयले चर्काे विरोध गरेपछि यती र सरकार दुवै पछि हटेका थिए।
‘फागुन ११ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको रत्न मन्दिर र हिमागृहसहित त्यसको जग्गासमेत नेपाल ट्रष्टबाट प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र ती सम्पदाहरुको मर्मत सम्भार, संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरीधारी शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ’, सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बस्नेतले भने।
उक्त कार्यदलको सदस्यमा मुख्य न्यायाधिवक्ता डा.राजेन्द्र घिमिरे, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय, विषयविज्ञ पूर्व उपसचिव डा.ध्रुव रेग्मी, पर्यटनविज्ञ जुद्ध गुरुङ र सदस्य र सदस्य सचिव उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यामप्रसाद पोखरेल छन्।
‘व्यावसायिक इन्कुबेसन सेन्टर’ स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको जानकारी पनि मन्त्री बस्नेतले दिए। यो सेन्टर तालिम केन्द्रजस्तै भएको उनले बताए। गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि ६ जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकारको अर्को निर्णय छ।
हालै विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्राडा गणेशमान गुरुङ नियुक्त भएका छन्। उपकुलपति नियुक्तिका लागि सरकारले सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
