अमेरिकी नीतिमा भारतको साथ

अमेरिकी नीतिमा भारतको साथ

नयाँ दिल्ली : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकाको ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ (आईपीएस) विश्व हितमा रहेको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भ्रमणको दोस्रो दिन आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएका हुन्। उनले भारत र अमेरिकाबीचको सहयोग समान लोकतान्त्रिक मूल्य र उद्देश्यमा आधारित रहेको स्पष्ट पारे।

‘हामी दुवै मुलुक विश्वमा कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासमा दिगो तथा पारदर्शी वित्तीय लगानीका लागि सहमत छौं। हाम्रो आपसी तालमेल दुई मुलुकका लागि मात्र नभएर विश्वकै हितमा छ,’, मोदीले भने। चीनले सन् २०१३ मा ल्याएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) रणनीतिमा भारतको समर्थन नभएको अवस्थामा मोदीले अमेरिकालाई आईपीएसमा खुला साथ दिएका हुन्।

एसिया, युरोप, अफ्रिकालगायत ७० भन्दा बढी मुलुकमा बीआरआई रणनीतिअनुरूप आफ्नो शक्ति विस्तार गरिरहेको चीनलाई टक्कर दिन अमेरिकाले ल्याएको आईपीएसमा भारतको साथ स्वाभाविक देखिएको छ। चीनले बीआरआईलाई विश्वव्यापी हितमा बताइरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ट्रम्पसँगै उभिएर आईपीएस विश्व हितमा रहेको बताएका छन्।

दुई देशबीच आपसी सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ। ठूला व्यापारिक सम्झौताका लागि वाणिज्यमन्त्रीस्तरीय वार्तामा भएका सहमतिलाई कानुनी रूप दिने सहमति भएको मोदीले बताए।

दिल्लीमा भड्किएको हिंसालाई ट्रम्पले भारतको आन्तरिक मामिला भनेका छन्। यस्तै उनले मोदीलाई धार्मिक स्वतन्त्रता पक्षधरको संज्ञा दिएका छन्। ट्रम्प र मोदीको निकटता, घनिष्ठता र एकअर्काको चासोले दक्षिण एसियामा चीनसँगको शक्ति सन्तुलनका लागि दुई मुलुकबीच रणनीतिक साझेदारी अघि बढेको देखिन्छ।

भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच कुनै ठूलो व्यापारिक सम्झौता भएन। तर तीन अर्ब डलर बराबरको सैन्य हेलिकप्टर सम्झौताले आईपीएस सहकार्यको संकेत गर्छ। सहयोगलाई भारतको सैन्य शक्ति थप विस्तार गर्ने रणनीतिअनुरूप व्याख्या गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार अब यस क्षेत्रमा आईपीएस नीतिको प्रभाव बढ्ने स्पष्ट छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.