काठमाडौं : प्रहरीलाई संघ र प्रदेशमा समायोजन गर्न बनेको विद्येयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको छ। मंगलबार मात्रै गृह मन्त्रालयमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा समायोजन समितिको पहिलो बैठक बसेको छ।
संगठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्न बसेको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन हेर्ने सहसचिव सहभागी थिए।
बैठकले संघ वा प्रदेशको शान्ति सुरक्षासँगै अन्य व्यवस्थाका लागि गर्नुपर्ने कार्य र औचित्यको आधारमा संघ र प्रदेशमा रहने श्रेणी र पद खुल्ने गरी दरबन्दी विवरणसहितको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) प्रतिवेदन तयार पारेर गृहमन्त्रीलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। समितिले कुन प्रदेशमा कति प्रहरी आवश्यक, दरबन्दी कति सिर्जना गर्ने, अपुग भए कति माग गर्ने, भौतिक पूर्वाधार कति आवश्यक, कति प्रहरी इकाइ राख्नेलगायतका विषयमा ओएनएम प्रतिवेदन तयार गर्न प्रक्रिया थालेको छ।
यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलेसमेत प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापाक्षेत्रीलाई जिम्मेवारी नेतृत्वमा आन्तरिक समिति गठन गरेर काम सुरु गरेको छ। हाल प्रहरीको कूल दरबन्दी ७९ हजार पाँच सय २३ जना छ। प्रदेशको आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा छन्। बाग्मतीमा महानगरीय प्रहरीको दरबन्दी मिलाउँदा १९ हजार ६ सय ८६ जना छन्।
तीन नम्बर प्रदेशपछि एक नम्बर प्रदेशमा धेरै दरबन्दी छ। एक नम्बर प्रदेशमा ११ हजार ६ सय ८९ जना सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन्। प्रदेश ५ मा नौ हजार तीन सय ३६, गण्डकीमा सात हजार तीन सय २३, सुदूरपश्चिममा ६ हजार चार सय ९४ र कर्णालीमा ६ हजार चार सय ९४ जना सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। हाल प्रहरीमा ११ हजार दुई सय ११ जनाको दरबन्दी खाली छ। यो दरबन्दी पूर्ति नगरेसम्म प्रदेश र संघमा समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न समस्या हुने बुझाई प्रहरी मुख्यालयको छ।
विद्येयकमा डीएसपीसम्मको दरबन्दी प्रदेशमा समायोजन हुने व्यवस्था छ। हाल प्रहरीमा चार सय ५१ जना डीएसपी, एक हजार चार सय ७६ जना प्रहरी निरीक्षक, चार हजार दुई सय ९३ जना सइ, सात हजार सात सय ५ जना असइ, १४ हजार नौ सय जना हवल्दार र ४६ हजार दुई सय १७ जना जवान छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ३३ वटा प्रहरी इकाइ, प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत दुई हजार पाँच सय ६४ वटा प्रहरी इकाइ, महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक सय ६४ इकाइ गरी कूल दुई हजार सात सय ६१ वटा प्रहरी इकाइ छन्। डीएसपी र सोभन्दा मूनिका पद, दर्जा र त्यसको संख्यासहितको विवरण खुलाएर समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीबाट निवेदन आह्वान गर्ने तयारी समितिको छ।
डीएसपी बस्ने प्रहरी इकाइ (इलाका प्रहरी कार्यालय) धेरै भएकाले पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेशमा समायोजन हुन नचाहने प्रहरी कर्मचारीको हकमा भने मन्त्रालय आफैंले तोकेर पठाउन सक्ने व्यवस्था विद्येयकले गरेको छ। तलब दुई ग्रेड बढ्ने भएकाले पनि समायोजन रोज्ने प्रहरी कर्मचारी संख्या बढ्ने बुझाइ मुख्यालयको छ।
प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी शैलेश थापाक्षेत्रीले प्रदेशमा संरचनाअनुसार पहिल्यै प्रहरी परिचालन भए पनि यसको कानुनी वैद्यताका लागि सामायोजन प्रक्रिया सुरु भएको बताए। उनले भने, ‘विद्येयक बन्नुअघि पनि प्रदेशमा प्रहरीले काम गरिसकेका थिए। तर अब समायोजनलाई कानुनी वैद्यता दिने काम सुरु भएको छ।’ उनले समायोजन प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने प्रहरी मुख्यालयले समेत आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको बताए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले समायोजन समितिको पहिलो बैठक बसेको बताए। उनले भने, ‘अब समायोजन प्रक्रियाले तीव्रता लिनेछ। पहिला कुन प्रदेशमा कति दरबन्दी छ, कति अपुग छ त्यो विषयमा ओएनएम भएपछि मात्रै हामी समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीबाट निवेदन माग्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
