हामीले अँगालेको निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै गएको छ, पैसाविना निर्वाचन जित्ने त निकै परको कुरा भयो उम्मेद्वारी समेत दिन नसकिने अवस्था छ
विसं. २०७६ माघको तेस्रो साता सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो। पार्टी गठन भएपछिको करिब दुई वर्षपछि बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीले निर्वाचन प्रणालीको बारेमा चोटिलो सवाल उठाए। बैठकमा कार्कीले ‘निर्वाचनमा लागेको ऋण तिरिदिने कोही मान्छे भेटिए पद नै दिन तयार रहेको’ बताए। नेता कार्कीको यो भनाइपछि महँगो निर्वाचन प्रक्रिया र भ्रष्टाचारको बारेमा केही समय निकै गरम छलफल भयो। अनि सेलायो। यद्यपि यसले महँगो निर्वाचन प्रक्रिया र भ्रष्टाचारको सम्बन्धका बारेमा केही तरंग भने उत्पन्न गरेको छ।
नेपालले अँगालेको निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो हुँदै गएको छ। पैसाविना निर्वाचन जित्ने त निकै परको कुरा भयो उम्मेद्वारी समेत दिन नसकिने अवस्था छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन पद्धतिमा पैसावालाको बोलवाला बढ्दै गइरहेको छ। पैसा हुनेलाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले टिकट दिने, अनि तिनैलाई मतदाताले मत दिँदा इमानदार पाखा लाग्दै गएका छन्। परिणामतः पैसावाला वडा तहदेखि संघीय संसद्सम्म प्रभावशाली हुँदै गइरहेका छन्। समानुपातिक त इमानदार राजनीतिक नेताका लागि भन्दा पनि पैसावाल व्यक्तिलाई सांसद बनाउन गरिएको व्यवस्थाजस्तो देखिन्छ। अझ भनौं पद बेचेर नेता धनी हुने सजिलो बाटो बनेको छ। गोल्छादेखि चौधरीसम्म, लामादेखि खेतानसम्म पैसाकै बलमा समानुपातिकमा अटाएका हुन्। कतिपयले दललाई ठूलो रकम चन्दा दिएर त कतिपयले राजनीतिक दललाई पार्टी कार्यालय बक्सिस दिएर अनि कतिपयले दलका शीर्ष नेतालाई दाम चढाएर सभासद् तथा सांसद् पद किनेका उदाहरण प्रशस्तै छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अवस्था पनि समानुपातिकभन्दा फरक छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि पैसावालको उपस्थिति र प्रभाव झाँगिँदै गएको छ। पैसा हुनेहरूले दल वा तिनका केही ठूला नेतालाई आर्थिक सहयोग गरेर टिकट किनिरहेका छन्। अनि पैसाकै बलमा गाउँघरका सोझासीधा मतदातालाई मासुभात वा केही रकमको लोभमा पारेर आफ्नो पक्षमा मत किनिरहेका छन्। पछिल्लो समय बैंकिङ, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियादेखि ठेकेदार, तस्कर तथा म्यानपावर व्यवसायीले पनि पैसाको बलमा राजनीतिलाई आफ्नो मुठीमा पार्र्दै लगेका छन्। निर्वाचनमा पैसाको महत्व बढ्दै जाँदा इमानदार राजनीतिक व्यक्ति पैसावाल ठेकेदार तथा तस्करको कार्यकर्तामा रुपान्तरित हुँदै गएका छन्।
भर्खरै सार्वजनिक भएको एक तथ्यांकअनुसार संघीय सांसददेखि वडा सदस्यसम्म ठेकेदारहरूले बलियोसँग राजनीतिमा कब्जा जमाएका देखिन्छ। संघीय संसद्मा ६ जना, प्रदेशमा १८ जना र स्थानीय तहमा १८४ जना गरी कुल २ सय ८ जना ठेकेदार मात्रै यतिबेला जनप्रतिनिधि बनेका छन्। बैंकिङ, शैक्षिक, मेडिकल माफिया, क्रसर व्यवसायी, म्यानपावर व्यवसायी पनि उल्लेख्य मात्रामा जनप्रतिनिधि बनेका छन्। ठेकेदारलगायतका यस्ता पैसावाला नीतिनिर्माण गर्ने स्थानमा पुगेपछि उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ तथा अनुकुलता अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभाव पारिरहेका छन्। जसले स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ।
महँगो निर्वाचनले अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको भ्रष्टीकरण गरिदिएको छ। अर्थात एकातर्फ आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसाको बलमा पैसावालहरूको राजनीतिमा बोलबाला बढ्दै गइरहेको छ। जसले अपराधको राजनीतीकरण गरिदिएको छ। अर्कोतर्फ पैसाविना निर्वाचन नै लड्न नसक्ने र लडे पनि जित्नै नसक्ने अवस्था बन्दै जाँदा इमानदार राजनीतिक कार्यकर्तालाई जसरी भए पनि पैसा संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसले राजनीतिको भ्रष्टीकरण समेत भइरहेको छ। यसले राजनीतिको रिमोट कर्पोरेट हाउस, भ्रष्ट तथा तस्करहरूको हातमा पुगेको छ। उनीहरूले जसोजसो गरी रिमोट चलाउँछन् सांसद् तथा नीतिनिर्माता त्यसैत्यसै निर्णय गर्न बाध्य छन्। कर्पोरेट हाउससँग चन्दा लिएर निर्वाचन जितेपछि आफ्नो कार्यकालभरि तिनै चन्दादाताको सेवामा समय सकिने नै भयो। यती काण्डदेखि बालुवाटार जग्गाप्रकरणसम्म, शिक्षाको निजीकरणको वकालतदेखि मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसम्मका घटना यसैका केही उदाहरण हुन्।
पंक्तिकारको सन् २०१५मा ‘पोलिटिकल करप्सन इन नेपाल’ पुस्तक प्रकाशित भएको थियो। उक्त पुस्तकमा लेखनको क्रममा अनुसन्धान गर्दा निर्वाचन खर्च बढ्दै गइरहेको डरलाग्दो तथ्यांक भेटिएको थियो। जसलाई तालिकामा देखाइएको छ।
माथिको टेबलले नेपालमा भएका विसं. २०४८ देखि २०७० निर्वाचनमा खर्चको मात्रा कुन रूपमा बढिरहेको छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ। झन् पछिल्लो पटक भएको निर्वाचनमा यो रकम अझ अकासिएको छ। यसले पैसाविना निर्वाचनमा सहभागी हुनै नसकिने, भइहालेमा कसै गरे पनि जित्नै नसकिने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ।
जर्मनीको राजनीतिक भ्रष्टाचारको बारेमा अध्ययन गरेका एकजना विद्वान जोयनाम्याकेइले आफ्नो एक लेख ‘पोलिटिकल करप्सन इन जर्मनी’ मा निर्वाचनमा हुने अत्यधिक खर्चको बढोत्तरीले राजनीतिक दल तथा नेतालाई नयाँ नयाँ बाटो प्रयोग गरी पैसा खोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दै राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई झाँगिने वातावरण सिर्जना गरिदिने उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी अर्का एकजना विद्वान पाउल लस्मरले आफ्नो लेख ‘करप्सन इन वेस्ट युरोप एण्ड नर्थ अमेरिका’ मा पछिल्लो समयका निर्वाचनमा पैसा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन्। राजनीतिक दल तथा तिनका नेतालाई निर्वाचनका लागि धेरै भन्दा धेरै पैसा संकलन नगरिरहेका तर त्यसको स्रोत देखाउन उनीहरू तयार नभएको अवस्था उल्लेख गरेका छन्। जसले दलहरू अवैध तवरबाट पैसा संकलन गर्दै धनी कम्पनी जस्तै बन्दै गएका छन्। पैसाले राजनीतिलाई डरलाग्दोसँग प्रभावित पारिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
यसरी हेर्दा संसारभर निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक बन्दै गइरहेको देखिन्छ। जुन देशमा निर्वाचन प्रणाली पैसामुखी र भडकिलो छ त्यहाँ राजनीतिक भ्रष्टाचारको मात्रा उच्च हुने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। नेपालको निर्वाचन प्रणाली पैसामुखी छ। पैसाको बलमा दलबाट टिकट किन्ने र निर्वाचन क्षेत्रमा पैसाको खोलो बगाइदिने ठेकेदारसँग अर्को इमानदार राजनीतिक कार्यकताले निर्वाचन लड्दा सोहीअनुसार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसका लागि इमानदारीका साथ राजनीति गरिरहेको कुनै पनि व्यक्तिले पनि जायज तथा नाजायज तवरबाट पैसा संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसले गर्दा बालुवा खानीदेखि क्रसर उद्योगसम्म, उपभोक्ता समितिदेखि मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसम्म सांसदहरूको संलग्नता झाँगिँदोछ। निर्वाचित हुने सभासद् पनि आवश्यक कानुन बनाउनेभन्दा पनि यस्ता व्यवसायीको हितमा आफूलाई संलग्न गराउन विवश छन्। किनकि अर्को पटक पनि निर्वाचन आउँछ भन्ने उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्। अझ निर्वाचन महँगो हुँदै जाँदा सांसदले आफूलाई नीतिनिर्माताभन्दा पनि विकासे कार्यकर्ताको रूपमा बुझ्न थालेका छन्। सांसद विकास कोषका लागि सांसदहरूले गरिरहेको मरिहत्ते यसैको एक उदाहरण हो।
मुलुकमा सुशासन चाहने हो भने हाल नेपालले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्र्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। हरेक राजनीतिक कार्यकर्ता भोलि नेता बन्न चाहन्छ तर भ्रष्ट र तस्कर नेता बन्न चाहँदैन। अनि पैसाको बलमा राजनीति गर्नेहरूलाई इमानदार कार्यकर्ता नेता मान्न तयार छैन। तर पैसाको महत्व बढ्दै जाँदा यो सबै गर्न विवश छ। हाम्रो राजनीतिक संरचनाले व्यक्तिलाई थप भ्रष्ट बनाउन प्रेरित गरिरहेको छ। राम कार्कीले आफ्नो वास्तविकता पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा इमानदारी साथ राखेका थिए। कुनै पनि राजनीतिक कार्यकर्तालाई तस्कर नेता वा भ्रष्ट नेता बनाउन निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ। नेतालाई इमानदार नेता बनाउन अनि तस्कर र अपराधीलाई राजनीतिमा आउने बाटो बन्द गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार आवश्यक छ। जहाँ पैसाको भन्दा इमानको महत्व होस्। पैसावालभन्दा इमान्दार निर्वाचित हुन्। अनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पैसाको आसमा, लोभमा वा ऋणको डरमा पद नै बोझिलो नलागोस्। फिर्ता दिउँ दिउँ वा बेचिदिउँ जस्तो नलागोस्। हाइलाइट
नेपालको निर्वाचन प्रणाली पैसामुखी छ। पैसाको बलमा दलबाट टिकट किन्ने र निर्वाचन क्षेत्रमा पैसाको खोलो बगाइदिने। ठेकेदारसँग अर्को इमानदार राजनीतिक कार्यकताले निर्वाचन लड्दा सोहीअनुसार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
