सरकार सुशासन, संविधान कार्यान्वयन, विदेश नीति, आर्थिक क्रियाकलाप र आमजनताका सरोकारका विषयमा नराम्ररी चुकेको तथ्यांकले देखाउँछ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। निर्वाचनअघि र सरकार गठनपछि नेकपा सरकारले जनतालाई असीमित आश्वासन बाँड्यो। नेकपाको आश्वासनलाई जनताले विश्वास पनि गरे। त्यसभन्दा बाहेक दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको चुनावी गठबन्धनले नेकपालाई प्रदेश र केन्द्रमा जित्न सहज बनायो। तर, दुई वर्षको शानसकालमा जनताले सरकारबाट गरेको आशा निराशामा परिणत भएको छ। राष्ट्रियता, सुशासन र संविधान कार्यान्वयनका विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। उपनिर्वाचनले पनि त्यसतर्फ केही संकेत गरेको थियो। नेकपाको प्रभाव क्षेत्र मानिने धरान, भक्तपुर र चितवनको पराजयले त्यो सन्देश दिएको पनि थियो। सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि पूर्णरूपमा निर्वाचनमा नदेखिएको सत्य हो। किनकि सरकारको प्रभाव, प्रलोभन, त्रासलगायत विभिन्न कारणले उपनिर्वाचनमा जनताको असन्तुष्टिका बीच पनि नेकपाले राम्रै मत ल्याएको हो।
यतिबेला सरकार संलग्न रहेका ठूलाठूला भ्रष्टाचार प्रकरणका घटना धमाधम बाहिर आइरहेका छन्। पछिल्लो पटक तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भयो। उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा पनि दिइसकेका छन्। सार्वजनिक नभएका र नीतिगत भ्रष्टाचारका अनगिन्ती घटना असंख्य छन्। ती विषय प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा जनताले महसुस गरिरहेका छन्—नेकपाको सरकार जनहितमा छैन भन्ने।
अहिले सरकारप्रति जनता दिनादिन निराश हुँदै गएका छन्। सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मानेर सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। चुनावी घोषणापत्र र सरकारको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा भएका प्रगति त्यसका लागि काफी छन्। आर्थिक वृद्धिको तस्बिरले त त्यसलाई झनै स्पष्ट पार्छ। सरकारले दोहोरो आर्थिक वृद्धिको कुरा गरेको थियो, असम्भव पनि थिएन। सामान्यतया सरकार गठनताका अर्थतन्त्र विविध कारणले निम्न आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा रहन्छ नै, बहुमतको सरकार आइसकेपछि त्यसमा व्यापक सुधार हुन्छ।
विगतमा भूकम्प तथा सशस्त्र द्वन्द्वका अवशेषले जति आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। संविधान निर्माणपछि बलियो सरकार गठन हुँदा दोहोरो आर्थिक वृद्धि असम्भव थिएन। मौसमले साथ दिएका कारण कृषि क्षेत्रमा भएको प्रगतिले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भए पनि महँगी त्यही अनुपातमा बढिरहेको छ। बैंकको व्याजदर बढेकोबढ्यै छ। बेरोजगारी झन् बढ्दो छ। जुनसुकै सूचकांक हेरे पनि नेपालको अर्थतन्त्रले सही तस्बिर देखाउन सकेको छैन।
सरकारले वार्षिक पाँच लाख रोजगार सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर औपचारिक क्षेत्रमा वर्षमा पचास हजारले मात्र रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। आश्वासन÷प्रतिबद्धता पाँच लाखको र वास्तविकतामा पचास हजारले मात्र रोजगारी पाउनुले सरकार असफल हुँदै गएको पुष्टि गर्छ।
सरकारले राजस्व बढाउने मुख्य आधार कर वृद्धिलाई मात्र ठानेको छ। लगानीको लागत बढेपछि उद्योग÷व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन। एकातिर कर वृद्धि, अर्काेतर्फ चर्काे बैंक ब्याजदरले लगानीको लागत बढिरहेको छ। यसले लगानीको वातावरण बिगार्ने काम भएको छ। कर मात्रै बढाएर राजस्व बढ्दैन। उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण नबनाएसम्म न रोजगारी बढ्छ न त कर। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घटेको छैन। यसले आमनागरिकको जीवन स्तर माथि उठ्न सक्दैन।
सरकारी खर्च (पुँजीगत खर्च) पहिलाभन्दा कम छ। स्थिर सरकारको पालामा पनि सरकारले प्रक्षेपण गरेअनुसार खर्च नहुनुको प्रमुख कारण नै सरकारको कार्यशैली हो। आफूनिकट कर्मचारीलाई भूमिका दिएर अरूलाई आस्थाका आधारमा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने र उनीहरूको मूल्यांकन गर्ने सरकारको प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीतन्त्र आतंकित र अस्थिर छ। यसले पुँजीगत खर्चमा पनि प्रभाव पारेको छ। पुँजीगत खर्च कम हुँदा सरकारबाट हुने लगानीका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन।
जनजीविकाका सवाल होस् या मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने विषयमा, कांग्रेस सरकारलाई बाटो देखाउने काम गरिरहन्छ। यसमा चुक्यो भने विरोधमा उत्रनु प्रतिपक्षीको धर्म पनि हो।
सुशासनमा पनि सरकार चुकेको छ। उदाहरणका लागि मन्त्री बाँस्कोटाको अडियो प्रकरण काफी छ। मन्त्रीले नै बढी कमिसन लिने उद्देश्यले लागत बढाउन एजेन्टहरूलाई उक्साउनुले सरकार कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने छर्लंग हुन्छ। एकातिर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने, अर्काेतर्फ उहाँकै विश्वासपात्र मन्त्रीले कमिसनका लागि राज्यस्रोतको दोहोन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रूपमा देखिएको छ। फोरजी र गोकर्ण रिसोर्ट काण्डले पनि सरकारको सुशासनप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। संविधानको मर्म र भावनालाई लत्याउँदै जबर्जस्ती सत्ता सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित छ। जनमतको अवमूल्यन गर्दै मुलुकमा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्न नेकपा सरकार सक्रिय छ। संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित गरेर कानुन बनाएरै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न सरकार उद्धत छ। संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो प्रभावभन्दा माथि उठेर कार्यसञ्चालन गर्न नदिई सरकारले हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। संविधानका प्रावधान मिच्नेदेखि लिएर संविधानविपरीत कानुन बनाउने काम सरकारबाट भइरहेको छ। त्यसले स्पष्ट भएको छ, सरकार सुशासनमा उल्टो बाटोतर्फ हिँडिरहेको छ।
विदेश नीतिमा सरकार पूर्ण असफल, अपरिपक्व र अस्पष्ट छ। नेपालको हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर विदेश नीति अवलम्बन गर्नुको साटो राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सञ्चालन गर्न खोजिएको स्पष्टै देखिन्छ। विदेश नीतिमा मुलुकको एउटै मापदण्ड हुनुपर्छ। व्यक्ति र दलैपिच्छेको कूटनीति कुनै पनि देशले अपनाउँदैन। नेपालको स्वार्थ र आवश्यकता अनुसार सबै मुलुकसँग समान व्यवहार हुनुपर्नेमा नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकार विपरीत दिशातिर हिँडिरहेको छ। भेनेजुएला प्रकरणमा जसरी हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्ध कस्तो छ, कसलाई प्राथमिकतामा राख्दा नेपालको हित हुन्छ भन्ने विषय ख्यालै नगरी बहकाउमा लाग्ने काम हुनु हुँदैन।
एमसीसीलाई जबर्जस्ती विवादमा तान्ने काम गरियो। अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारको मागअनुसार पाँच सय मिलियन डलर अनुदानमा दिने सम्झौता भएको हो। हाम्रो मागअनुसार पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी प्राप्त हुन लागेको एकमुष्ट रकम पनि तुहाउने प्रयास भइरहेका छन्।
राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका सवालमा पनि सरकार चुकेको छ। हिजो सत्तामा आउँदा राष्ट्रियताको विषयलाई मुख्य हतियार बनाउनेहरूको अहिले वास्तविक अनुहार देखिएको छ। यसले मुलुककै शिर झुकेको छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पनि सरकार असफल देखिएको छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा कांग्रेसलगायत विरोधी दलका नेता कार्यकर्तामाथि निरन्तर आक्रमणका घटना बढिरहेका छन्। प्रहरीको तथ्यांकले पनि अपराधका घटनामा वर्षेनी बढोत्तरी भएको देखाउँछ। सरकार सुशासन, संविधान कार्यान्वयन, विदेश नीति, आर्थिक क्रियाकलाप र आमजनताका सरोकारका विषयमा नराम्ररी चुकेको तथ्यांकले देखाउँछ।
सरकारको असफलता केलाउँदै गर्दा विपक्षी दलको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्, जुन स्वाभाविक हो। नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिले विपक्षमा छ। दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको अवस्था र निर्वाचनका बेला बाँडिएका आश्वासनलाई जनताले विश्वास गरे। त्यही विश्वासका आधारमा नेकपा सत्तामा पुग्यो। जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा नभइरहेका बेला विपक्षी कहाँ छ भन्ने प्रश्न आम सर्वसाधारणले उठाएका हुन्। प्रदेश र संघमा संख्यात्मक उपस्थिति कम भएका कारण कांग्रेसले उठाएका विषय र आवाज केही कमजोर देखिएका हुन्। नेपाली जनताको चासो र चिन्ताको विषय कांग्रेसले जनसरोकार र राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा संसद्मा चर्कोगरी आवाज उठाओस् भन्ने नै हो। कांग्रेसले यी विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ। कांग्रेसले संसद्मा गरेको प्रयासका कारण सरकारले ल्याएका संविधानविरोधी विधेयक रोकिएका छन्। गुठी विधेयक कांग्रेसको विरोधका कारण उल्टिएको थियो। सदनभित्र मात्र होइन बाहिर पनि विरोधका कार्यक्रम गरी कांग्रेसले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै आएको छ। सरकारका जनविरोधी कामका विरुद्धमा सदन र सडक दुवै ठाउँमा प्रभावकारी रूपमा सशक्त आवाज उठाउनेछ।
सरकार निरन्तर असफल हुँदा विपक्षी दललाई फाइदा हुन्छ र जनमत हाम्रो पक्षमा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण हुन पनि सक्छ तर हामी यो मान्यतामा छैनौं। हामी चाहन्छौं, अझै पनि सरकारले राम्रो काम गरोस्। जनताको मत जितेर सरकार सुध्रियोस् तर सरकार यसतर्फ केन्द्रित देखिँदैन। विगतका गल्ती सुधार्ने मानसिकता सरकारमा देखिँदैन। जनताका बीचमा बाँडिएको आश्वासन पूरा गर्नेतर्फ सरकार क्रियाशील बनोस्। सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्दा कांग्रेस पनि त्यसको विरोधमा लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा कुखुराको चल्लाको उदाहरण दिँदै कांग्रेसलाई गाली पनि गरे। कुरा बढी काम कम गरेर जनताको विश्वास जित्न सकिन्न।
जनपक्षीय काम गर्न नसकेको रिस प्रतिपक्षीमाथि पोखेर जनमत बटुल्न सकिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुझ्न सक्नुपर्छ। कांग्रेस नबुझी बोल्दैन। लोकतन्त्र र जनअधिकार स्थापनार्थ लामो संघर्ष गरेको कांग्रेस सरकारलाई गाली गरेकै भरमा इतिहास जोगिन्छ भनेर विश्वास गर्दैन। कांग्रेस सधैं जनताका पक्षमा उभिन्छ। संसद्को गणित मात्र सबैथोक होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीमा मुलुकप्रतिको समर्पण, इमानदारीता र सीप देखिएन। जनजीविकाका सवाल होस् या मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने विषयमा, कांग्रेस सरकारलाई बाटो देखाउने काम गरिरहन्छ। यसमा चुक्यो भने विरोधमा उत्रनु प्रतिपक्षीको धर्म पनि हो। जनताको चाहनाअनुसार त्यो धर्म कांग्रेसले निर्वाह गर्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
