इन्डो प्यासिफिकको दाउ

अमेरिका मुखले त ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो प्यासिफिक’ चाहन्छ। तर, उसले व्यवहारबाट स्पष्ट पारिसकेको छ, वास्तवमा ऊ त्यस्तो इन्डो प्यासिफिक चाहन्छ, जहाँ चिनियाँ जहाज कम होऊन् र अमेरिकी युद्धपोत बढी होऊन्।

विजय प्रसाद

सन् २०१७ देखि नै अमेरिकी सरकारले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे केही रिपोर्ट र तथ्य सार्वजनिक गर्दै आएको छ। अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारीहरूले यो रणनीतिबारे कैयौँ पटक भाषण गरेका छन्, दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन्। तर, ती भाषण र दस्तावेजमा प्रायः रित्ता वाक्य हुने गर्छन्। ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारस्परिक व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ’ बारम्बार भन्ने गरिन्छ। तर, सयौँ पृष्ठको दस्तावेजमा पनि यी शब्दको व्याख्या कहीँ पनि छैन। 

यस्ता दस्तावेजभित्र अमेरिकाको एउटै भित्री योजना लुकेको छ– चीनलाई एक्ल्याउन एसियाका तीन ठूला मुलुक अस्ट्रेलिया, भारत र जापानलाई प्रयोग गर्नु। यसबाहेक इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अर्को कुनै उद्देश्य छैन। 

अमेरिकाको सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय हो, चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)। अमेरिकी सरकारले पटकपटक यो कुरा स्पष्ट पनि पारिसकेको छ। बीआरआईमा अहिले विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यो विशाल परियोजना चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ बाट अघि सारेका हुन्। पश्चिमा बजारमाथि चीनको निर्भरतालाई अन्त्य गर्ने संयन्त्रका रूपमा बीआरआईको सुरुवात भएको हो। यसले पश्चिमबाहेक अन्य महादेशमा पनि बजार विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

जुलाई, २०१८ मा वासिङ्टन डीसीमा अमेरिकी सरकारले इन्डो प्यासिफिक बिजनेस फोरम आयोजना गरेको थियो। सो कार्यक्रममा अमेरिकी अधिकारीले युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (यूएसएड) मार्फत २.९ अर्ब डलर खर्च गरेको गुड्डी हाँके। त्यस्तै, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनमार्फत पनि अमेरिकाले विदेशमा लगानी गर्न दशौँ करोड डलर जम्मा गरेको छ। तर, अमेरिकाले विश्वभर आर्थिक परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको सबै रकम जोड्ने हो भने भने पनि त्यो चीनले खर्च गरेको रकमको एउटा सानो हिस्सा मात्रै हुन आउँछ। भन्न त वासिङ्टन अहिले ‘अमेरिका फस्र्ट’ भनिरहेको छ। तर, त्यसलाई सुहाउने गरी लगानी गर्ने जाँगर अमेरिकामा देखिन्न। अझ बीआरआईले लगानी गरिरहेको क्षेत्रमा उसलाई टक्कर दिने गरी पैसा खनाउने मनसाय त अमेरिकासँग छँदै छैन। 

यस्तो देखिन्छ, सैन्य स्वार्थबिना अमेरिकी लगानी आउँदै आउँदैन। अहिले नेपाल एमसीसी अनुदानको ५० करोड डलर स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बहस गरिरहेको छ। अमेरिकाले यो क्षेत्रमा गरिने सबै सहयोग इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हुने भनेको छ। के यसको अर्थ एमसीसीको अनुदान स्विकारेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो मुलुकमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई मान्यता दिनुपर्ने हो ? कि उसलाई सैन्य शिविर राख्ने अनुमति दिनुपर्ने हो ? अथवा, एमसीसीको रकम लिएपछि नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा प्रवेश गरेको ठहरिने हो ? पक्कै पनि यस्ता शर्त काठमाडौँको कम्युनिस्ट सरकारलाई स्वीकार्य हुँदैन। केही वर्षअघि चीनसँगको सीमानजिकै रहेको मुस्ताङ जिल्लामा ठूलो मात्रामा युरेनियम रहेको नेपालले पत्ता लगाएको थियो। त्यो युरेनियमले निश्चय नै नेपालको अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको चासो जगाएको हुनुपर्छ। र, यदि अमेरिकी पैसा अमेरिकी सेनासँग मात्रै आउने हो भने त्यसले हिमालयमा गम्भीर टकराव पैदा गर्नेछ।

पैसाको मामिलामा चीनसँग दाँजिन नसकेपछि अहिले अमेरिकी सरकार भाषणबाजीतर्फ लागेको छ। उसको तर्क छ, चीनभन्दा अमेरिका ‘पारदर्शिता, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई’ बढी सम्मान गर्छ। ‘चीनले देश र विदेश दुवैतर्फ दमनको अभ्यास गर्छ,’ अमेरिकाले नोभेम्बर २०१९ मा सार्वजनिक गरेको ‘अ फ्री एन्ड ओपेन इन्डो प्यासिफिक’ नामक दस्तावेजमा आरोप लगाएको छ। 

तर, यी दस्तावेज शब्दाडम्बर मात्रै हुन्। आफ्नो व्यापारिक सम्झौताहरूमा अमेरिका ‘पारदर्शी’ हुने कल्पना गर्न पनि मुश्किल छ। त्यस्तै, हामी अन्य मुलुकलाई ऋणको आहालमा डुबाउँदैनौँ भन्ने अमेरिकी तर्क पत्याउन पनि उत्तिकै कठिन छ। सन् १९८० को दशकमा अमेरिकाले तेस्रो विश्वमा भयंकर ऋण संकट कसरी निम्त्याएको थियो, त्यो कसैले बिर्सेको छैन। तिनलाई पुष्टि गर्ने दस्तावेज विश्वभरका पुस्तकालयमा भरिभराउ छन्। त्यसबेला अमेरिकी इशारामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’ ल्याएको थियो। जसले अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकको अर्थतन्त्र डुबाएको थियो। यो इतिहास जिउँदै छ। र, अमेरिकाले चीनको भन्दा आफ्नो प्रयास गतिलो छ भन्दा इतिहासले उसलाई जिस्क्याउँछ। 

त्यसबाहेक बहुपक्षीय सम्झौतामा आफू इच्छुक नरहेको अमेरिकी सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ। उदाहरणका लागि, ट्रम्प प्रशासन सन् २०१७ मै ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिपबाट अलग्गिएको हो। अमेरिकी कदमबाट अस्ट्रेलिया र जापान दुवै रिसाएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले खूब मेहनत गरेर रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप नामक सम्झौता गरेका छन्। जसमा उनीहरूले अमेरिकालाई छेउ लगाएका छन्। 

मे, २०१८ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डको नाम फेरेर इन्डो प्यासिफिक कमान्ड राखियो। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सैन्य पक्ष कति महŒवपूर्ण छ, यसले पनि संकेत गर्छ। अमेरिका मुखले त ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो प्यासिफिक’ चाहन्छ। तर, उसले व्यवहारबाट स्पष्ट पारिसकेको छ, वास्तवमा ऊ त्यस्तो इन्डो प्यासिफिक चाहन्छ, जहाँ चिनियाँ जहाज कम होऊन्, अमेरिकी युद्धपोत बढी होऊन्। आफ्नो सैन्य कमान्डको नाम फेर्नुभन्दा केही समयअघि मात्र सन् २०१७ को अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा भनिएको थियो– ‘इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीन अमेरिकालाई विस्थापित गर्न खोज्दै छ।’ त्यसैले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्य भनेको प्रशान्त महासागर, हिन्द महासाग र एसियामा अमेरिकी वर्चस्व कायम राख्नु हो। त्यसैका लागि अमेरिका लडिरहेको छ। तसर्थ अमेरिका एसियामा निकै खतरनाक युद्ध थोपर्न खोजिरहेको छ। 

यो रणनीतिमा सैन्य पक्ष जतिजति हाबी हुँदै गएको छ, अस्ट्रेलिया र जापान दुवै यो अमेरिकी परियोजनालाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नबाट पन्छिन थालेका छन्। जापानले ‘इन्डो प्यासिफिक’ लाई ‘रणनीति’ शब्दबिनै प्रयोग गर्न थालेको छ। अर्कोतिर अस्ट्रेलियाले त चीनसँग ‘बृहत् रणनीतिक साझेदारी’ मै हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यतिखेर मात्र भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको एजेन्डाप्रति बफादार देखिन्छ। ट्रम्प अहिले एक झोला चालबाजी बोकेर भारत आइपुगेका छन्। 

अमेरिकी सरकारले जारी गरेको सम्पूर्ण दस्तावेज र अमेरिकी अधिकारीले दिएका सबै भाषणमा कहीँ पनि चीनलाई रोक्ने रणनीतिबारे छलफल गरिएको छैन। तिनमा मात्र युद्धको भाषा छ। 

तसर्थ, हतारोमा हाम्फाल्नुअघि भारतले यो अमेरिकी रणनीतिलाई राम्ररी अध्ययन गर्नु मनासिव हुन्छ। भारतका लागि स्वतन्त्र विदेश नीति तय गर्ने स्थान यसअघि नै खुम्चिसकेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र व्यापार नीति तय गर्ने स्थान पनि निसास्सिँदो छ। अमेरिकाको अधीनस्थ सहयोगी बन्ने हो भने आकार बदलिएको एसियाको हिस्सा बन्ने मौका भारतले गुमाउनेछ। 

(‘द हिन्दू’बाट। लेखक प्रसाद ट्राइकन्टिनेन्टलः इन्स्टिच्युट फर सोसल रिसर्चका निर्देशक हुन्।)