काठमाडौं : प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला ट्रस्टको जग्गा लिज दिने सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नभएको बताएका हुन् । ट्रस्टको जग्गा दुरुपयोग गर्दै सरकारले एक व्यापारिक घरानालाई पोस्ने काम गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाउँदै आएको छ ।
सरकारले मंगलबार ट्रस्टको सम्पत्तिबारे श्वेतपत्र जारी गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको पालामा जग्गा लिजमा दिइएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सभापति देउवाले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत ट्रस्टको जग्गा सम्बन्धमा आफ्नो नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनाए ।
‘म प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् वा मेरो संलग्नतामा अन्य कुनै पनि निकायबाट नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज सम्बन्धमा निर्णय भएको छैन । मेरो सहभागिताबेगर भएको कुनै पनि निर्णयमा मेरो नाम जोडेर गरिने या गरिएका प्रचारप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ,’ देउवाले भनेका छन् ।
उनले ट्रस्ट एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भएकाले कर्मचारी तहबाट भएका निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई मुछ्नु गलत भएको दाबी गरेका छन् । ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन जारी हुँदा ट्रस्टलाई ‘एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था’ का रूपमा ऐनले नै परिभाषित गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः यसको बोर्डले गर्ने या गरिएका एवं निश्चित कर्मचारी तहबाट हुने या भएका कुनै पनि निर्णयमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मलाई गाँस्नु राजनीतिक र कानुनी दृष्टिले समेत गलत छ ।’
पछिल्लो समय सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक भएको ‘७० करोड’ कमिसन मागेको अडियो र नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतकै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज प्रकरणमा गरिएको अनियमितता एवं अन्य प्रकरणबाट ध्यान मोड्ने प्रयत्नका रुपमा सरकारले सुनियोजित रूपमा आफूलगायतलाई विवादित बनाउने काम गरेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले सरकारबाट हुने सबै भ्रमपूर्ण प्रचारबाट मुक्त भएर कमिसनतन्त्रविरुद्धको दबाबलाई निरन्तरता दिन अपिल गरेका छन् । श्वेपत्रमा २०७४ कात्तिक १३ गते सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स थामसेर्कु ट्रेकिङलाई २७ करोड ७४ लाख ७५ हजारमा दिने निर्णय गर्दा ट्रस्टको संरक्षकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
