काठमाडौं : उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णयसँगै पार्टीमा विवाद बढेको छ । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली यसमा असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
संविधान संशोधनमार्फत मनोनीत कोटा थपेर वामदेव र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा दुवैलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने उनको पहल बहुमतको घेराबन्दीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओली २० गते खाली हुने खतिवडाको एउटा कोटामा भने जसरी पनि उनैलाई निरन्तरता दिने अडानमा छन् ।
सचिवालयको बुधबारको बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यमा उपाध्यक्ष गौतमलाई पठाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका थिए । स्रोतका अनुसार यो निर्णय सचिवालयले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली मौन थिए । बहुमत सचिवालय सदस्यले आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न अन्यत्रै भेला÷बैठक बसेर निर्णय गरी ल्याउने र पार्टी बैठकमा सुनाएर निर्णय गराउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि पोखेका थिए ।
उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेर लैजान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीले भनेका थिए, ‘म आज अलिकति बोल्छु । बोल्नैपर्ने पनि छ । तपाईंहरूले कहाँ के–के गरिरहनुभएको छ, मलाई सम्पूर्ण जानकारी छ । मेरा विरुद्धका गतिविधिबारे म जानकार छु । तर ती सबै प्रक्रिया सामना गरेर जान्छु । तपाईँरूले निर्णय गरेरै आउनुभएको होला । निर्णय सुनाउनुहोस् । त्यसै गरेर जाऔंला ।’
त्यसपछि बैठकले दुइटा निर्णय गर्यो। पहिलो– राष्ट्रियसभामा वामदेवलाई मनोनीत गर्न सिफारिस गर्ने । दोस्रो– शनिबार गौतमकै मागका आधारमा संविधान संशोधन गर्न गठित कार्यदल विघटन गर्ने । बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी गराएका थिए ।
यो निर्णय भएको केही घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाई आफूले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय नमान्ने अवगत गराए । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफू खतिवडालाई निरन्तरता दिने पक्षमा अडिग रहेको र त्यसमा सहमति जनाइदिन नेपालसँग आग्रह गरेका थिए ।
‘पार्टीका नेताहरू नै अर्थमन्त्री खतिवडाविरुद्ध विभिन्न मान्छेसँग मिलेर लागेको सूचना मेरासामु आइपुगेका छन् । यो सरकारविरुद्धकै घेराबन्दी हो । खतिवडाजी सरकारका पिलर हुनुहुन्छ । उहाँलाई म दोहोर्याएर जान्छु,’ नेपालसँग प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालको उठबस खतिवडालाई हटाउनुपर्छ भन्ने व्यापारीहरूसँग समेत रहेको सूचना आफूले पाएको भन्दै खतिवडाका पक्षमा उभिदिन नेपालसँग आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ । गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लान चाहे पनि अहिलेको आवश्यकता खतिवडालाई नै लैजानुपर्ने रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।
नेपालसँग ओलीले मंगलबार पनि दुई पटक छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा पनि खतिवडाका पक्षमा सघाउन आग्रह गरेका थिए । बुधबारको बैठकपछि बालुवाटारमा नेपालसँग छलफल गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त छलफलमा झन्डै डेढ घण्टा सचिवालयका अर्का सदस्य ईश्वर पोखरेललाई पनि सहभागी गराएका थिए । स्रोतका अनुसार नेपालले भने कुनै ठोस प्रतिक्रिया जनाएनन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले खतिवडाका पक्षमा उहाँ (नेपाल) लाई मनाउन अनेक प्रयास गर्नुभएको देखिन्छ । तर, उहाँले खास प्रतिक्रिया दिइसक्नुभएको छैन,’ नेपाल निकट एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने । ओलीले गत पुस २३ गते वामदेव निवासमा बसेको पार्टी नेताहरूको गठबन्धन तोड्न चाहिरहेका छन् ।
‘गौतमलाई पार्टीले राष्ट्रियसभामा लैजाने नीतिगत निर्णय सर्वसम्मत गरेको छ । तर अहिल्यै भन्ने छैन,’ ओली निकट नेताहरूको भनाइ छ, ‘यसको अर्थ अर्को लटमा खाली हुँदा भन्ने हो ।’
ओली पक्षले भने प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्ने बेलै राष्ट्रियसभामा दोहोर्याउन सिफारिस गरी पठाइसकेको बताएका छन् । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले भने यस्तो निर्णयबारे आफू जानकार नभएको सुनाए । ‘मलाई त्यस्तो लाग्दैन । त्यस्तो भएको भए सायद पार्टीमा छलफल हुन्थ्यो’, पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने ।
वामदेवकै कारण रडाको !
‘मेरो विषय उठ्नेबित्तिकै जहिल्यै विवादमा पारिन्छ, किन ? कसले खेलिरहेको छ यस्तो खेल ? मलाई बदनाम गराइरहन अनेक खेल खेल्दै हिँड्ने हो भने मलाई पार्टीबाट निकालिदिनुहोस्’, बुधबारको सचिवालय बैठकमा गौतमले गुनासो गरे ।
काठमाडौं ७ का रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराई प्रतिनिधिसभा छिर्ने कोसिस गर्दा पनि सचिवालयमा छलफल गर्दै गर्दा उनको प्रयास बाहिरिएपछि उनीविरुद्ध आलोचना बढेको थियो ।
त्यसपछि उनी त्यो कदमबाट पछि हटे । फेरि उनलाई पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले नै राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्न प्रस्ताव गरे । तर उनले संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि खोल्न माग गरे । गौतम आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गरेमात्र राष्ट्रियसभामा जाने नत्र नजाने भनी उपचुनाव लड्न पनि गएनन् ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक जना सांसदको पद २० गते रिक्त हुँदै छ । त्यो पदमा फेरि उनलाई लैजाने विषयमा नेकपाभित्र बहस चल्यो । उनले उठाएको संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय नेकपाले गोप्य रूपमा गर्यो। तर निर्णय बाहिरिएपछि वामदेव फेरि आलोचित बने ।
उनले बुधबारको सचिवालय बैठकमा भने, ‘पार्टीको निर्णय म मान्छु, तर कार्यदल भंग गरे पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मेरो माग यथावत् छ ।’ सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधन कार्यदलको विषय बाहिर नलाने सहमतिविपरीत सचिवालयकै साथीहरुबाट कसरी बाहिरियो ? यसले पार्टीलाई राम्रो गरेन । अब यो कार्यदल के गर्ने ? वामदेवका विषयमा के गर्ने ? छलफल गरौं भन्दै पार्टीमा वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत पदमा लैजान प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘वामदेवजी पनि अब अरु कुरा नगर्नुहोस् । राष्ट्रियसभामा जाने विषयमा सोच्नुहोस् । मेरो प्रस्ताव छ– वामदेवजीलाई राष्ट्रियसभामा लैजाऔं,’ दाहालले प्रस्ताव गरेका थिए ।
ओलीले पार्टी बैठकबाहिरै गरेर आएको निर्णय सुनाउन नेताहरुलाई आग्रह गरेपछि बैठकमा केहीबेर सन्नाटा छाएको थियो । नेताहरुको मौनता चिर्दै अध्यक्ष दाहालले कहींकतै त्यस्तो निर्णय नभएको जानकारी गराएका थिए ।
‘पार्टीका सबै सचिवालय सदस्यहरु संघीय संसद्मा रहेका कारण वामदेवलाई लैजाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव हो,’ दाहालले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने गौतमले नजाने भनेपछि पहिले दिएकै व्यक्तिलाई वचन दिइसकेको विषयमा के गर्ने भनेर धारणा राखेको स्रोतले बतायो । ‘राष्ट्रियसभामा वामदेवजीलाई लैजाने विषयमा मैले पहिल्यै कुरा गरेको हुँ । उहाँले मान्नुभएन । संविधान संशोधनको एउटा प्रक्रियामा तपाईं (गौतम) लाई लैजाऔंला । अहिले पहिल्यैकालाई वचन दिइसकेका छौं । उहाँले राम्रो काम गरिरहनुभएको पनि छ । उहाँलाई नै लिएरै जाऔं’, प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
दाहाल, नेपाल, झलनाथ खनाल, श्रेष्ठ र महासचिव पौडेल गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान तयार देखिए ।
पौडेल र थापाको फेरियो मोर्चा
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडालाई दोहोर्याउन वचन दिइसकिएको सुनाउँदा महासचिव पौडेलले यसपटक वामदेव कमरेडलाई लैजाऔं भनेर खुलेका थिए । ‘वामदेव कमरेड निःसर्त राष्ट्रियसभामा जान तयार भएपछि अहिलेलाई उहाँलाई नै लैजाऔं,’ पौडेलले बैठकमा राखेको धारणा उद्धृत गर्दै ती सचिवालय सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसपटक वामदेवकै बारे सोचौं । उहाँलाई नै लैजाऔं ।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने वामदेवको निर्णय संगतिपूर्ण नरहेको भन्दै राजनीतिज्ञले निर्णय लिँदा संगतिपूर्ण कुरा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘वामदेवजीले पहिले संविधान संशोधन गरेर मात्रै जाने भन्नुभयो । कार्यदल पनि बनाइयो । त्यसपछि नयाँ प्रक्रियामा संविधान संशोधन गरेर जाने भन्ने भयो । तर फेरि उहाँ (गौतम) ले संशोधन नभई जान्छु भन्ने कुरा संगतिपूर्ण र शृंखलामा भएन’, सचिवालयका एक नेताले थापालाई उद्धृत गर्दै भने, ‘वामदेवजी यो ढंगले जानु हुँदैन । पहिले पनि गल्ती भयो । जान्छु भनेर नजानु गल्ती भयो । निःसर्त जान्छु भन्नु फेरि अर्काे गल्ती भयो । यसले नेतृत्वलाई ड्यामेज गर्छ । पार्टीलाई पनि हित गर्दैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
