दिगो विकासका सैद्धान्तिक आधार

हाम्रा योजना र नीतिका दस्ताबेजमा ‘ग्रोथ मोडल’ बारे जानकारी र विश्लेषण हुन आवश्यक छ

विकासशील देशहरूमा कसरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र त्यसलाई टिकाउने भन्ने प्रयास भइरहेको छ। केही सफल पनि भएका छन् भने केही प्रयासरत छन्। उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्तिका लागि कुन रणनीति अवलम्बन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थापित आर्थिक वृद्धिदर मोडलहरूमध्ये ह्यारोड डोमरको ‘ग्रोथ मोडल’ धेरै विकासशील मुलुकले अवलम्बन गरेको देखिन्छ। यद्यपि ह्यारोड डोमर मोडल विकसित मुलुकका लागि उपयुक्त भनिएको भए पनि विकासशील र अल्पविकसित मुलुकले बढी प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ। ह्यारोड डोमरका अतिरिक्त सोलोको ‘ग्रोथ मोडल’ र रोमरको ‘इन्डोजेनस ग्रोथ मोडल’ प्रचलनमा छन्।

यी उपलब्ध ‘ग्रोथ मोडल्स’ मध्ये ह्यारोड डोमर मोडल विकासशील देशले अवलम्बन गरेको देखिन्छ। नेपालले पनि ह्यारोड डोमर मोडललाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। सरकारले कुनै योजनाको दस्ताबेज, रणनीति या नीतिमा उल्लेख नगरे पनि

अपवादबाहेक ह्यारोड डोमरकै ‘ग्रोथ मोडल्स’ अंगीकार गरेको देखिन्छ। ह्यारोड डोमर ‘ग्रोथ मोडल्स’ का केही विशेषता छन्। पहिलो– आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने। हामीकहाँ आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने चलन छ। जबकि विकसित देशहरूमा यो अभ्यास देखिँदैन। दोस्रो– विशेषता लगानीको दर उल्लेख गरिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को निश्चित प्रतिशत लगानी गर्ने भनेर जीडीपीसँग जोड्ने चलन छ। तेस्रो– लगानीको अन्तर (फाइनान्सिङ ग्याप)। विकासशील देशहरूले पनि लक्ष्यित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आन्तरिक स्रोत कति उपलब्ध छ र कति पुग्दैन भनेर आकलन गर्छन्। नेपालमा पनि यो अभ्यास छ। चौथो– सीमान्त–पुँजी प्रतिफल अनुपात (आइकोर) पनि ह्यारोड डोमर मोडलको महत्वपूर्ण विशेषता हो। सीमान्त–पुँजी प्रतिफल अनुपातका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तोकिसकेपछि कति लगानी चाहिन्छ भनेर आइकोरबाट पत्ता लाग्छ। आइकोरलाई स्थिर मान्ने हो भने आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक वित्तीय स्रोत अपुग हुन्छ भने थप लगानी खोज्ने गरिन्छ। पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा नेपालको सीमान्त–पुँजी प्रतिफल अनुपात ४.९ः१ रहने अनुमान गरेको छ।

सरकारले कृषि अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई अझै वैज्ञानिक बनाउने र पुँजीगत अनुदान दिने र कृषि क्षेत्रको स्केल–अप गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको अनुदान दुरुपयोग भएको छ, जबकि कृषि क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने मानिसमै अनुदान पुग्नुपर्छ ।

नेपालमा ठूलाठूला परियोजना, कार्यान्वयनको तयारी अवस्थामा राखिएका परियोजनामा विदेशी वित्तीय स्रोत जोहो नगर्दासम्म कार्यान्वयनमा जाँदैनन्। पाँचौं विशेषता, माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने। यो केन्सियन मोडलको अवधारणा पनि हो। लक्ष्यित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारले लगानी गर्छ। विकास खर्चमार्फत पूर्वाधार विकास भई उत्पादनशील क्षमता सिर्जना गरिन्छ। तर माग भएन भने त्यो उत्पादनशील क्षमता निष्क्रिय बस्छ र यसले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन र अस्थिरता पैदा गर्छ। माग उपभोक्ता र निजी क्षेत्रबाट आउँछ। निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि बढेनन् भने जुन उत्पादनशील क्षमता निर्माण भएको हुन्छ, त्यसको पूरा सदुपयोग हुँदैन।

त्यसकारण विकासशील देशहरूले निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि पनि प्रोत्साहित हुनुपर्छ भन्नेतर्फ नीतिगत कदम चालेको हुन्छ। नेपालले पनि निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि बढून् भनेर अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। अनुदान भनेको उत्पादनका लागि सहायता गरेको हो। नेपालले कृषि, सहकारीलगायतका क्षेत्रमा कतिपय अनुदानका व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यस्ता अनुदानको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य अर्थतन्त्रमा माग पक्ष बलियो होस् भन्ने नै हो। यी अभ्यास हुँदाहुँदै पनि हाम्रा योजना र नीतिमा त्यसको जानकारी गराउने चलन भने छैन।

ह्यारोड डोमर मोडललाई बृहत् ढंगले लागू गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ। टुक्रेटाक्रे (पिसमिल) ढुंगमा लागू गरेकाले त्यति प्रभावकारी देखिँदैन। भारतले दोस्रो आवधिक योजनादेखि ह्यारोड डोमर मोडल लागू गर्न थालेको हो। ह्यारोड डोमर मोडलमा एउटै कारकले दुइटा पक्षको संयोजन गर्छ। त्यो हो– लगानी। लगानीले उत्पादनशील क्षमता विकास गर्छ र कुल मागको अंग पनि हो। कुल माग भनेको उपभोग+लगानी+सरकारी खर्च+(आयात–निर्यात) हो। लगानी गर्दा भौतिक सम्पत्ति (स्टक) को निर्माण भएर क्षमता वृद्धि पनि हुने हुन्छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्छ।

लगानीका दुइटा तत्व हुन्छन्– एउटा सरकारले गर्ने लगानी र अर्को निजी क्षेत्रको लगानी। सरकारले गर्ने लगानीले उत्पादनशील क्षमता बढाउने र निजी क्षेत्रको लगानीले माग सिर्जना गर्दा आपूर्ति र मागमा सन्तुलन कायम भई दिगो आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने हुन्छ। जुन–जुन देशले यो मोडललाई विस्तृत खाका तयार पारेर, दस्ताबेज तयार गरी सबै क्षेत्रको मिहिन अध्ययनपछि निजी क्षेत्रसमेतको सहयोग खोजेर लागू गरिएको छ, ती देशमा यो मोडल सफल पनि भएको छ। सबैलाई सहकार्य गर्न सरकारको दस्ताबेजमा भने उल्लेख गर्न जरुरी छ।

यो मोडल नेपालमा लागू गर्दा केही विषयवस्तुको ख्याल गर्नुपर्छ। यो मोडल लागू गर्दा सरकारले ‘ग्रोथ सेन्टर’ (आर्थिक केन्द्र) को पहिचान गरेर लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले कहाँ लगानी गर्ने ? कहाँ पुँजी निर्माण गर्ने ? ताकि निजी क्षेत्रको लगानी पनि आकर्षित होस् भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा पारदर्शी ढंगले ‘ग्रोथ सेन्टर’ को पहिचान भएको देखिँदैन। आर्थिक वृद्धिका केन्द्र भनेका सरकारले सञ्चालन गर्ने ठूला विकास आयोजना पनि हुन्। ती आयोजना कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने स्पष्टरूपमा आएको देखिँदैन।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको स्रोत भनेको जलविद्युत्, पर्यटन र कृषि हुन्। यसैका आधारमा रहेर औद्योगीकरण गर्ने हो। जलविद्युत्मा जति लगानी भइरहेको छ, यो पर्याप्त छ कि छैन भनेर निक्र्योल गर्ने अध्ययन भएको छैन। जलविद्युत् तुलनात्मक लाभको क्षेत्र त हो, तर जलविद्युत्का आयोजना कहाँ–कहाँ छनोट गर्ने भनेर पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेनौं। उपयुक्त परियोजना छनोट गरेर २०–२५ वर्ष लगातार जलविद्युत् विकासलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको भए त्यो तुलनात्मक लाभ हासिल गर्न सक्थ्यौं। उदाहरणका लागि निकट भविष्यमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा छ। योभन्दा दुई–तीन वर्ष पहिल्यै त्योभन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेर सन्देश दिनुपर्ने हो।

दोस्रो– लाभको क्षेत्र पर्यटन हो। पर्यटनका केन्द्रविन्दु के–के हुन् भनेर पहिचान भएको छैन। नेपालमा पर्यटनको इतिहास हेर्ने हो पहिलो केन्द्र काठमाडौं हो। त्यसपछि पोखरा र सौराहा हुन्। ‘गोल्डेन ट्रयांगल’ को यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भइसक्यो। यसमा अतिरिक्त केन्द्रहरूको खोजी गर्ने र विकास गर्ने काम भएन। पर्यटन विकासका नयाँ केन्द्र बन्न सक्ने केही उदाहरण हेरौं। मुक्तिनाथ एउटा सम्भावना भएको ठाउँ हो। धेरै भारतीय पर्यटक त्यहाँ आउँछन्। तर बाटोको दुरवस्था छ। बेनीदेखि घाँसासम्मको ट्र्याक हेर्ने हो भने दुरवस्था छ। केही जिल्लाबाहेक अधिकांश जिल्ला सदरमुकाममा कालोपत्रे बाटो पुगिसकेको छ। तर जोमसोममा पक्की सडक निर्माण गर्न सकिएको छैन। हुम्ला, डोल्पा, मुगु, मनाङ र मुस्ताङ सदरमुकाममा पक्की बाटो छैनन्। मुक्तिनाथमा पर्यटकीय विकासको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार अभावमा त्यहाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा माहोल बन्न सकेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्राथमिकता दिएर भ्रमण गरेको मुक्तिनाथको पर्यटकीय लाभ नेपालले लिन सकेन।

अर्को पर्यटकीय गन्तव्य राराताल हो। नाग्मादेखि ताल्चा विमानस्थलसम्म पक्की बाटोको सुविधा हुने हो भने पर्यटकको आकर्षण बन्न सक्थ्यो। राराको संरक्षण गर्दै वरिपरि पर्यटकीय पूर्वाधार होटल, फनपार्क आदि निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। राराजस्ता ठाउँको तुलनात्मक लाभ हुँदाहुँदै त्यसलाई प्रतिस्पर्धी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनबाट हामी चुकेका छौं। खप्तड त्यस्तै आकर्षक गन्तव्य हो। भू–स्वर्गका रूपमा कथित खप्तडमा जाने बाटोको टुंगो छैन। त्यहाँ त चक्रपथ निर्माण गरेर बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुरा जिल्लालाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा व्यवस्था र राम्रो बाटोघाटो हुने हो भने खप्तडको पर्यटकीय विकासको अथाह सम्भावना छन्। संघीय र प्रान्तीय सरकार मिलेर यस्ता गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हो। यसबाहेक बर्दियाको ठाकुरद्वार अर्को सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। ठाकुरद्वारबाट कर्णाली नदीको किनारसम्म पुग्ने गरी पहुँच दिएर ठाकुरद्वार पार्कको विकास गर्नुपथ्र्यो। यसले त्यस क्षेत्रमा पर्यटनको मूल प्रवाहीकरण भई विकास लाभमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुन्थ्यो। राज्यले पर्याप्त मात्रामा

लगानी नगरेर र हाम्रो आर्थिक विकास मोडलमा आबद्ध नगर्दा पर्यटनमा सम्भावना भएर पनि लाभ लिन सकिरहेका छैनौं।

ह्यारोड डोमर मोडलले पुँजी सञ्चय गर (लगानी गर) भनेको पनि यस्तै क्षेत्रमा लगानी गरेर लाभ लेऊ भनेको हो। जलविद्युत्, पर्यटनपछि अर्को सम्भावनाको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। कृषिमा लगानी बढेको छैन। लगानीविना उत्पादन विस्तार र आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सक्दैन। कृषि उत्पादन बढाउनु पहिलो प्राथमिकता हो। कृषि उत्पादन बढाउन शिक्षामा लगानी गरी कृषि प्राविधिक, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थतन्त्रको ज्ञान भएका व्यक्ति उत्पादन गर्नुप¥यो। कृषि प्रविधि अध्ययन गरेकै मानिस पनि कृषि पेसा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुप¥यो। परम्परागत खेती प्रणालीले मात्र कृषिमा नयाँपन ल्याउन सकिँदैन। त्यस्तै पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा पनि नयाँ प्राविधिक ज्ञान भएका जनशक्ति र थप लगानी आवश्यक छ। कृषिको अध्ययनका लागि ठाउँ–ठाउँमा कृषि क्याम्पस, विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेको छैन। यसका अतिरिक्त कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ महत्वपूर्ण हुन्छ। पछिल्लो समय सरकारले सिंँचाइलाई महत्व दिँदै आएको छ। ठूला सिँचाइ आयोजना रानीजमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन सम्पन्न हुने क्रममा छ। अन्य नदी डाइभर्सन (पथान्तर) आयोजना अघि बढाउने काम भइरहेको छ। तर अझै पनि पहाडी क्षेत्रमा कतिपय टारहरूमा सिँचाइ पुगेको देखिँदैन। सिँचाइमा अझै पनि पर्याप्त लगानी भएको देखिँदैन।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अर्को महत्वपूर्ण सवाल कृषिमा जोखिमअनुसारको अनुदानको व्यवस्था हो। सरकारले यसलाई मध्यनजर गर्दै अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसलाई अझै वैज्ञानिक बनाउने र पुँजीगत अनुदान दिने र कृषि क्षेत्रको स्केल–अप गर्नुपर्ने देखिन्छ। कृषि क्षेत्रको अनुदान दुरुपयोग पनि भएको छ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने मानिसमै अनुदान पुग्नुपर्छ। औद्योगिक उत्पादन या सेवामा जस्तो कृषिमा तत्काल नाफा हुँदैन। उत्पादनदेखि बजारमा पठाउने बेलासम्मको अवधि अर्थात् परिपक्वता अवधि पनि लामो हुन्छ। त्यसकारण कृषिमा उत्पादन लक्ष्य दिएर त्यसको लागत हेरेर उत्पादनकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न परियोजना सम्भाव्य तुल्याउनुपर्छ। यसका लागि सरकार कृषिमा ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ मा जानुपर्छ। कृषिसँग अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध रहेको अर्को क्षेत्र वनजंगल पनि हो। यसले अग्र्यानिक कृषिलाई समेत प्रवद्र्धन गर्छ। वनका गैर–काष्ठ वनपैदावारबाट लाभ लिन सकिन्छ। सिक्किममा झैं वनविज्ञान विश्वविद्यालय खोलेर लाखौं मानिस त्यहाँ अध्ययन गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। लाखौं सिक्किमेलीले वनविज्ञान अध्ययन गरेका छन्। त्यहींका वनपाखामा रोजगार पाइरहेका पनि छन्। यसले वनजंगल र हरियाली सिर्जना हुन्छ।

यसरी पहिले ‘आर्थिक केन्द्र’ (ग्रोथ सेन्टर) निर्माण गर्ने र त्यहाँको आर्थिक वृद्धिलाई करिडोर (बाटोघाटो, प्रसारण लाइन) मार्फत अन्य ठाउँमा पु¥याउने गरी ह्यारोड डोमर मोडलमा ‘फिट–इन’ गर्न जरुरी छ। हाम्रा योजना र नीतिका दस्ताबेजमा ‘ग्रोथ मोडल’ बारे जानकारी र विश्लेषण हुन आवश्यक छ।

थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।