ऊर्जामन्त्री पुनको नियत सफा र ठीक छ भने अड्केका ती पाँचवटा अर्धजलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन आफूले नेतृत्व लिनुपर्छ
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएसटी) को छैटौं बैठकले एउटा सहमति गरेको थियो- दुई देशबीच अब इनर्जी बैंकिङ हुने। गत २४ जनवरी २०१९ मा पोखरामा आयोजित जेएसटीको छैटौं बैठकले नेपालमा बढी भएका बेला भारतलाई बिजुली दिने र नेपाललाई साह्रो–गाह्रो परेका बखत (हिउँदयाम) उताबाट ल्याउने। यसो गर्दा नेपालको बर्खे बिजुली व्यवस्थापन हुने र प्राधिकरणलाई घाटा नपर्ने। भारतलाई पनि अत्यधिक बिजुली माग भएका बेला नेपालले आपूर्ति गरिदिने। यो सहमतिले दुई देशबीचका सबैजसो तीक्तता मेटिएको हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो, त्यतिबेला।
सचिवस्तरीय बैठक सकिएपछि त्यसको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी कुरो अन्यत्रै मोडियो। भारत भन्न थाल्यो- हाम्रो त यससम्बन्धी नीति नै छैन। नीति नै नभईकन नेपालसित सहमति पो गरेको रहेछ। अब नीति बनाउनुपर्ने कुरो आयो। अनि ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ मा इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी बन्दोबस्तीलाई पनि समावेश गर्यो। तर यसलाई भारतको विद्युत् मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ। उसको मन्त्रालयले अझैसम्म स्वीकृत गरेको छैन।
बरु जेएसटीको भारतको बेङलोरमा भएको सातौं बैठकमा ‘विचार गर्ने’ भन्यो। नेपालले पोखरा बैठकमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदा उसले ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा इनर्जी बैंकिङलाई नीतिगत व्यवस्थाका रूपमा समावेश गर्न विचार गरिने’ मात्र भन्यो। अहिले पनि त्यो विचाराधीन नै छ। जसरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरियोस् भनी नेपालले त्यतिबेला राखेको प्रस्तावलाई भारत पञ्चायत ढलिसकेपछि पनि ‘अध्ययन गर्दै छौं’ भन्थ्यो। यसमा पनि त्यही अवस्था आयो।
माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन अर्को वर्षदेखि सुरु हुँदै छ। तामाकोसीलगायतका अन्य बिजुली पनि आउँदैछन्। प्राधिकरणले बर्खायाममा तामाकोसीसहित अन्य निजी क्षेत्रका बिजुली कसरी खपत गर्ने भन्ने टाउको दुखाइ छ। आन्तरिक माग बढेकै छैन। उद्योगहरू चलेकै छैनन् र नयाँ उद्योग खुलेकै छैन। सर्वसाधारणले इन्क्यान्डासेन्ट (ताप आउने चिम) को साटो एलईडी (थोरै बिजुलीमा धेरै प्रकाश आउने) बत्ती राख्न थाले। यसले गार्हस्थ खपत पनि घट्यो। बिजुलीको माग बढ्न नसक्नु भनेको अर्थतन्त्र उँभो लागिरहेको छैन भन्ने संकेत पनि हो। त्यही भएर बर्खे बिजुली खपत गराउन प्राधिकरणले जुक्ति निकाल्यो- भारतीय बजार।
नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को प्रतियुनिट औसत लागत (बिक्री मूल्य) सात रुपैयाँ ४५ पैसा छ भने भारतमा औसत प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा। त्यही भएर भारतीय बजारमा नेपालको बिजुली निर्यात हुन त्यति सहज छैन। यहाँ लागत घटाउन सकिने अवस्था छैन।
पहिलो विकल्प थियो– भारतीय बिजुली व्यापारीहरूसित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने र अर्को ठाउँको ठाउँ बेच्ने (स्पट मार्केट), जहाँ आज बुकिङ गर्यो, भोलि पठायो। पीपीए गरेर बिजुली भारत पठाउन महाभारत छ। त्यही भएर प्राधिकरणले स्पट मार्केटमा प्रयास गर्यो। भारतको एनभीभीएन भन्ने संस्थासित सम्झौतै गर्यो। एनभीभीएनले ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४ सय केभीमार्पmत तामाकोसीको बिजुली उता पठाउने बन्दोबस्त गरिदिने त भयो, तर यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईसी) ले कार्यविधि तयार गरेको छैन भनेर अघि बढेन। बल्लबल्ल कार्यविधि तयार भयो। तर भारतको विद्युत् मन्त्रालयले १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्ने भनिएकोमा आठ महिना बितिसक्यो, गरेको छैन।
ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनले एक हजार मेगावाट बिजुली बोक्छ। त्यसको क्षमता प्राधिकरणले निर्माणअघि नै बुकिङ गरेको छ। अर्थात् त्यो लाइनबाट बिजुली आए पनि, नआए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) बापत भारतलाई वर्षको एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। तिर्दै आएको पनि छ। तर यो प्रसारण लाइन क्षमताभन्दा अत्यन्त थोरैमा उपयोग भइरहेको छ। क्षमता उपयोग पनि हुने, बर्खे बिजुली खपत पनि हुने भन्दै प्राधिकरणले तामाकोसीको बिजुली खिम्ती हुँदै ढल्केबरमार्पmत मुजफ्फपुर पठाउन खोजेको थियो। यो प्रसारण लाइनबाट जम्मा २४० मेगावाट बिजुली आयात मात्र भइरहेको छ। न्यूनतम ६ सय मेगावाटको प्रवाह हुनुपर्ने यो लाइन अबको एक महिनाभित्र ४ सय केभी क्षमतामा सञ्चालनमा आउँदै छ, अहिले २२० केभीमा मात्र छ। तर भारतीय पक्षको रबैया भने यस्तो छ।
माथिका यी दुई दृष्टान्तले देखाउँछ- नेपाल र भारतबीच बिजुलीको खास कारोबार हुन कति कठिन छ। अर्को शब्दमा भारत नेपालको बिजुली लिन तयार छैन, बरु दिन चाहन्छ। दिइरहेकै पनि छ। आफ्नो देशबाट पठाइएको विद्युत्ले नै नेपालले अनन्तकालसम्म लोडसेडिङ हटाओस् भन्ने उसको भित्री चाहना देखिन्छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही गरेकै होइन, सबै भारतीय बिजुलीका कारण लोडसेडिङ हटेको हो भनेर स्वयं नेकपाका नेताहरूले भन्दै आएका छन्। पूर्व एमालेसम्बद्ध प्राधिकरणको ट्रेड युनियनको एउटा कार्यक्रममा नेकपा नेता खगराज अधिकारीले ठाडै भन्दिए, ‘हाम्रो नेकपाले लोडसेडिङ हटाएको हो, कुलमानले होइन। किनभने भारतीय बिजुली ल्याउने काम नेकपाले गरेको हो।’ अब यी खगराजको कि पढाइ कम भएकै हो, कि कुलमानले गरेको कामको जस नेकपालाई दिन खोजेका हुन् ?
निश्चय पनि हिउँदे लोडसेडिङ नहुनुमा भारतबाट आयातीत विद्युत्को पनि प्रमुख भूमिका छ। कुलमानले आयात घटाउँछु, स्वदेशी बिजुलीले नै देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउँछु भन्दा उनलाई मन्त्रालयबाट किन असहयोग भन्ने प्रश्न यतिखेर चोटिलो छ। कुलमान एक्लैले बिजुली आयात घटाउन र यहाँ उत्पादित सबै बर्खे बिजुलीको खपत गराउन सक्दैनन्। लोडसेडिङ हटाएको जश लिन तँछाडमछाड गर्ने नेकपाका नेताहरूमा होडबाजी अद्यापि छ। राज्यका संयन्त्र लागिपर्ने हो भने खपत गराउन र आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। हिउँदका लागि हामीलाई चाहिएको बिजुली जलाशय वा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको हो। राज्यले बनाउन लागेको जलाशययुक्त तनहुँ (१४० मेगावाट) सुरु भएकै छैन। यो अभैm एक दशक लाग्ने देखिन्छ, छाँटकाँट हेर्दा। निजी क्षेत्र जलाशययुक्तमा आउनै सक्दैनन्।
राज्यले नै नसकेकोमा स्वदेशी वा विदेशी निजीका बलबुताले भ्याउँदैन। निजी आउने भनेको अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) हो। तर ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ‘कमान्ड’ गर्न नसक्दा निर्माणमा जानै लागेका २५० मेगावाटका अर्धजलाशययुक्त आयोजना रोकिएका छन्। अर्थात् भारतीय बिजुली आयातलाई विस्थापित गर्ने आयोजना अघि बढाउन खोज्दा मन्त्रालय गर्न नदिने अनि भारतीय बिजुलीका भरमा लोडसेडिङ हटाइएको त हो नि भनेर तेजोबध गर्ने ? ऊर्जामन्त्री पुनको नियत सफा र ठीक छ भने अड्केका ती पाँचवटा अर्धजलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन आपूmले नेतृत्व लिनुपर्छ।
अब अर्को तनाव, बर्खे बिजुली भारतीय रबैका कारण निर्यात नहुने स्पष्ट भइसकेको छ। न ऊ बंगलादेशसम्म पहुँच दिन्छ, न त आफैं लिन्छ। तर ऊर्जामन्त्री भने एकोहोरो रटान अलापिरहेका छन्- १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने, पाँच हजार निर्यात गर्ने। कसरी हुन्छ निर्यात ? के भारतीय विद्युत्सँग नेपाली विद्युत्ले लागतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को प्रतियुनिट औसत लागत (बिक्री मूल्य) सात रुपैयाँ ४५ पैसा छ भने भारतमा औसत प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा। त्यही भएर भारतीय बजारमा नेपालको बिजुली निर्यात हुन त्यति सहज छैन। यहाँ लागत घटाउन सकिने अवस्था छैन। ढुंगा, माटो र बालुवाबाहेक सबै आयात गर्नुपर्छ। त्यसमाथि सरकारी कर्मचारीतन्त्रले दुःख दिने प्रवृत्ति उत्तिकै छ। इनर्जी बैंकिङ गरेर खपत गराउने सरकारी प्रयासको हालत त्यस्तो छ।
सबै नेपालीले हिटर वा विद्युतीय चुलोमा भात पकाउने हो भने ६ हजार मेगावाट बिजुलीको स्पिनिङ रिजर्भ (चाहेका बेलामा खपत गर्न सक्ने सुविधा) राख्नुपर्छ। त्यसमाथि विद्यमान तार, ट्रान्सफरमर र सबस्टेसनका क्षमताले पनि भ्याउँदैन। युरोप र अमेरिकाको जस्तो विद्युत् वितरण प्रणाली स्थापित गर्न नेपाललाई दुई दशकभन्दा बढी लाग्छ। त्यसो भए जगेडा बिजुली खेरै फाल्ने त भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसको एक मात्र उपाय हो- उद्योग स्थापना। तीव्र औद्योगीरण। फेरि पनि प्रश्न उठ्छ- के यो सम्भव छ ? सम्भव छ तर नेताका नियत ठीक छैन। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नियत भएका नेताको खडेरी छ। एकातिर सरकार खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमा पैसा थन्क्याउँछ, अर्कातिर विकास निर्माणका लागि भन्दै जनताका ढाड सेकिने गरी डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर ठटाउँछ। विद्वान् अर्थमन्त्रीको यो निर्णयले दूधेबालकदेखि बयोवृद्धसम्मका दैनिक सामान्य जीवनलाई पनि अप्ठेरो पार्दै छ। यस्तो उल्टो बुद्धि भएका नेता र मन्त्रीबाट मुलुकमा तीव्र औद्योगीकरण हुने अपेक्षा कसरी गर्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
