काठमाडौं : स्थानीय सरकार (पालिका) ले विद्यालय खोल्ने अधिकार पाउने भएका छन्। यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको छ। यसमार्फत पालिकालाई जिम्मेवार तथा बलियो बनाउन खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विधेयकको मस्यौदा सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले बताए। ‘छलफलकै क्रममा भएकाले अहिले नै यो भयो र ऊ भयो भन्नु उपयुक्त हुँदैन’, उनले भने।
विधेयक मस्यौदाको परिच्छेद ३ दफा ४ मा विद्यालय स्थापना गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। जसअनुसार नेपाली नागरिक वा शैक्षिक सहकारी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले विद्यालय खोल्न चाहे तोकिएको विवरण खुलाई सम्बन्धित वडाको सिफारिससहित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
मस्यौदाको दफा १० मा सहकारीले विद्यालय वा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्यालय खोल्ने माग मनासिव देखिए मागबमोजिम मुनाफा नलिने संस्थामा रूपान्तरण गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
कम्पनीका रूपमा सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयले निजी मुनाफा नलिने सामाजिक संस्था वा कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न चाहे स्थानीय तहसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार वर्गीकरण गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विद्यालयलाई विशिष्टीकृत वा आवासीय विद्यालय तोक्न सक्ने मस्यौदामा लेखिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा भौगोलिक क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकभर निजी तथा सरकारीसहित ३५ हजार विद्यालय सञ्चालनमा छन्। संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा (विद्यालय तह) व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तहले जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ। विद्यालय खोल्ने अधिकार नै दिँदा त्यसको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता विज्ञले व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
