काठमाडौं : महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले पद बहाली गरेको सय दिन पुगेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सय दिनको उपलब्धि र आगामी कार्यदिशाको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको हो।
२०७२ मंसिर ५ मा पद बहाली गरेका मन्त्री गुरुङले महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा निकै आलोचना खेप्नु परेको थियो। उनी भन्छन्, ‘सुरुमा मन्त्रालयसँग तालमेल नमिलेजस्तो भयो तर अहिले हीनताबोध छैन।’
महिला मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको रूपमा लिएको भन्दै गुरुङले प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना पूरा गर्ने बताए। उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्रलाई म समृद्धिको सूचक मान्दिनँ। देशलाई समृद्ध बनाउन पहिले समाजलाई समुन्नत बनाउनुपर्छ।’
सय दिन अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ मा महिलाका मुद्दा सम्बोधन गर्दै महिला उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको गुरुङले बताए। सय दिनमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकका मुद्दालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन पहल गरेको बताउँदै उनले भने, ‘भएका ऐन नियमलाई कार्यान्वयनमा लैजान पहल गरेको छु।’ राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, लैंगिक समानता, उद्धार तथा संरक्षणको योजनालाई ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेको उनले बताए।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने, पीडितलाई उद्धार र पुनस्र्थापना गर्ने, सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बडाएको उनले बताए। अपांगमैत्री खेलपरिसर, सांकेतिक भाषाको शब्दकोष, वितरण गर्ने, भौतिक संरचनालाई अपांगमैत्री बनाउन कार्ययोजना तय गरेको समेत उनले भनाइ छ।
धरान, इटहरी, दमक, पोखरा र वीरेन्द्रनगरका सडक बालबालिकालाई उद्धार गर्ने मन्त्रीको योजना छ। उनले भने, ‘कर्णाली र सुदुरपश्चिमका छाउगोठ भत्काउने र यो आर्थिक वर्षमा नेपाललाई छाउगोठमुक्त देश घोषणा गर्नेछु।’ जेष्ठ नागरिकका सीप र अनुभवलाई प्रयोग गर्न ज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्ने उनको भनाइ छ।
मर्यादित महिनावारी अभियान सुरु (बक्स)
मन्त्री पार्वत गुरुङले छाउप्रथाको अन्त्य गर्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी’ को अभियान थालेका छन्। महिलामाथि हुने सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न मर्यादित महिनावारीको अवधारणा ल्याइएको हो। अभियान महिनावारीसँग जोडिएका छाउपडीलगायत समाजका नकारात्मक अभ्यास उन्मुलन गर्न सञ्चालन गरिने भएको हो।
सुदुरपश्चिमका जिल्लामा छाउप्रथा कायमै छ। उनी भन्छन्, ‘छाउ प्रथाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले शिर झुकाउनु परेको छ।’ काठमाडौं उपत्यकामा समेत महिनावारी हुँदा विभेद सहनुपर्ने अवस्था छ। २०७७ जेठ १३, १४ र १५ गते मर्यादित महिनावारी सम्मेलन हुँदैछ। यस्तो सम्मेलन विश्वमै पहिलो हुने मन्त्रालयको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
