एकल अधिकारमै ‘हस्तक्षेप’ : सुल्झिएन अधिकार बाँडफाँडको मुद्दा

बुटवल : रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१६ स्थित वैया आधारभूत विद्यालयसहित ५ वटा विद्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गर्‍यो। विद्यार्थी संख्या कम भएपछि अन्य विद्यालय गाभ्ने निर्णय गरिएको थियो। अन्य चार विद्यालयले नगरपालिकाको मर्ज निर्णयलाई पालना गरे। वैया आधारभूत विद्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

अदालतले नगरपालिकाको मर्ज गर्ने निर्णयलाई उल्टायो। ३७ जना अभिभावकले हालेको मुद्दाको पक्षमा संघीय कानुनअनुरूप अदालतले फैसला गर्‍यो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले नै शिक्षा नियमावलीको नियम २६ बमोजिम नगरभित्रका ४३ विद्यालयको व्यवस्थापन समिति विघटन गर्दै नयाँ गठनको निर्णय गर्‍यो। त्यसको विरोधमा तिलोत्तमा ८ को ज्योति आधारभूत विद्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। यो मुद्दामा भने नगरपालिकाकै पक्षमा फैसला भयो।

यो स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा अदालतले गरेको फैसलाको एउटा उदाहरण हो। स्थानीय तह स्थापनाको साढे दुई वर्ष बितेको छ। तर, संविधानले नै दिएको अधिकारमाथि संघले हस्तक्षेप नछाडेको स्थानीय तहका अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी मिलानको अधिकार स्थानीय तहमा छ। मावि तहसम्मका प्रध्यानाध्यापक नियुक्ति र सरुवा गर्न सक्नेछन्। तर, त्यसबमोजिमको काम स्थानीय तहले गर्न सकेका छैनन्। अधिकार अनुरूका निर्णय अदालतबाट उल्टिएपछि स्थानीय सरकार हैरान भएका छन्। ‘ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकार हो भन्छ तर हामी काम गर्न पाउँदैनौं, तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरे भन्छन्, ‘अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रभावकारी काम हुन सकेन।’

तिलोत्तमाजस्तै धेरै स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको सुधारमाथि संघीय नियमको हस्तक्षेप छ। संघीय हस्तक्षेपकै कारण स्थानीय तहले शिक्षक सरुवासमेत गर्न सकेका छैनन्। ‘विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी टन्नै छ तर ती शिक्षकलाई अपुग भएको स्थानमा सार्ने अधिकार हामीलाई दिइँदैन, नगरप्रमुख घिमिरेले भने। शिक्षक सरुवामा अहिले पनि संघ मातहतको कार्यालय जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइकै निर्णय लागू हुन्छ।

शिक्षा क्षेत्र मात्रै होइन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समेत सरकारबीच द्वन्द्व छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, वनको नियमन तथा व्यवस्थापन विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघबीच नै द्वन्द्व छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, वन व्यवस्थापन, नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा छ। प्रदेश ५ सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा कार्यविधि नै जारी गरेको छ। यो विषयमा त्रिपक्षीय द्वन्द्व छ।

देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हीराबहादुर खत्रीका अनुसार संघीय कार्यालयको ‘चेतावनी’ले बाढी क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन सकेको छैन। रुपन्देहीको रोहिणी नदी क्षेत्रमा पर्ने वनमा थुप्रिएको ढुंगागिट्टीले गएको वर्खामा देवदह र तिलोत्तमाका केही गाउँ ढुवानमा परे। देवदह नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि वन डिभिजनसँग अनुमति माग्यो। वनले अनुमति दिएन।

‘गाउँ डुवानमा पर्दासमेत खोलाको भस्कट हटाउन दिइँदैन, देवदहका नगरप्रमुख खत्री भन्छन्, ‘आफ्नै अधिकार प्रयोगमा समेत बन्देज गरिएको छ।’ वन कार्यालयलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दासमेत स्विकृति नदिएको उनको भनाइ छ। भस्कट हटाउन नसके यो बर्खा पनि बस्ती डुवानमा पर्ने उनले बताए। अहिले वन कार्यालय संघ मातहतमा छ भने प्रदेशले डिभिजन वनको संरचना बनाएको छ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहको टसल छ। प्रदेश ५ सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी कार्यविधि बनायो। दररेटसमेत कायम गर्‍यो। कार्यविधिको दफा १२ मा राजस्व बाँडफाँडको व्यवस्था छ। तर, स्थानीय तहले त्यसलाई मानेनन्। कार्यविधिको अटेर त भयो नै प्रदेशको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्वसमेत अहिलेसम्म भएको छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले नै राजस्व राख्न पाउने भनेकाले प्रदेश कोषमा जम्मा नगरिएको बताउँदै आएका छन्। प्रदेश सरकारले भने कुनै हालतमा राजस्व दाखिला गराउने जनाएको छ। प्रदेश ५ का १ सय ९ तहमध्ये दर्जन स्थानीय तहले मात्रै राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छन्। नदीजन्य पदार्थको राजस्वबाटै ४० करोड बढी रकम संकलन हुने प्रदेशको अनुमान थियो।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व दाखिलामा ताकेता गरे पनि स्थानीय तहले जम्मा गरेका छैनन्। बुटवल उपमहानगरका आर्थिक प्रशासन प्रमुख लेखनाथ पोखरेलले ऐन संशोधन भएकाले राजस्व दाखिला नगरिएको बताए। तराई क्षेत्रका स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननबापत करोडौं राजस्व संकलन गर्छन्।

संविधानको अनुसूची ९ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र पर्यटन शुल्क स्थानीय, प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीमा छ। वन, जंगल, चुराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता पनि साझा अधिकारमै छन्। संविधानको अनुसूची ६ र ८ ले भने केही क्षेत्रलाई प्रदेश र स्थानीय अधिकारमा राखेको छ। जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको एकल अधिकारमा छ भने राष्ट्रिय वन, जल उपयोग र वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र राखिएको छ।

वातावरणविद् युवराज कँडेल अधिकार सूचीको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा सरकारबीच अन्योल बढेको बताउँछन्। ‘अधिकार सूचीलाई व्याख्या गरेर कानुन बनाउनुपर्छ, अनि मात्र सरकारबीचको द्वन्द्व कम हुन्छ,’ उनले भने।

प्राकृतिक स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य तीन क्षेत्रमा तीन तहको द्वन्द्व छ। तीन सरकारकै अन्योलताले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। रुपन्देहीको सैनामैनाका नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले कुनै नयाँ काम गर्दा मुद्दा खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुने बताउँछन्। नगरपालिकाले विद्यालय मर्जका विषयमा गरेका केही निर्णय अदालतले उल्ट्याएको थियो।