काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार बिहान सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग पार्टीभित्रे विकसित घटनाक्रमका विषयमा छलफल गरे।
त्यसको केही बेरपछि बोलाइए, परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि। पार्टीभित्र बहुमत नेताहरुको घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री ओली आफू विरुद्दको घेरा कसरी तोड्ने भन्नेमा निकट नेताहरुसँग दिनहुँ जसो आन्तरिक छलफलमा छन्।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत नेताहरु पनि प्रधानमन्त्रीले सचिवालय निर्णय कार्यान्वयनमा गरिरहेको ‘आनाकानी’लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा छलफलमै छन्।
१० फागुनको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान संविधान संशोधन कार्यदल गठन सम्मका विषयमा नेकपा प्रवेश गरेपछि त्यसयता पार्टीभित्र ओली र ओली इतर समूहका रुपमा नेताहरुका बीच ‘मोर्चाबन्दी’ जारी छ।
पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान कसरी खोज्ने भन्नेमा दुबै पक्षमा अहिले आन्तरिक तयारी तिव्र छ। तर अडान आ–आफना यथावत। १४ फागुनको सचिवालयले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई निशर्त राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने स्थानमा पठाउने निर्णयमा पुगेपछि ओली दवावमा परेका छन्।
ओली पार्टीको निर्णयलाई नमानी युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा दोहोर्याउने, दाहाल लगायत नेताहरु सचिवालयका निर्णय अनुसार वामदेव गौतमलाई नै राष्ट्रियसभामा पठाउने अडानमा छन्।
खासमा यो खुमलटार र बालुवाटार बीचको शक्ति संर्घष हो। यो शक्ति संर्घषमा अरु नेताहरु ‘वामदेव प्रकरण’ बनेर जोडिएका मात्र हुन्। दुबै पक्षले आन्तरिक तयारी गर्ने र त्यसपछि त्यसको निश्कर्ष र समस्या समाधानको विकल्प सार्वजनिक गर्ने क्रम पनि नेकपाभित्र चलेको छ। शुक्रबार बिहान दाहाल निवास खुमलटारमा दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतम बीचको छलफलको निश्र्कष दाहालले चितवन पुगेर पत्रकारसँग खोलेका थिए।
‘अहिले पार्टी निर्णय मानेर वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा लैजाने, अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडालाई नै अहिले निरन्तरता दिने।’ दाहालले चिवनमा पुगेर सुनाएका एउटा विकल्प हुन् यी।
त्यही सन्देश वरिष्ठ नेता नेपालले शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा सुनाएका पनि थिए। तर पनि प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा ‘टसमस’ भएको देखिएका छैनन्। ओलीले पनि आफ्ना अडान आफुपक्षीय नेता इश्वर पाखेरेलमार्फत अभिव्यक्त गराइरहेका छन्। शनिबार बिहानसम्मको नेताहरुको बालुवाटार छलफलको निश्कर्ष उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले पनि विराटनगर पुगेर सुनाए।
‘वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तर त्यो पहिले खतिवडालाई लग्ने र पछि उपयुक्त समय मिलाएर मात्र गौतमलाई लैजाने।’
दुवै पक्ष आ–आफना अडानमा टसमस नुहदा पार्टी नै वार–पारको अवस्थामा पुग्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्, ओली निकट स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल।
‘प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी नेताहरुले नै घेराबन्दीमा पार्ने र बदनाम गर्न खोजने काम भइरहेको छ। एउटा व्यक्तिका लागि जे पनि गर्नखोज्ने काममा ठूला नेताहरुले मनलाग्दी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यसले पार्टीलाई वार कि पारको अवस्थामा पुर्याउन सक्छ,’ नेता मण्डलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेताहरुले वामदेवजीलाई बोकेर जसरी पार्टीलाई जुन दिशामा लैजान खोज्दै हुनुहुन्छ, यसले पार्टीलाई गलत गर्छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पार्न नेताहरुले अहिले बेमौसमको राग अलाप्न खोजिरहेको पनि बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको आफ्नो अडान ठीक छ। पार्टी नेताहरुले घेरामा राखेर जवर्जस्त गर्न खोज्नु उपयुक्त हुन्न। मान्न पर्छ भन्ने पनि छैन,’ मण्डलले भने।
प्रधानमन्त्री इतर खेमा र प्रधानमन्त्री पक्षलाई मिलाएर बीचको मध्यमार्गी बाटोको खोजीका लागि अहिले वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल खटिएको देखिएका छन्। यी दुई नेताका पार्टीका दुबै अध्यक्षसँगको सम्वादमा रहेर निकास निकाल्न जुटिरहेका छन्।
एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्,–‘पार्टीभित्र वामदेव प्रकरणलाई लिएर भइरहेको कित्ताबन्दीमा दुबै पक्षबीच ‘वीन–वीन’ समाधान खोज्नुको विकल्प छैन।’
अर्का स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पाखेरेल पार्टीका नेताहरु सबैले स्थापित विधि र पद्दतीमा बसे पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुने बताउँछन्। उनले भने,–‘सबै विवादको समाधान सम्वादबाटै खोज्नुपर्छ। पार्टीको स्थापित विधि÷पद्दति नेताहरुले स्वीकारे समस्याको समाधान निस्कन्छ। ’
राजनीतिक भेटघाट तिव्र, परिणाम शून्य
१४ फागुनको सचिवालय निर्णयले मुख्यतः तीनओटा निर्णय लिएको थियो। पहिलो, वामदेव लाई राष्टिय सभामा लैजाने, वामदेव निशर्त जाने। दोश्रो, यस अगाडि बनाइएको संविधान संशोधन कार्यदल भंग गर्ने। तेश्रो, आवश्यकता र औचित्यकताका आधारमा संविधान संशोधन पनि गर्दै जाने।
यो निर्णय गर्दा नेकपा सचिवालय बैठकको अध्यक्षता अर्का अध्यक्ष दाहालसँगै संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गरेका थिए। नेकपाले सर्वसम्मत यो निर्णय गरेको थियो। तर त्यसको कही घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्रीले सचिवालय निर्णय मान्न आफू बाध्य नहुने सन्देश नेताहरुकाहा पुर्याए।
एउटा विवाहको पार्टीमा पुगेका नेपाललाई ओलीले टेलिफोन गरी वालुवाटार निम्त्याए। उनले लामो छलफल गरे नेपालसँग निर्णय नमान्ने सन्देश सहित। उक्त छलफलमा ओलीले केही समय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेललाई पनि सहभागी गराए।
ओलीले दाहाल जसरी भए पनि खतिवडालाई रोक्ने अभियानमा विभिन्न व्यापारीहरुको प्रभावमा परेको र गौतमले पनि व्यापारीहरुसँग भेटपछि निशर्त राष्ट्रियसभामा जान इच्छुक रहेको सूचना आफूकहाँ आएकोले आफू निर्णय मान्न बाध्य नभएको सन्देश नेपाल मार्फत् दाहालसामु पुर्याउन चाहे।
सचिवालयको एउटा निर्णय र प्रधानमन्त्रीको अर्कफ अडानका बीच नेकपाभित्र अहिले चरम संकट देखिएको छ। नेता–कार्यकर्तादेखि आम नागरिकलाई अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अडानमा टिक्छन् या पार्टी सचिवालयको निर्णय मान्छन् भन्ने चासो बढेको छ।
के हुन सक्छन् विकल्प ?
प्रधानमन्त्री ओली निकट स्रोतका अनुसार ओलीले पहिलो विकल्पका रुपमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न चाहिरहेका छन्। गत पुस २३ गते वामदेव गौतम निवासमा भएको आफूइतर नेताहरुको गठबन्धन भत्काउन पनि उनी खतिवडालाई नै दोहोर्याउन चाहिरहेका छन्। उनले यो विषयमा आफ्नो अडान छोडिसकेका छैनन्।
दोश्रो विल्पका रुपमा उनले आफु इतर नेताहरु आफनो निर्णयमा अडिग रहिरहे प्रक्रियालाई लम्वाउने तिर केन्द्रित हुने संकेत गरेका छन्। उनी विवाद कायमै रहे १ गतेकै अन्य १८ जनाको राष्टिय सभा सदस्यको सपथ ग्रहणमा खतिवडा या वामदेव दुबैको सपथ गराउने पक्षमा देखिन्नन्।
खतिवडाले २५ फागुन २०७४ मा राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ खाएकोले उनको पदावधि सो अवधिसम्म कायम रहने भन्दै ओली केही दिन अझै यो विषयलाई लम्ब्याउन चाहिरहेका छन्। त्यसो हुँदा उनले अहिले तत्कालै न वामदेव न खतिवडा कसैलाई पनि मनोनितका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस पठाउने छैनन्।
ओलीका लागि तेश्रो विकल्प भनेको अहिले आफू इतर समुहले लचिलो बन्न देखाएको प्रस्तावमा सहमत हुने प्रस्ताव हो। त्यो भनेको पार्टी निर्णय अनुसार, गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने, अर्थमन्त्रीका रुपमा अहिले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने र ६ महिनाको समयावधिमा खतिवडाका लागि सांसद बन्ने अन्य विकल्पको खोजी गर्ने।
नेकपाका एक नेता भन्छन्,–‘प्रधानमन्त्री ओली यी तीन विकल्पका बारेमा अहिले छलफलमा हुनुहुन्छ। तर निर्णयमा भने उहाँ पुगिसक्नुभएको छैन।’
ओली इतर खेमा भने पार्टी निर्णय अनुसार गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र अर्थमन्त्री खतिवडालाई पनि अहिले निरन्तरतामा लैजाने र बजेट ल्याउन दिने पक्षमा लचिलो देखिएका छन्। यो विषयमा सहमतिका लागि प्रधनमन्त्रीलाई मनाउन बरिष्ठ नेता नेपालदेखि पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलसम्मले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
