काठमाडौं : सडक विभाग अन्तर्गत निर्माणाधीन वर्षौंदेखि अलपत्र सडक र पुलको ठेक्का सम्पन्न गर्न एक वर्ष म्याद थप भएको छ। २०६४ सालदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका १४ सयभन्दा धेरै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई मौका दिन म्याद थप गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नवौं संशोधनले म्याद गुज्रेका आयोजनामा एक वर्ष समय थपको व्यवस्था गरेको थियो। पुस १४ गते संशोधन भएको नियमावलीले पुरानो आयोजनामा एक वर्षको वर्षको समय उपलब्ध थप गर्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार म्याद गुज्रेका आयोजना सम्पन्न गर्न समय थपिएकोे सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले जानकारी दिए।
निर्माण व्यवसायीले एक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका आधारमा म्याद थप भएको उनले बताए।
एक दशकअघि ठेक्का लागेका आयोजना पनि म्याद थप नहुँदा भुक्तानीको सुनिश्चितता अभावले अघि बढ्न सकेका थिएनन्। आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले समय उपलब्ध गराएकाले निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने सापकोटाको भनाइ छ।
म्याद थपले समयमै आयोजना सम्पन्न गनुपर्ने दायित्व बोध गराएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले बताए। म्याद गुज्रेका कारण धेरै आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र थिए। एक वर्ष थप समय उपलब्ध हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ। म्याद थप नभइ आयोजनामा लगानी गर्दा व्यवसायीलाई भुक्तानी प्राप्त हुने वा नहुने दुविधा थियो। समय थप गरिँदा त्यो दुविधा अन्त्य भएको छ। उनका अनुसार एक वर्षको अवधिमा पुराना आयोजना करिब ७० प्रतिशतसम्म सम्पन्न गर्न व्यवसायी सक्षम छन्। केही आयोजनामा डिजाइनको समस्या छ। डिजाइन संशोधन नगरी ती आयोजना सम्पन्न हुन सक्दैन। यस्तै ५ वटा भन्दा धेरै पिल्लर भएका पुल पनि एक वर्षमा निर्माण गर्न सम्भव छैन। ५ भन्दा धेरै पिल्लरको पुल बनाउन कम्तीमा पनि २ वर्ष लाग्छ। पिल्लरको संख्याअनुसार समय बढ्दै जान्छ। त्यस्ता समस्यालाई पनि क्रमिम रुपमा सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने यो भने कुनै पनि आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र नपर्ने उनको दाबी छ।
उपमहानिर्देशक सापकोटाका अनुसार म्याद थप नभएकाले धेरै आयोजना अझिएका थिए। म्याद थप भनेको व्यवसायीको कार्य क्षमताको पनि परीक्षण हो। ‘म्याद थप भएका आयोजनामा सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने सबै सहजीकरण हुन्छ’, सापकोटाले भने, ‘नियतबस कसैले ढिला सुस्ति गर्न भने त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिँदैन।’ इमान्दारीपूर्वक काम गर्न पनि समस्या देखियो भने सरकारले त्यसको निकास दिने सापकोटाको भनाइ छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर १ हजार ८ सय ४८ ठेक्का अलपत्र अवस्थामा छन्। यी ठेक्काको लागत १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी सडक विभागमा ६८.७६ प्रतिशत ठेक्काको म्याद नथपिएको र पूरा पनि नभएको आयोजना छ। खानेपानी तथा ढल निकास विभागको ५९ प्रतिशत, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा ३८.६ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा ४०, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ४९.४५, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण १६.२१, नेपाल टेलिकम ३४.७८ र स्थानीय पूर्वाधार विभागमा ४४.३९ प्रतिशत ठेक्का अलपत्र छन्।
वित्तीय सुनिश्चिता आवश्यकता
म्याद थप भएका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सरकारले वित्तीय सुनिश्चिता गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। वित्तीय सुनिश्चित नभएकाले धेरै आयोजना रुग्ण भएका हुन्। उपमहानिर्देशक सापकोटा पुराना आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट अभाव नहुने दाबी गर्छन्। चालु आवको बजेटमा तराई–मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। तराई–मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ४ सय ४ वटा ठेक्का र सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ४ सय ४२ वटा ठेक्का छन्। यी प्रत्येक आयोजनाका लागि एक÷एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
अहिले रुग्ण भनिएका धेरै आयोजना तराई–मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमभित्रका पनि छन्। यी आयोजनामा दोहोरिएका बजेटको व्यवस्थापन गर्ने हो भने पनि धेरै समस्या हल हुने सापकोटाको सुझाव छ।
संघीय संविधानअनुसार प्रादेशिक र स्थानीय सडक प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। म्याद गुज्रेको, बजेट अभावलगायत कारण ती सडक प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वीकार गरेका छैनन्। आव २०७४÷०७५ देखि त्यस्था आयोजना लथालिंग छन्। ती आयोजना पनि म्याद थप भएका छन्। बजेटको सुनिश्चिततासँगै आयोजना पनि अघि बढ्ने उनको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
