नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डा.धवलशम्शेर राणाले नगर क्षेत्रमा रहेका बैंकका शाखा तथा वित्तीय संस्थालाई आम्दानीको एक प्रतिशत रकम अनिवार्य उपलब्ध नगराए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था संघीय सरकारको मातहत हुन्छन्। नगर प्रमुख राणाले क्षेत्राधिकार विपरीत नेपालगन्ज नगर क्षेत्रमा काम गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको आम्दानीको एक प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
बंैक अफ काठमान्डूको २५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकको प्रदेश ५ कार्यालयले शनिबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा नगर प्रमुख राणाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम संकलनका लागि कानुन नै बनाउन लागेको बताए।
‘जनताबाट कमाएको रकम जनतालाई सेवामार्फत फिर्ता गर्ने हो। दुई वर्षअघि हामीले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बोलाएर सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोग गर्न भनेका थियौं। सबैले अटेर गरे। एकाध बैंकले बिरुवा रोपेका छन्। अब कानुन बनाउँदै छौं’, नगर प्रमुख राणाले भने, ‘कानुनअनुसार राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्नेछौं।’
नेपालगन्जमा शाखा रहेका बैंकले आम्दानी काठमाडौंबाट खर्च गरिरहेको बारे पनि उनको आपत्ति थियो, ‘नेपालगन्जबाट आम्दानी गरेर काठमाडौंमा खर्च गर्न मिल्दैन। काठमाडौंमा खर्च गर्ने हो भने सबै काठमाडौं नै गए हुन्छ।’ राणालाई नेपालगन्जमा शाखा रहेका बैंकका प्रबन्धकले यहाँको आम्दानी भए पनि केन्द्रीय कार्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्ने भएकाले मुख्यालयसँग यस विषयमा ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए।
सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत जम्मा हुने रकममा उपमहानगरपालिका, दातृ निकायको रकम थपेर नेपालगन्जमा वृद्धा श्रम र मानसिक रोग अस्पताल खोलिने राणाले योजना सुनाए। ‘वृद्धा श्रम र नेपालमै नरहेको मानसिक अस्पतालका लागि सहयोग गर्नुभन्दा ठूलो सेवाको क्षेत्र के हुन्छ ? ’, उनले प्रति प्रश्न गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगन्जका प्रमुख मुक्ति सापकोटाले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र नियन्त्रण स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार नभएको बताए। उनले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेशमा खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेकाले त्यो रकम स्थानीय तहमा पनि खर्च गर्न सकिने बताउँछन्। उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘राम्रो कामका लागि स्थानीय तहले आग्रह र अनुरोध गर्न सक्छ तर कारबाही नै भने गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन। किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र नियन्त्रणको अधिकार संघीय सरकारसँग छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले २०७६ कात्तिकमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा दिएको निर्देशनमा संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याएर संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कोषबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, साँस्कृतिक प्रवद्र्धन, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गको आयआर्जन क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्च गर्ने व्यवस्था छ। परियोजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विशिष्टिकृत संस्थाबाट सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव माग गरी छनोट गर्नुपर्ने भनिएको छ।
त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पहिचान गरेका १७ क्षेत्रमा र व्यावसायिक रूपमा स्थापना भएका बाहेकका अनाथालय, बालमन्दिर र वृद्धा श्रमलाई दिइएको अनुदान तथा गरिएका खर्चमा रकम दिन पाउने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
