किसान नचिन्‍ने कृषि नीति

दृश्य १:

रूपन्देही जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिकास्थित फर्साटिकरका प्रकाश खनालले वैदेशिक रोजगारका लागि झन्डै एक दशक विभिन्न देश चहारे; वर्षौं देशदेशावर डुल्दा धेरै उकाली–ओराली भोगे; थरीथरीका अनुभव बटुले तर सोचेअनुरूप धन भने बटुल्न सकेनन्। परदेशमा बसेर काम गर्दै गर्दा उनमा विदेशी भूमि दीर्घकालीन नहुने चेत पलायो र आफ्नै गाउँठाउँमा केही उत्पादनशील काम गर्ने अभिलाषाका साथ फर्किए। नेपाल फर्किएपछि यताउता डुल्दाडुल्दै उनी कृषितर्फ आकर्षित भए। अनि आफ्नै गाउँघरमा आफ्नो र केही अरूको समेत गरी तीन बिघा जमिन एकत्रित गरी ऋणधन गरेरै व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरे।

व्यवस्थित र आधुनिक शैलीमा गरिएको तरकारी खेतीले छोटो समयमै प्रख्याति पनि पायो। उनको कृषि पौरख हेर्न नजिकैको सहर (अहिले त प्रादेशिक मुकाम) बुटवलबाट बैंक म्यानेजर, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तादेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रीसम्म पटकपटक पुगे। तर उनले तरकारी खेतीबाट केकस्तो लाभ पाए ? त्यो भने कसैको चासो बनेन, बन्ने कुरा पनि भएन। उन्नत प्रविधिसहित तरकारी खेती गर्न कस्सिएका उनको जग्गा तयारी लागत भने अनुमान गरेभन्दा तेब्बर पुग्यो। परिणामतः उनी सुरुमै ऋणमा परे। अनि गाउँघरमा महँगो ब्याजमा पैसा सापटी लिएर तरकारी खेती धानिरहेका छन्। उनले कहींकतैबाट सहयोग र अनुदान त परै जाओस्, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणसमेत पाउन सकेका छैनन्।

पंक्तिकार उनको तरकारी बारीमा पुग्दा करेला, सिमी, टमाटर, फर्सी लगाउनका लागि ठाउँ तयार हुँदै थियो। कृषिमा काम गर्दाको दुईबर्से कालखण्डमा उनको नमीठो अनुभव छ, ‘यहाँ कृषिका लागि भन्दै राजनीतिक पहुँच बनाएर सरकारी अनुदान हसुर्ने धेरै छन्, तर साँच्चिकै हामीजस्ता उत्पादनमै जोडिएका किसानलाई सरकारले नचिन्ने रहेछ।’

दृश्य २:

ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिकास्थित चापागाउँमा ब्रोइलर कुखुरापालन गरिरहेका एक युवा हुन् मनोज कार्की। उनी पनि एकदशकभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा संलग्न रहे। विदेशी भूमिमा पसिना बगाउँदाबगाउँदै दिक्क मानेका उनी पनि स्वदेशमै केही गर्ने उत्साह बोकेर फर्किए। उनी नेपाल फर्किएकै वर्ष सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई सहुलियत ब्याजदरमा १० लाख ऋण दिने घोषणा गर्‍यो। उनी खुसी भए, आफूसँग भएको धेरथोर रकम अनि सरकारले दिने ऋणले कुखुरा पाल्ने सपना बुन्दै काम सुरु गरे। ऋण गरेरै टहरा बनाए र कुखुराका चल्ला हाले। दुई वर्ष भयो उनले कुखुरासँग बिताउन सुरु गरेको दैनिकी।

काम सुरु गरेपछि सरकारले घोषणा गरेको ऋण पाउन उनी पनि पटकपटक ब्यांक धाए। अनेक कागजपत्र जुटाएर बैंकमा आवेदन दिए। तर त्यो आवेदन कहाँ पुग्यो उनैलाई पत्तो छैन। अझै पनि ब्यांकले ऋण दिएको छैन। सरकारी घोषणा सरकारी दस्ताबेजमै सीमित भयो।

जेनतेन ऋणधन गरेरै उनले कुखुरा पाल्ने आँट गरेर अहिले कुखुरा हुर्काइरहेका छन्। तर कुखुरा राम्रो भएका बेला बजारमा भाउ हुँदैन। बजारमा भाउ भएका बेला कुखुरा गतिला हुँदैनन्। अनि कुखुरा बजार भने चल्ला र दानावालाकै कब्जामा हुने गरेको छ। यिनले समग्र कुखुरा व्यवसायलाई नै नियन्त्रणमा लिएका हुन्छन्। अनि बजारले जहिल्यै पनि बोल्नेहरूकै पक्ष लिन्छ। नबोल्ने र नजान्ने किसानका पक्षमा न त बजार छ, न व्यापारी, न त सरकारले नै उपयुक्त नीति बनाउन सकेको छ। उनको पनि अमिलो अनुभव छ, ‘यो देशमा सरकारले पनि गरिखाने हामीजस्ता साना किसानलाई नचिन्ने रहेछ।’

दृश्य ३:

एक दिन प्रदेश ५ को कृषि विकास कार्यालयमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित अनुदानबारेमा बुझ्न गइयो। त्यहाँका कृषि अधिकृतहरूसँग अनौपचारिक भलाकुसारी भयो। किसानका समस्या के हुन् ? कृषि र किसान हितका लागि सरकारले किन काम गर्न सकेको छैन ? किन सरकारी नीतिहरूले किसानलाई चिन्दैन ? किसानका समस्या समाधान गर्न किन सरकारी संयन्त्रहरू अग्रसर हुँदैनन् ? यी र यस्तै प्रश्न सम्बन्धित कृषि अधिकारीसँग राख्दा उनीहरू आफैं साँच्चिकै किसान हितका लागि काम गर्न नसकेकोमा गुनासो गर्दै थिए।

यस्तो किसान नचिन्ने नीतिले न कृषिकै विकास हुन्छ, न त किसानकै उन्नति। बिचौलिया हैन किसानलाई चिन्ने कृषि नीति ल्याउनुपर्‍यो।

अनौपचारिक संवादमा कृषि अधिकृतहरू नै स्वीकार गर्छन्, ‘भन्नु भएन, नेपालको कृषि अनुदान नीति कागजपत्र मिलाएर खाने खालकै छ।’ एक अधिकृतले अलिक खुलै भएर गुनासो गरे, ‘कृषिसम्बन्धी ज्ञान हासिल गरियो। यही क्षेत्रमा काम गर्ने रहर भएरै यता लागियो। हामीलाई त किसान आफैं अनुदान र सहयोग लिन आइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। किसानकै उन्नति होस्। उत्पादन बढोस्। हाम्रो ज्ञान साँच्चिकै काममा लगाउन पाइयोस्। किसानले प्रगति गरेको देख्न पाइयोस् भन्ने लाग्छ तर, के गर्नु यहाँको संरचनागत उल्झन र किसानको अवस्था देख्दा आफूहरूले पनि चाहेजसरी काम गर्न नसक्दा दिक्कै लाग्छ।’

दृश्य ४:

किसानका लागि भन्दै सरकारले घोषणा गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण वितरण प्रक्रियाले किसानलाई भन्दा किसानका नाममा खडा भएका टाठाबाठा बिचौलियाहरूलाई नै पोस्ने काम गरेका ऋण प्रवाह गर्ने व्यक्तिहरू नै स्वीकार गर्छन्।

कृषि ऋण प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा भएका नीतिगत एवं प्रक्रियागत असन्तुष्टि पोख्दै कृषि विकास ब्यांकका एकजना अधिकृत सुनाउँदै थिए, ‘खासमा हामीले पनि साँच्चिकै कृषकका लागि काम गर्न सकेका छैनौं। अनेक प्रक्रियागत झन्झटका कारण वास्तविक किसान ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचभन्दा बाहिर छ। अनि सहजताका लागि कृषकका नाउँमा खडा भएका तिनै बिचौलिया ब्यांकका ऋणी बनेका छन्। हामीले तिनैलाई लगानी गरिरहेका छौं।’

यी केही प्रतिनिधि दृश्य हुन्, जसले कहीं न कहीं सरकारले लिएको कृषि नीति र व्यावहारिक अभ्यासबीच तादात्म्य नमिलेको झल्को दिन्छ। त्यसो त नीति र योजना बनाउने सवालमा नेपाल सरकार सधैं दुई कदम अगाडि नै छ। देशमा कुनै न कुनै नीति बनेकै हुन्छ। योजना चलेकै हुन्छ। कृषिकै सवाललाई हेर्दा सरकारले समग्र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण विकासका लागि भन्दै पाँच वर्षअघि नै बीसबर्से ‘कृषि विकास रणनीति, २०१५–२०३५’ ल्याइसकेको छ, भलै त्यो नीतिबारे किसान अनभिज्ञ किन नहोऊन् ? नीति त छ।

सरकारले समग्र कृषि क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन उल्लेख्य बढाउने, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने योजनासहित ल्याएको कृषि विकास रणनीतिसँगै ‘दसबर्से कृषि विकाससम्बन्धी मार्गचित्र योजना’ पनि ल्याएको छ। यो योजना ल्याएको पनि पाँच वर्ष बितिसकेको छ। तर त्यो रणनीति न किसानमुखी हुन सक्यो, न त त्यसले किसानलाई नै चिन्न सकेको छ। बस्, ती नीतिगन व्यवस्थाको पैरवी गर्ने तिनै कृषि बिचौलिया छन् र त्यसबाट सरकारी लाभ लिने पनि तिनै छन्।

नेपालको कृषि विकाससम्बन्धी सरकारी नीति र किसानका समस्या ठीक उल्टो लाग्छ। सबैभन्दा पहिले किसानले कहिल्यै पनि बीउ र मल उचित समयमा पाउँदैनन्। अनि पाइहाले पनि गुणस्तरहीन बीउ, मल। जसका कारण उत्पादनै हुँदैन। अहिले पनि पूर्वका किसानका सयौं हेक्टरमा लगाइएको मकै बालीमा मकैका घोगामा दाना नपसेको खबर आइरहेको छ। अन्नबालीमा गेडा नलाग्ने नयाँ समस्या होइन, तर सरकार त्यही तमासा हेरेरै बसिरहेको छ।

केही वर्षअघि पनि गुणस्तरहीन बीउका कारण मकैका बोटमा घोगा नलागेर किसान मकैका थांक्रा बोकेर आन्दोलन गर्न काठमाडौं आए। यसै वर्ष पनि दाङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायतका केही जिल्लामा किसानले लगाएका गरिमा जातको धान पसाएन। धान नपसाएपछि किसानको सयौं हेक्टरको धानबाली घाँसमा परिणत भयो। यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिइरहेका छन्। बजारमा कृषकलाई नक्कली बीउ भिडाउने एग्रोभेट व्यापारीहरूलाई न त कुनै कारबाही हुन्छ, न त किसानले समयमै बाली नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउँछन्। अन्न भिœयाउने बेलामा अमिलो मुख बनाएर रित्तै फर्किनुपर्ने अवस्था पटकपटक दोहोरिँदा पनि राज्य उदासीन छ। सरकार मौन छ। अनि कृषिमन्त्री फेरि अर्को कृषि रणनीति बनाउनमै व्यस्त छन्।

कृषिका लागि सरकारका गतिविधि भने उट्पट्याङ लाग्ने खालका छन्। कृषि विकासका लागि राजधानी अनि सहरबजारका सुविधासम्पन्न होटेल तथा रिसोर्टहरूमा गोष्ठी, छलफल, सेमिनार, कार्यशाला अनवरत चलेकै छन्। अहिले राजधानी काठमाडौंमा हुने यसखाले छलफल, सेमीनार प्रादेशिक मुकाममा सरेका छन्। कृषि विकासका नाउँमा एकथरीले कागजी योजना बनाएरै दिन कटाइरहेका छन् भने स्थानीय तहमा सञ्चालित कृषि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गमलाखेती, कौसीखेती अनि भान्सा कोठाको फ्रिजमा तरकारी राख्न सिकाउने विधिमै सीमित भएका छन्।

कृषिसम्बन्धी विमर्शमा अर्को एउटा ट्रेन्ड पनि छ– तथ्यांक केलाउने। कृषिका कुरा गर्दा जहिल्यै पनि सम्भावना र चुनौतीकै हुन्छ र त्यसको आधार प्रशोधित आँकडा नै हुने गरेको छ। अनि ती आँकडाले किसानका समस्या, कृषिका समस्या, बीउ–मलका समस्या, बजारका समस्यालाई कहिल्यै उजिल्याउँदैन। बरु एकोहोरो शैलीमा जमिन बाँझो रहेको, मान्छे कृषिबाट विमुख भएको, वर्षात्को प्रतिकूलताका कारण कृषि उत्पादन घटेको वा अनुकूलताका कारण बढेकोबारे नै कुरा हुन्छ।

सरकारको बीसबर्से कृषि रणनीति पनि त्यस्तै आँकडाहरूको संग्रहजस्तो देखिन्छ। जहाँ कृषिका धेरै सैद्धान्तिक पाटाक्षेपबारे मसिनो व्याख्या छ, तर किसानका जल्दाबल्दा समस्या र समाधानका उपायबारे मौनता। त्यसैले यस्तो किसान नचिन्ने नीतिले न कृषिकै विकास हुन्छ, न त किसानकै उन्नति। त्यसैले अब कृषिका कुरा गर्दा किसानलाई ध्यानमा राखेर, उनीहरूका सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्‍यो। बिचौलिया हैन किसानलाई चिन्ने कृषि नीति ल्याउनुपर्‍यो।