बुटवल : भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीमातहत सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र रहने भएको छ। प्रदेश सरकारले सुशासन नियमन र निगरानी गर्न सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने कानुन बनाएको छ। यस सम्बन्धमा प्रदेशसभामा पेस सुशासन व्यवस्थापन विधेयक आइतबारको बैठकले पारित गरेको छ।
पारित विधेयकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सचिवले तोकेबमोजिम केन्द्रले काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय, सार्वजनिक संस्थानबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरु नियमित वा प्रभावकारी भए नभएको सूचना संकलन यो निकायले गर्नेछ। सूचना संकलनसँगै प्रभावकारी काम नगर्ने निकायलाई सतर्क बनाउने जिम्मेवारीसमेत केन्द्रको रहेको छ।
प्रदेश मातहतमा हुने सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनसक्ने निकायमा नियमित निगरानी, छड्के जाँच गर्ने अधिकारसमेत केन्द्रलाई तोकिएको छ। सुशासनका विषयमा केन्द्रले कानुन सुधार, नियमन, अनियमितता नियन्त्रणको प्रतिवेदन दिनेछ। सुशासन कायम गर्न सेवाको प्रभावकारिता, शासकीय सुधार, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा सरकारमातहतका निकायलाई निर्देशन दिने अधिकार पनि केन्द्रलाई दिइएको छ।
सरकारी अधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता अनुगमन गर्ने र गराउने अधिकार केन्द्रलाई छ। विधेयकले प्रदेश सरकारलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्नसक्ने बाटो पनि यसले खोलिदिएको छ। विधेयकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सुशासन कायम गर्न विधेयक ल्याइएको बताए। ‘जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्दै सुशासनयुक्त सरकार निर्माणका लागि विधेयक बनाइएको छ,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न विद्युतीय सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो कानुनअनुसार मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन हुनेछ। प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा मूल्यांकन तथा अनुगमन समिति र मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा मूल्यांकन तथा अनुगमन एकाइको व्यवस्थासमेत विधेयकले गरेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा कानुनमन्त्री केसीले विधेयक पेस गरेका थिए। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ पेस गरेको प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पारित भएको हो।
आधा सांसद अनुपस्थित
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा ३१ सांसद अनुपस्थित भए। १३ सांसद भने हाजिर गरेर बैठकमा बसेनन्। विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा जम्मा ४२ सांसद उपस्थित थिए। सचिवालयका अनुसार ५५ जनाले हाजिरी गरेका छन्।
प्रदेशसभा बैठक लगातार तीन दिन चलेको थियो। बैठकमा प्रदेशका ६ मन्त्रीमध्ये २ जना मात्र सहभागी थिए। बैठकमा सांसदले मन्त्रीहरू सहभागी नहुनुको कारण सोधेका थिए। विधेयक प्रस्तुत गर्ने दिनबाहेक मन्त्रीहरू राजधानीमै रहँदा समेत प्रदेशसभामा उपस्थित हुँदैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
