धितो राख्नेलाई थाहै नदिइ जग्गा लिलाम

काठमाडौं : बैंक धितो राखेको बहुमूल्य जग्गा जमानतकर्तालाई फिर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासले गरेको अन्तिम फैसला चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बैंक ऋणका लागि जमानत बसेका व्यक्तिले दुई पक्षबीचको कागजअनुरुप रकम चुक्ता गर्ने अवसर दिई जग्गा फुकुवा गर्न सर्वोच्चबाट तत्कालीन लुम्बिनी विकास बैंकलगायत (हाल बैंक अफ काठमाडौं) सम्बद्ध निकायका नाममा २०७२ साल पुस १६ गते सर्वोच्चको पूर्णइजलासबाट अन्तिम फैसला भएको थियो। यो फैसला त्यतिबेलै सर्वोच्च मातहतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाइएको थियो। तर, विपक्षीबाट अहिलेसम्म पालना नगरेर अन्तिम फैसलालाई चुनौती दिएका छन्।

लुम्बिनी बैंक लिमिटेडले काठमाडौं महानगरपालिका ५ बस्ने संगीता त्रिपाठीलाई जमानतबापतको आठ आना जग्गा फुकुवा गरिदिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) शुसिला कार्की र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको पूर्णइजलासले दिएको परमादेश अहिलेसम्म अलपत्र परेको हो।

यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश ताहिरअलि अन्सारी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले धितो जमानत फुकुवाका लागि त्रिपाठीकै पक्षमा निर्णय दिएको थियो। त्यसविरुद्ध बैंकले दिएको पुनरवलोकन निवेदनसमेत पूर्णइजलासबाट खारेज गर्दै रिट निवेदक रहेकी त्रिपाठीको पक्षमा निर्णय भएपछि बैंकको वैकल्पिक कानुनी बाटोसमेत समाप्त भएको छ। ‘०६७–एलएफ–०००१’ कोड नम्बर रहेको यो फैसला कार्यान्वयन गर्न त्यतिबेलै निर्देशनालयमा पठाइएको थियो।

तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएका कारण पीडित झन् पीडित बनेकी छन्। लुम्बिनी बैंक लिमिटेड, हेटौंडा शाखाबाट हारती वायर इन्डस्ट्रिज प्रालिले ऋण लिने प्रयोजनका लागि त्रिपाठीको काठमाडौं वडा नम्बर २२ (ढ) को कित्ता नम्बर ११३ को आठ आना जग्गा २०५७ फागुन ४ गते बन्धकी लिखत पारित गरिदिएकी थिइन्। राजदरबार उत्तरपतर्फको बहुमूल्य जग्गा २४ लाख रुपैयाँ ऋणका लागि जमानीका रूपमा धितो बन्धकी पारित गरिएको थियो।

बैंकले सुरुमा आठ आना जग्गाको कुल मूल्यांकन ४८ लाख रुपैयाँ गर्दै २४ लाखको जमानत सीमा तोकेको थियो। लिलामीका बेला बैंकले उक्त जग्गालाई ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ व्यापारिक दरमा मूल्यांकन गर्दै त्यतिमै धितो सकार गरेपछि विवादको रुप लिएको हो। त्यति नै मूल्यमा त्रिपाठीको सबै जग्गा धितो लिलाम गरी बैंकले नै लिएको छ। यो बैंक हाल बैंक अफ काठमाण्डूसँग ‘मर्ज’ भएको छ।

ऋण चुक्ता गर्न आफूलाई जानकारी नै नदिई बैंक आफैले लिलाम सकार गर्ने कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भन्दै त्रिपाठी रिट लिएर सर्वोच्चमा पुगिन्। आफूले जेथा जमानी दिएको हदसम्मको ऋण तिर्न मञ्जुर हुँदाहुँदै पनि मौका नदिएको दाबी उनको छ। उक्त जग्गा २०६३ साल जेठ १५ गते मालपोत कार्यालयबाट बैंकको नाममा ‘दाखिल खारेज’ दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ। ‘विपक्षी बैंकले म निवेदिकालाई रुपैयाँ तिर्ने निवेदन गर्न लगाई गुमराहामा राखी आफै लिलाम सकार गरेको कार्य पूर्णतः दूषित छ’, पीडित त्रिपाठीले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा भनेकी छन्। सुरुमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले त्रिपाठीको जग्गा फुकुवा गर्नका लागि बैंकमा नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

फैसला उल्ट्याउन बैंकका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले दिएको पुनरवलोकन निवेदन सर्वोच्चको पूर्णइजलासले खारेज गर्दै अघिलो फैसलालाई नै सदर गरेको छ। बैंकको पुनरवलोकन निवेदन खारेज गर्ने गरी ०७२ साल पुस १६ गते अन्तिम फैसला भएको थियो। सुरु फैसला गर्ने र पछिल्लो फैसला गर्ने पाँच ैजना न्यायाधीशसमेत अवकाश भइसकेका छन्।

सर्वोच्चको पूर्णइजलासले फैसलामा भनेको छ, ‘धितो जमानत दिएको र लिलाम हुँदाको र लिलाम हुँदाको समयको अन्तरालमा अचल सम्पत्तिको स्वाभाविक रुपमा मूल्य घट्ने हुँदैन। त्यसविपरीत पहिला आफैले मूल्यांकन स्वीकार गरेको ४८ लाख रुपैयाँभन्दा घटी मूल्यांकन गरेको देखियो। आफूले ऋण लगानी गर्दाको अवस्थाभन्दा हाल जग्गाको मूल्यांकन घट्न जानुपर्ने युक्तिसंगत आधार तथा कारण बैंकले उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन।’

सर्वोच्चले आफूले लिएको धितो अवमूल्यन गर्दा असरपर्ने पक्षलाई सहभागी नगराएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले प्रष्ट भनेको छ, ‘आफूले लिएको धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैं सकार गर्ने बैंक सञ्चालक समितिको कार्य स्वच्छ बैंकिङ अभ्यासभित्र पर्छ भन्न मिलेन। बैंकले धितो लिलाम सकार गरेपछि पनि आफूले सकारेको मूल्य तिरी जमानतकर्ताले तत्कालै आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान चाहेमा सम्बन्धित धितोवालालाई सो अवसर दिनु न्यायोचित हुन्छ।’

धितो अवमूल्यन गर्ने र आफैले छिटोछिटो सकार गर्ने प्रवृत्तिले ऋण असुल गर्नभन्दा पनि धितोमा रहेको सम्पत्तिमा हडप्न खोजेको अवस्था पनि फैसलामा दर्शाइएको छ।

सर्वोच्चले लुम्बिनी बैंकबाट धितो स्वरुप राखेको त्रिपाठीको जग्गाको लिलाम मुचुल्कासम्बन्धी २०६२ साल जेठ १६ मा गरेको लिलाम मुचुल्का, बैंक सञ्चालक समितिको २०५२ असार २ गतेको निर्णय र सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको २०६२ कात्तिक ९ गतेको ‘दाखेल खारेज’ सम्बन्धी कामकारबाही उत्पे्रषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको पूर्णइजलासले जमानतकर्ता त्रिपाठी र बैंकबीच २०५७ साल फागुन ४ गते भएको सुरक्षणबापत पारित दृष्टिवन्धक लिखत वमोजिमको २४ लाख रुपैयाँ बैंकमा दाखिल गर्ने अवसर दिई जग्गा फुकुवा गरिदिन संयुक्त इजलासबाट २०६६ साल वैशाख १४ गते भएको परमादेशलाई सदर गरेको छ।

‘मुद्दा पुनरवलोकनका लागि निवेदन गर्ने लुम्बिनी बैंक लिमिटेडको जिकिर एवं यस अदालतबाट पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा लिएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन’, सर्वोच्चले भनेको छ। यही मुद्दाका आधारमा सर्वोच्चबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने जेथा जमानत एवम् लिलाम सम्बन्धमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा १४ बुँदे निर्देशनसमेत जारी भएको थियो।

निर्देशन अनुसार जमानी दिनेले कबुल गरेको रकमबाहेक ऋणीका अन्य दायित्व सम्बन्धमा जमानी हुनेको सम्पत्तिबाट असुल उपर नगर्ने, जमानतकर्ताले कबुल गरेको दायित्वको रकम सम्बन्धित ऋणीबाट असुलउपर हुन नसकेमा मात्र जमानतकर्ताले दिएको सुरक्षणबाट असुली प्रक्रिया अघि बढाउने, जमानतकर्ताले कबुल गरेको जमानतको रकम जुनसुकै समयमा दाखिला गर्न ल्याएमा बुझिलिई जमानत सुरक्षणमा राखेको राखेको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिने, जमानतकर्ताले देखाएको सम्पत्ति धितो सुरक्षणका रूपमा स्वीकार गर्नुपूर्व कानुनी प्रक्रिया गरी कच्चा सम्पत्ति हो वा पक्का के हो ? त्यस्को मूल्य के कति पर्ने हो ? यथार्थ मूल्य खुल्ने गरी मूल्यांकन गर्नुपर्ने, जमानत सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम मितिभन्दा अगाडि वा लिलामपश्चात निश्चित समय सीमाभित्र जमानतकर्ताले जमानतपत्रको दायित्वबमोजिम रकम दाखिला गर्न ल्याएमा बुझि लिई धितो फुकुवा गर्ने, धितो सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम गर्नुपूर्व जमानतकर्तालाई रकम दाखिला गर्न समय किटान गरी सूचना दिनुपर्नेलगायत छन्।